जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक सेवा शिविरों एवं संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश विभागीय उपलब्धियों और सफलता की कहानियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर दिया जोर सवाई माधोपुर, 22 जून। जिला कलक्टर काना राम ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026, राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों में गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया जाए। जिला कलक्टर ने प्री-कैंप गतिविधियों को प्रभावी बनाने, नालों, जल निकासी अथवा अन्य संरचनात्मक कार्यों की आवश्यकता के आधार पर जलभराव वाले क्षेत्रों के स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने तथा विभागवार दैनिक समीक्षा एवं निरीक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो शिविरों का निरीक्षण कर फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि, पशुपालन, श्रम एवं नगरीय निकायों सहित विभिन्न विभागों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में आबादी विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां प्री-कैंप गतिविधि कैंप संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से लिखित प्रमाण प्राप्त किया जाए। पात्रता एवं नियमानुसार ही पट्टों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्रों में 69-ए के तहत लंबित पट्टा प्रकरणों तथा यूडी टैक्स से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उनमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी नगरीय निकाय लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर नियमित समीक्षा करें। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायतों का स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण को शिकायतकर्ता के फीडबैक के साथ इस हिसाब से निस्तारित करें कि वह प्रकरण पुनः नहीं खोलना पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों के उसी दिन निस्तारण के निर्देश भी दिए।