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प्रेस विज्ञप्ति जिला जन संपर्क कार्यालय, जमुई 07 अगस्त 2026 शीर्षक: साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, हेल्पलाइन नंबर 1930 के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश। जमुई: साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वित्तीय धोखाधड़ी से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा साइबर डीएसपी ने आनलाइन माध्यम से भाग लिया। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों पर त्वरित व कठोर कानूनी कार्रवाई, दर्ज मामलों का शीघ्र निष्पादन तथा पीड़ितों की ठगी गई राशि की जल्द से जल्द वापसी हेतु प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाना रहा। इस दौरान डिजिटल सुरक्षा से संबद्ध प्रमुख तंत्रों, जैसे—S4C की स्थापना, e-Zero FIR, शिकायत निवारण मॉड्यूल, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल एवं सहयोग व समन्वय पोर्टल के संचालन की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा साइबर सुरक्षा की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 का व्यापक स्तर पर जन-प्रचार सुनिश्चित किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आम जनमानस तक इस नंबर की सहज पहुंच बनाने हेतु बिजली बिलों तथा सुधा डेयरी के खाद्य उत्पादों के पैकेट्स पर अनिवार्य रूप से हेल्पलाइन नंबर 1930 अंकित कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान साइबर जागरूकता हेतु एक समावेशी एवं प्रभावकारी कार्ययोजना तैयार कर प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया गया। बैठक के उपरांत जिला पदाधिकारी ने सभी जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध पारंपरिक अपराधों की भांति ही एक गंभीर चुनौती है, जहां थोड़ी सी असावधानी भी नागरिकों की गाढ़ी कमाई और निजी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। जिला प्रशासन नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध कॉल, अज्ञात लिंक अथवा वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में नागरिक बिना किसी विलंब के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें अथवा नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस अधीक्षक ने भी सभी नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि साइबर ठगी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम व्यक्तिगत जागरूकता और सजगता ही है। उन्होंने नागरिकों से किसी भी स्थिति में अपनी गोपनीय वित्तीय जानकारी (जैसे ओ.टी.पी., पिन या बैंक विवरण) किसी के साथ साझा न करने का अनुरोध किया। जिला प्रशासन, जमुई द्वारा जिले के समस्त मीडिया बंधुओं से भी यह अपील की गई है कि वे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल माध्यमों से साइबर जागरूकता संदेशों एवं हेल्पलाइन नंबर 1930 का अधिकाधिक प्रसार करें, ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान किया जा सके। #jamui #jamuinews General Administration Department, Govt. of Bihar
Jamui, Bihar | Aug 7, 2026
प्रेस विज्ञप्ति जिला जन संपर्क कार्यालय, जमुई 07 अगस्त 2026 शीर्षक: जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुआ जनता दरबार। • 53 से अधिक मामलों की सुनवाई के साथ 17 योग्य भूमिहीन लाभार्थि आवेदकों को बंदोबस्ती पर्चा अविलंब प्रदान करने हेतु अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारी को किया निर्देशित • जमुई: बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना ' सात निश्चय-3' के तहत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक-शिकायतों के पारदर्शी, त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निष्पादन के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता जमुई तथा अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित यह जनता दरबार जन-समस्याओं के ऑन-द-स्पॉट निवारण में अत्यंत सफल एवं ऐतिहासिक साबित हुआ। आज के इस जनता दरबार के दौरान जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी फरियाद लेकर पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को तीनों अधिकारियों ने बेहद गंभीरता और आत्मीयता से सुना। इस अवसर पर जन-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं से जुड़े 53 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, बंदोबस्ती पर्चा, नाला निर्माण, होमगार्ड भर्ती, पुलिस प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) से संबंधित संवेदनशील मुद्दे शामिल थे। आज के इस जनता दरबार में प्रशासनिक संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल पेश करते हुए बासगीत पर्चा से जुड़ी शिकायतों पर अपर समाहर्ता द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया। मामले की त्वरित जांच के बाद ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई करते हुए कुल 17 जरूरतमंद अनुसूचित जाति के योग्य भूमिहीन फरियादियों को जनता दरबार में ही बंदोबस्ती पर्चा अविलंब प्रदान करने हेतु अपर समाहर्ता ने संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया। लंबे समय से लंबित इस मूलभूत समस्या का तुरंत समाधान पाकर फरियादियों के चेहरों पर सुकून, प्रसन्नता और जिला प्रशासन के प्रति मजबूत विश्वास का भाव स्पष्ट देखने को मिला। अन्य सभी मामलों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए संयुक्त अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने शेष सभी शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें तथा अनुपालन रिपोर्ट अविलंब जिला मुख्यालय को प्रस्तुत करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम जनमानस के जीवन को सुगम बनाना ही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर विलंब या शिथिलता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के इस जन-उन्मुख और संवेदनशील रुख से जनता दरबार में पहुंचे सभी लोगों ने गहरा संतोष व्यक्त किया। #jamui #jamuinews @top fans Information & Public Relations Department, Government of Bihar #CyberSafety #DigitalArrest #CyberCrime #1930Helpline #Cyber #Bihar #DistrictAdministration #SafeDigitalIndia CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Jamui, Bihar | Aug 7, 2026
प्रेस विज्ञप्ति जिला प्रशासन, जमुई 07 अगस्त 2026 शीर्षक: GeM पोर्टल के माध्यम से नियमानुकूल सरकारी खरीदारी हेतु जिला प्रशासन जमुई द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जमुई: जिला प्रशासन जमुई के सभाकक्ष में शासकीय कार्यालयों द्वारा 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं की खरीद को अधिक पारदर्शी, नियमसम्मत, प्रतिस्पर्धी तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर श्री सत्यम कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस सत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (सिंचाई प्रमंडल—जमुई, झाझा एवं लक्ष्मीपुर) तथा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सहित जिले के विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधानों, आहरण एवं वितरण पदाधिकारियों, कैशियरों तथा लेखा सहायकों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रशिक्षण के दौरान GeM पोर्टल के माध्यम से संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रय प्रक्रियाओं, वित्तीय सीमाओं एवं तकनीकी दिशा-निर्देशों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि पचास हजार रुपये तक की खरीद सीधे उपयुक्त विक्रेता से की जा सकती है, जबकि पचास हजार से दस लाख रुपये तक के क्रय हेतु न्यूनतम तीन विभिन्न ब्रांडों की तुलना के उपरांत सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से L1 (न्यूनतम बोलीदाता) का चयन किया जाता है। दस लाख रुपये से अधिक के क्रय के लिए बिड निर्माण की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पाँच लाख रुपये से अधिक के प्रस्तावों में ईएमडी , इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभों तथा समयबद्ध प्रक्रिया के लिए बिड ऑफर वैलिडिटी की पर्याप्त अवधि निर्धारित करने के तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशासनिक निरंतरता एवं डाटा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्राइमरी एवं सेकेंडरी यूजर की भूमिकाओं को रेखांकित किया गया। यह विशेष निर्देश दिया गया कि यूजर आईडी किसी पदाधिकारी के व्यक्तिगत नाम से न होकर विभागीय पदनाम के आधार पर निर्मित की जाए, ताकि अधिकारियों के स्थानांतरण के उपरांत भी कार्यालय का ऐतिहासिक डाटा एवं क्रय संचालन बिना किसी व्यवधान के जारी रहे। कार्यशाला में आधार सत्यापन, आधिकारिक ई-मेल आईडी के उपयोग, आईडी हस्तांतरण तथा आवश्यकता पड़ने पर अकाउंट डिऐक्टिवेशन की प्रक्रिया भी समझाई गई। सामग्री की वास्तविक आवश्यकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी हितधारकों के उत्तरदायित्वों को पृथक-पृथक स्पष्ट किया गया। बिड दस्तावेज एवं विशेष नियमों व शर्तों को तैयार करते समय केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी व्यावहारिक आवश्यकताओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। उदाहरणस्वरूप, सीसीटीवी कैमरे अथवा एयर कंडीशनर के क्रय के समय केबलिंग, कॉपर पाइपिंग, एक्सेसरीज एवं इंस्टॉलेशन से संबंधित सभी विवरण स्पष्ट अंकित करने की सलाह दी गई, जिससे भविष्य में विक्रेताओं के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। सत्र के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों ने पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन कर प्रत्यक्ष व्यावहारिक अभ्यास किया, अपनी डिजिटल उपस्थिति दर्ज की तथा फीडबैक फॉर्म प्रस्तुत किया। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन के अधीन संचालित समस्त कार्यालयों में सरकारी धन के सदुपयोग, निष्पक्षता तथा ई-गवर्नेंस के मानकों को मजबूती से लागू करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। , #jamui #jamuinews #jamuibihar General Administration Department, Govt. of Bihar #GeMPortalServices
Jamui, Bihar | Aug 7, 2026
जिला प्रशासन जमुई की दो बड़ी पहल साइबर अपराध पर सख्ती: मुख्य सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक में साइबर ठगी रोकने के लिए हेल्पलाइन 1930 के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। अब बिजली बिल और सुधा डेयरी के पैकेटों पर भी 1930 अंकित किया जाएगा। आम लोगों से अपील—साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करें। GeM पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण: सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमसम्मत बनाने के लिए जिला प्रशासन जमुई ने अधिकारियों एवं कर्मियों को GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया। इससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी। जिला प्रशासन, जमुई#Jamui #JamuiNews #CyberSecurity #CyberCrime #1930Helpline #StayAlert #GeMPortal #EGovernance #DigitalIndia #Bihar #DistrictAdministration #SevanTakNewsJamui #VinayYadav
Sono, Jamui | Aug 7, 2026
जमुई जनता दरबार में 53 से अधिक मामलों की सुनवाई जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित जनता दरबार में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 53 से अधिक मामलों पर सुनवाई हुई, जबकि 17 योग्य भूमिहीन अनुसूचित जाति लाभार्थियों को बंदोबस्ती पर्चा अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। जिला प्रशासन ने सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश भी जारी किए। #Jamui #JamuiNews #JantaDarbar #DistrictAdministration #Bihar #SaatNishchay3 #LandSettlement #GoodGovernance #SevanTakNewsJamui #VinayYadav
Sono, Jamui | Aug 7, 2026