शिमला शहरी: हिमाचल सरकार ने कब्जाधारियों पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, छोटे किसान-बागवानों को राहत जरूरी- संजय
सेब उत्पादक संघ के सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास नीति निर्धारण की ताक़त है. ऐसे में राज्य के 1.63 से ज़्यादा परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द इस संबंध में क़दम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मामला छोटे और आम परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है. हिमाचल प्रदेश में 68 फ़ीसदी वन क्षेत्र है।