33% महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू करने की मांग, महिला संगठनों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन राष्ट्रीय महिला संगठनों के गठबंधन के फैसले के अनुसार आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और वाई डब्ल्यूसीए ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को आगामी मॉनसून सत्र में लागू करने के लिए संसद में विपक्षी पार्टी व हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद प्रदेशध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि संसद में हम इस विधेयक को लागू करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।ज्ञापन में महिला संगठनों ने मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक जो 1996 में 30 वर्ष पहले लाया गया था जिसे 2023 में संसद में पारित किया गया है परंतु बड़ी चिंता की बात यह है कि केंद्र की सरकार ने इसे तीन वर्ष से लेकर लागू ही नहीं किया। केंद्र की भाजपा की सरकार ने इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ा है जो देश की महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार अपने राजनीतिक परिसीमन के एजेंडे के लिये महिला आरक्षण विधेयक का इस्तेमाल कर रही है । संसद में महिलाओं का प्रतिशत जो 2019 में 14 प्रतिशत था 2024 में वह घटकर 13 प्रतिशत रह गया है 2024 में सिर्फ 77 महिलाएं ही सासद बनी है और विधानसभा में मात्र 9 प्रतिशत से भी कम महिलाएं है चुनकर आई है। जबकि महिलाओं के मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है। महिला संगठनों ने कहा है कि अब महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए देश में सभी महिला संगठनों के गठबंधन ने फैसला लिया है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आगामी मॉनसून सत्र में 20 जुलाई से 13 अगस्त तक देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना देंगे । उससे पहले अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और उसके घटकों ने पूरे प्रदेश में जन हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है । जिन हस्ताक्षरों को 21 जुलाई को प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजेंगे उससे पहले विपक्षी पार्टियों को ज्ञापन के माध्यम से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त आगामी मॉनसून सत्र में लागू करने की मांग की है और जनगणना और परिसीमन से इस विधेयक को अलग करके इसे सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान शिमला जिला सचिव सोनिया शुभरवाल, जिला कोषाध्यक्ष कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमा रावत, जिला कमेटी सदस्य रेनू , डोलमा और वाई डब्ल्यू सी ए की महासचिव रोहिणी, यूथ चेयर पर्सन दिव्या बागी शामिल रही। जारी कर्ता:- फालमा चौहान जनवादी महिला समिति सोनिया शुभरवाल जनवादी महिला समिति रमा रावत जनवादी महिला समिति रोहिणी वाई डब्ल्यू सी ए दिव्या बागी वाई डब्ल्यू सी ए

The DESY® variety was bred by CIV, an Italian nursery consortium and breeding program based in Italy. Rather than keeping it strictly exclusive under a "club" system, CIV has managed DESY® with flexible collaborative and licensing arrangements, expanding its reach globally. For instance, trial plantings and exclusive growing rights have been established in other major agricultural markets, such as India, through partnerships with companies like IG International.

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026

RMS orchard CIV RD 11 2026

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026

Civ RD 11 RMS bakhol Kotkhai 2026

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स भर्ती पर जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (विनियमन) विभाग ने 11 जून, 2026 को आउटसोर्स सेवाओं (Outsourcing of Services) के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 13 अक्टूबर, 2022 के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को अगले आदेश तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। मुख्य बिंदु 1. 2022 का आदेश रद्द 13 अक्टूबर, 2022 का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब आउटसोर्स सेवाओं के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे। 2. आउटसोर्सिंग स्थायी व्यवस्था नहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग केवल अस्थायी (Temporary), आवश्यकता आधारित (Need-based) और अंतरिम (Stop-gap) व्यवस्था है। इसे सरकारी रोजगार का स्थायी या प्राथमिक माध्यम नहीं माना जाएगा। L 3. नियमित भर्ती को प्राथमिकता जिन पदों के लिए नियमित भर्ती एवं पदोन्नति नियम (R&P Rules) लागू हैं, उन रिक्तियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। विभागों को नियमित भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। 4. स्वीकृत पदों से अधिक आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक कई विभागों में स्वीकृत पदों से अधिक अथवा पहले से नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पदों पर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति पर सरकार ने चिंता व्यक्त की है। ऐसी व्यवस्थाओं को विभागीय आवश्यकता के अनुसार तर्कसंगत (Rationalise) किया जाएगा। 5. नई आउटसोर्स भर्ती पर वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य किसी भी नई आउटसोर्स सेवा को नियुक्त करने, तैनात करने या जारी रखने के लिए वित्त विभाग की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति की गई नियुक्तियों को अनधिकृत (Unauthorized) माना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। 6. वर्तमान आउटसोर्स कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी और आवश्यकता आधारित व्यवस्था के तहत कार्य करते रह सकते हैं। यह व्यवस्था नियमित भर्ती पूरी होने तक और समय-समय पर विभागीय समीक्षा के अधीन होगी। 7. केवल विशेष परिस्थितियों में आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग का उपयोग केवल अस्थायी, गैर-मुख्य (Non-core), मौसमी (Seasonal) अथवा विशेष तकनीकी सेवाओं के लिए किया जाएगा। 8. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुपालन उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह पत्र सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों एवं संस्कृत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निष्कर्ष सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्सिंग सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार का विकल्प नहीं है। भविष्य में नियमित पदों पर नियमित भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी तथा आउटसोर्सिंग केवल सीमित एवं आवश्यक परिस्थितियों में ही की जा सकेगी। नई आउटसोर्स नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी और वर्तमान आउटसोर्स सेवाओं की भी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026