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धारचूला: शख्स ने कहा- राशन कार्ड की कैटेगरी के अनुसार एलपीजी सिलिंडर की कीमतें निर्धारित करे सरकार #सिलिंडर

Dharchula, Pithoragarh | May 23, 2022

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धारचूला
शिक्षकों ने दिया ज्ञापन।

नदीम परवेज़ धारचूला

स्लग: टीईटी से छूट और पुरानी पेंशन की मांग, शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

धारचूला। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, विकासखंड धारचुला ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार के नाम उपजिलाधिकारी (एसडीएम) धारचुला के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में टीईटी की अनिवार्यता से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने, आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इसके प्रावधानों से छूट देने तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग उठाई गई।

शिक्षक संगठन ने ज्ञापन में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 1 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुरूप वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। साथ ही आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी इसके प्रावधानों से छूट प्रदान की जाए। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की भी मांग की।

ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट नहीं दी गई और पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई, तो शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी संगठन ने कर ली है।

इस दौरान संगठन के अध्यक्ष हीरा सिंह बम, मंत्री महावीर सिंह धामी, कोषाध्यक्ष आभा फगलियाल, कमला जोशी, तुलसी जोशी, फरहत तबस्सुम, जसोदा नबियाल टी एस गरबियाल, जीवन बिस्ट, निधी वरमा, जशोदा रोतेला पुष्पा गुरगँ, पुष्पा सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

धारचूला शिक्षकों ने दिया ज्ञापन। नदीम परवेज़ धारचूला स्लग: टीईटी से छूट और पुरानी पेंशन की मांग, शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन धारचूला। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, विकासखंड धारचुला ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार के नाम उपजिलाधिकारी (एसडीएम) धारचुला के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में टीईटी की अनिवार्यता से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने, आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इसके प्रावधानों से छूट देने तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग उठाई गई। शिक्षक संगठन ने ज्ञापन में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 1 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुरूप वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। साथ ही आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी इसके प्रावधानों से छूट प्रदान की जाए। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट नहीं दी गई और पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई, तो शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी संगठन ने कर ली है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष हीरा सिंह बम, मंत्री महावीर सिंह धामी, कोषाध्यक्ष आभा फगलियाल, कमला जोशी, तुलसी जोशी, फरहत तबस्सुम, जसोदा नबियाल टी एस गरबियाल, जीवन बिस्ट, निधी वरमा, जशोदा रोतेला पुष्पा गुरगँ, पुष्पा सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

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सिंचाई विभाग संज्ञान लें।

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