प्रेस विज्ञप्ति
नालंदा।
दिनांक 29 अगस्त 2026
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भूमि विवाद एवं अतिक्रमण के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें
शराब विनष्टीकरण, भूमि विवाद, लोक शिकायत एवं अवैध खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा: अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
उप विकास आयुक्त, नालंदा की अध्यक्षता में आज जिले में विधि-व्यवस्था, भूमि विवाद, लोक शिकायत निवारण, खनन एवं उत्पाद विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई एवं लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान जब्त शराब के नियमानुसार विनष्टीकरण की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उत्पाद विभाग द्वारा लगभग 1,500 लीटर तथा पुलिस विभाग द्वारा जब्त लगभग 2,000 लीटर शराब के विनष्टीकरण किया गया है।
साथ ही शराब से संबंधित मामलों में जब्त वाहनों की नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया।
भूमि विवाद से संबंधित मामलों की
समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त महोदय ने भूमि विवाद से संबंधित प्रविष्टियों के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि विवाद से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारियों को भेजे जा रहे आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रत्येक वाद संख्या के आदेश की एक प्रति के साथ अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि मामलों के निष्पादन की प्रभावी निगरानी की जा सके।
RCMS पोर्टल पर भूमि विवाद एवं अतिक्रमण विवाद से संबंधित सभी मामलों की प्रविष्टि अद्यतन करने तथा पोर्टल पर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा मामलों के निष्पादन में समयबद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
खनन विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पोर्टल एवं अभिलेखों में लंबित मामलों को शीघ्र अपडेट करने का निर्देश दिया। साथ ही अवैध खनन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया।
अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, अतिक्रमण, लोक शिकायत, अवैध खनन तथा उत्पाद से संबंधित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी करें।
जिला सड़क सुरक्षा समिति, नालंदा की बैठक में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।
बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी प्रमुख विभागों के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, नालंदा पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), यातायात पुलिस, जिला परिवहन कार्यालय, शिक्षा विभाग, सभी अनुमंडल प्रशासन तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आमजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप विकास आयुक्त, नालंदा द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार *रोड साइनेज की स्थापना एवं रख-रखाव, रम्बल स्ट्रिप का निर्माण/सुधार, अनधिकृत कट (Unauthorised Cuts) के परिमार्जन/बंद करने* तथा सड़क पर दुर्घटना संभावित अन्य स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया।
IRAD पोर्टल पर दुर्घटना संबंधी प्रविष्टि
बैठक में Integrated Road Accident Database (iRAD)* पर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों एवं मामलों की समयबद्ध प्रविष्टि की भी समीक्षा की गई।
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDMs) को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के सभी संबंधित थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि *सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की iRAD पोर्टल पर समय-समय पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि की जाए तथा कोई भी दुर्घटना संबंधी प्रकरण लंबित न रहे।*
साथ ही, दुर्घटना संबंधी आंकड़ों की नियमित समीक्षा करते हुए दुर्घटना के कारणों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
NH एवं SH पर संचालित विद्यालयों की विशेष समीक्षा
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) एवं राज्य राजमार्ग (SH) पर अथवा उनके निकट संचालित विद्यालयों* की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां *सड़क सुरक्षा मानकों का समुचित अनुपालन* हो रहा है अथवा नहीं।
विद्यालयों के आसपास आवश्यकतानुसार *रोड साइनेज, स्पीड नियंत्रण उपाय, जेब्रा क्रॉसिंग, चेतावनी संकेतक, सुरक्षित प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन* से संबंधित आवश्यक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न बिंदुओं पर भी आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए—
दुर्घटना संभावित स्थलों (Black Spots) की नियमित समीक्षा एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई।
सड़कों पर आवश्यक *साइनेज एवं रोड मार्किंग* को मानक के अनुरूप दुरुस्त रखना।
अनधिकृत कट एवं अन्य ऐसे बिंदुओं का चिन्हांकन एवं परिमार्जन, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।
प्रमुख मार्गों एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण एवं प्रवर्तन व्यवस्था को प्रभावी बनाना।
विद्यालयों के आसपास सड़क सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी।
सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित विभागों के बीच बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित करना।
सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
उप विकास आयुक्त, नालंदा द्वारा सभी संबंधित विभागों को *आपसी समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा निर्देशों के अनुपालन में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने* का निर्देश दिया गया।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने, सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने तथा आम नागरिकों एवं विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित सड़क परिवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Prohibition,Excise & Registration Department, Bihar
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Transport Department, Government of Bihar
Nalanda, Bihar | Aug 29, 2026 
