सरकार डर गई है या नौजवानों के गुस्से से घबरा गई है?
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन के नियम सख्त। हिंसक गतिविधियों से जुड़ाव पर नौकरी की राह मुश्किल हो सकती है।
लेकिन सवाल है—हिंसा रोकने के नाम पर विरोध की आवाज पर कितना दबाव पड़ेगा?
लोकतंत्र में हिंसा अपराध हो सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सरकार को दोनों के बीच फर्क करना ही होगा।
हिंसा रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विरोध से डरना सत्ता की कमजोरी!
यूपी के नौजवानों! क्या सरकारी नौकरी छिनने के डर से आप अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाना छोड़ देंगे? अपने जिले और अपनी राय के साथ कमेंट करें।
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