🏗️ औरंगाबाद में विकास परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार, भू-अर्जन कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की व्यापक समीक्षा औरंगाबाद जिले में सड़क, औद्योगिक, रेलवे एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। बैठक में एनएच-120 (दाउदनगर बाईपास), भारतमाला परियोजना, बियाडा औद्योगिक क्षेत्र, मुख्यमंत्री प्रगति पथ की विभिन्न सड़क परियोजनाओं, देव रिंग रोड, देव सूर्य मंदिर परिसर से एसएच-101 तक ग्रीनफील्ड संपर्क पथ, रफीगंज बाईपास, गया-औरंगाबाद पथ चौड़ीकरण, नवीनगर रेलवे यार्ड आर.ओ.बी., एनएच-139 दाउदनगर बाईपास, रेलवे, डीएफसीसीआईएल, सोननगर बाईपास रेल लाइन एवं एसएच-101 चौड़ीकरण सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। 📌 समीक्षा के प्रमुख बिंदु— ✅ एनएच-120 (दाउदनगर बाईपास) के लिए 10.1431 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है। 321 रैयतों में से 120 रैयतों को लगभग 21.26 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष मामलों में संयुक्त जमाबंदी से संबंधित अभिलेखों के निष्पादन के बाद भुगतान किया जाएगा। ✅ भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 270.4283 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया गया है। कुल 3702 रैयतों में से 1746 रैयतों को 104.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि मध्यस्थता (Arbitration) से जुड़े मामलों के निष्पादन के बाद शेष भुगतान किया जाएगा। ✅ बियाडा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 436.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संयुक्त मापी कार्य में तेजी लाने एवं रैयतों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ✅ मुख्यमंत्री प्रगति पथ के अंतर्गत संचालित विभिन्न सड़क परियोजनाओं में अधिसूचना, संयुक्त मापी, सामाजिक प्रभाव आकलन, राजपत्र प्रकाशन एवं अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कई परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूर्ण होने के बावजूद कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता, सरकारी भूमि हस्तांतरण तथा न्यायालय एवं मध्यस्थता से जुड़े मामलों के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने से सड़क, औद्योगिक एवं रेलवे परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा होगा, जिससे जिले में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आवागमन सुगम होगा तथा रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। #AurangabadBihar #LandAcquisition #PragatiPath #BharatmalaProject #InfrastructureDevelopment #DistrictAdministrationAurangabad Information & Public Relations Department, Government of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar CMO Bihar