कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने कलेक्टर सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों एवं शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने गत शुक्रवार को जिला अधिकारियों द्वारा अभियान अंतर्गत किए गए निरीक्षण की जानकारी ली। कार्य में लापरवाही एवं बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सहकारिता अधिकारी तथा माय भारत अधिकारी का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही अभियान अंतर्गत कार्य में लापरवाही पर ई-गवर्नेंस मैनेजर, श्रम विभाग अधिकारी तथा उद्यानिकी विभाग अधिकारी को एक दिवस का वेतन काटे जाने के निर्देश दिए।
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के अधीनस्थ अमले द्वारा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत संस्थाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने पर भी कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधीनस्थ अमले का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं किए जाने पर उनका भी एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शासन का महत्वपूर्ण अभियान है, इसलिए सभी अधिकारी शासन के निर्देशों का गंभीरता एवं बेहतर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने छात्रावासों के निरीक्षण के संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी स्वयं छात्रावासों का निरीक्षण करें, पेरेंट्स-टीचर मीटिंग में शामिल हों तथा बच्चों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी लें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत आगामी कैंप 3 सितंबर को मनावर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को कैंप के संबंध में आवश्यक तैयारियां एवं कार्यवाही समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए 50 प्रतिशत से कम शिकायतों का निराकरण करने वाले विभागों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग की लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुक्षी एवं मनावर को रजिस्ट्री से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा से बाह्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नायब तहसीलदार सरदारपुर के लंबित प्रकरण पर नाराजगी व्यक्त कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग को सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। अनुग्रह सहायता राशि के लंबित प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर सीईओ जनपद सरदारपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए फॉर्मर आईडी के संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी को शिविरों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सीएमओ एवं सीईओ जनपद को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत डीएलसी में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर मांडू सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा पोर्टल पर कक्षा-1 में विद्यार्थियों के एनरोलमेंट की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट एवं विभिन्न आयोगों के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने को कहा। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर आयोजित कैंपों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा निरीक्षण के लिए परख एप के संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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