सरकारी जमीनों की नीलामी पर विरोध, प्रोपर्टी डीलर बने मुख्यमंत्री, UIIDB भंग करने की मांग
देहरादून में सामाजिक एवं जन संगठनों ने सरकारी जमीनों की बिक्री, नीलामी और दीर्घकालीन लीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
संगठनों ने UIIDB भंग करने, करीब 7000 बीघा जमीन से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक करने और सरकारी भूमि आवंटन पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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