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| Nov 14, 2026
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*कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, तत्परतापूर्वक लंबित प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश* *स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर एक नायब तहसीलदार सहित 3 तहसीलदार को नोटिस जारी* *राजस्व वसूली कार्य में पिछड़ने पर जताई नाराजगी* ----------------- कलेक्टर हर्ष सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर समय सीमा में तत्परतापूर्वक लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के सख्त निर्देश दिए। साथ ही कार्यों अथवा दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व न्यायालयवार प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के मामलों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क रजिस्ट्री कार्य में कम प्रगति पर तहसीलदार अमानगंज ममता मिश्रा, तहसीलदार गुनौर हेमंत कुमार अवधिया एवं तहसीलदार रैपुरा रामकलेश साकेत सहित नायब तहसीलदार शाहनगर सुंदरलाल वर्मा को कारण बताओ नेाटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व वसूली कार्य की अति न्यून प्रगति पर भी कड़ी नाराजगी जताई और निर्धारित समयावधि में अपेक्षानुरूप प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों का जिम्मेवारीपूर्वक निर्वहन कर कार्य में तेजी लाएं। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कार्यों की सतत मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। शासन के महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत निरंतर रूप से प्रगति सुनिश्चित हो। लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आरसीएमएस के माध्यम से ही पेशी सुनिश्चित की जाए। आगामी दिवसों में प्रत्येक राजस्व कोर्ट के निरीक्षण और पारित निर्णयों के अवलोकन की बात भी कही। इसके अलावा कलेक्टर न्यायालय की रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने अधिक समयावधि के लंबित राजस्व मामलों के कारणों की जानकारी लेकर अभियान मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। लंबित मामलों पर वस्तुस्थिति अनुसार प्रकरण को खारिज करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि एक अथवा दो वर्ष एवं अधिक समय के लंबित मामलों पर निर्णय लेकर आदेश पारित करें। जमीन आवंटन संबंधी विषयों पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी रिकार्ड संधारण का बेहतर सिस्टम बनाएं। अपील केस के तत्काल निराकरण सहित लंबित भूमि आवंटन के मामलों को समाप्त किया जाए। इस अवसर पर आगामी 19 नवम्बर को प्रस्तावित मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के मद्देनजर पीएम किसान सहित अन्य विषयों की समीक्षा कर प्रतिदिन प्रगति लाने के लिए कहा। साथ ही सभी लंबित राजस्व मामलों में परिणाममूलक कार्यवाही के निर्देश दिए। समस्त एसडीएम को नियमित रूप से व्हीसी के जरिए पटवारियों की बैठक लेकर प्रतिदिन की प्रगति और समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान स्वामित्व योजना के कार्यों में आवश्यक समन्वय के लिए संबंधित पीसीओ को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भी निर्देशित किया।
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