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Barmer, Barmer | Mar 14, 2021

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संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाऊस में की जनसुनवाई और ली समीक्षा बैठक
प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध— श्री पटेल
बाड़मेर, 18 जुलाई। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को बाड़मेर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली और जनसुनवाई की।
उन्होंने जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल से विकास कार्यों,फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मानसून में देरी कारण जिले में पेयजल व्यवस्थाओं,पशुधन के लिए चारे और पानी की उपलब्धता की व्यापक समीक्षा की गई। जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लक्ष्य अंत्योदय के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्षा में हुई देरी के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी और पशुधन के लिए चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी।
*अधिकारियों दिए आवश्यक दिशा-निर्देश—*
श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या उदासीनता सुशासन की अवधारणा को कमजोर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
*सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें अधिकारी—*
श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, इससे आमजन में शासन की छवि सुदृढ़ होती है और जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल आदेशपालक न बनें, बल्कि शासन की नीति और मंशा के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाएं। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद रखें ताकि स्थानीय समस्याओं का त्वरित एवं युक्तियुक्त समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
*जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को सशक्त बनाना—*
श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं और नागरिकों को सशक्त बनाती है। श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इन सेवाओं की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
*ये रहे उपस्थित*
इस दौरान विधायक बाड़मेर डॉ प्रियंका चौधरी,विधायक चौहटन श्री आदूराम मेघवाल, जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उपखण्ड अधिकारी यशार्थ शेखर, समाजसेवी अनंतराम बिश्नोई, दीपक कड़वासरा, रमेशसिंह इन्दा, देवीलाल कुमावत,महावीर सिंह चूली सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाऊस में की जनसुनवाई और ली समीक्षा बैठक प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध— श्री पटेल बाड़मेर, 18 जुलाई। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को बाड़मेर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली और जनसुनवाई की। उन्होंने जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल से विकास कार्यों,फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मानसून में देरी कारण जिले में पेयजल व्यवस्थाओं,पशुधन के लिए चारे और पानी की उपलब्धता की व्यापक समीक्षा की गई। जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लक्ष्य अंत्योदय के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्षा में हुई देरी के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी और पशुधन के लिए चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी। अधिकारियों दिए आवश्यक दिशा-निर्देश— श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या उदासीनता सुशासन की अवधारणा को कमजोर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें अधिकारी— श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, इससे आमजन में शासन की छवि सुदृढ़ होती है और जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल आदेशपालक न बनें, बल्कि शासन की नीति और मंशा के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाएं। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद रखें ताकि स्थानीय समस्याओं का त्वरित एवं युक्तियुक्त समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को सशक्त बनाना— श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं और नागरिकों को सशक्त बनाती है। श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इन सेवाओं की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये रहे उपस्थित इस दौरान विधायक बाड़मेर डॉ प्रियंका चौधरी,विधायक चौहटन श्री आदूराम मेघवाल, जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उपखण्ड अधिकारी यशार्थ शेखर, समाजसेवी अनंतराम बिश्नोई, दीपक कड़वासरा, रमेशसिंह इन्दा, देवीलाल कुमावत,महावीर सिंह चूली सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। —000—

Barmer, Barmer | Jul 18, 2026

यूआईटी की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
जिला कलक्टर ने किया यूआईटी की आरक्षित भूमि का निरीक्षण
जिला कलक्टर ने न्यास को व्यावसायिक योजना बनाने के निर्देश दिए
जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यूआईटी की प्रस्तावित योजनाओं के लिए आरक्षित भूमि का निरीक्षण किया उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए
जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने शनिवार शाम को यूआईटी सचिव विवेक व्यास एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय के आसपास विभिन्न स्थानों पर स्थित यूआईटी की भूमि का निरीक्षण किया उन्होंने इस दौरान लालानियो की ढाणी, गडरारोड़ सड़क के पास स्थित यूआईटी की भूमि का अवलोकन करते हुए प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर, अधिशाषी
अभियंता भवानी सिंह ,सहायक अभियंता संजय बोड़ा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की प्रगति एवं कार्य योजना की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने कहा कि यूआईटी की भूमि सार्वजनिक विकास के लिए आरक्षित हैं। इन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने नगर निकास न्यास के अधिकारियों को व्यावसायिक योजना बनाने के भी निर्देश प्रदान किए इस दौरान जिला कलक्टर ने कन्वेंशन सेंटर की चिन्हित भूमि का निरीक्षण करने के साथ प्री बिड प्रक्रिया एवं टेंडर के संबंध में निर्देश जारी किए

यूआईटी की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जिला कलक्टर ने किया यूआईटी की आरक्षित भूमि का निरीक्षण जिला कलक्टर ने न्यास को व्यावसायिक योजना बनाने के निर्देश दिए जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यूआईटी की प्रस्तावित योजनाओं के लिए आरक्षित भूमि का निरीक्षण किया उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने शनिवार शाम को यूआईटी सचिव विवेक व्यास एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय के आसपास विभिन्न स्थानों पर स्थित यूआईटी की भूमि का निरीक्षण किया उन्होंने इस दौरान लालानियो की ढाणी, गडरारोड़ सड़क के पास स्थित यूआईटी की भूमि का अवलोकन करते हुए प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर, अधिशाषी अभियंता भवानी सिंह ,सहायक अभियंता संजय बोड़ा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की प्रगति एवं कार्य योजना की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने कहा कि यूआईटी की भूमि सार्वजनिक विकास के लिए आरक्षित हैं। इन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने नगर निकास न्यास के अधिकारियों को व्यावसायिक योजना बनाने के भी निर्देश प्रदान किए इस दौरान जिला कलक्टर ने कन्वेंशन सेंटर की चिन्हित भूमि का निरीक्षण करने के साथ प्री बिड प्रक्रिया एवं टेंडर के संबंध में निर्देश जारी किए

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