राजस्थान के वन विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से नोटिस दिए जा रहे हैं। नागरिकों के सारे दस्तावेज मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए हैं और आमजन को शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है!किंतु राजस्थान का वन विभाग जबरिया और गैर कानूनी तरीके से जमीन को अपना बताकर नागरिकों को नोटिस दे रहे हैं अवरोध उत्पन्न कर रहे। विधायक ने मुख्य सचिव एवं राजस्व सचिव से चर्चा की।