🚨भराड़ीसैंण से CM धामी का बड़ा ऐलान, राज्य स्थापना दिवस पर कीं 13 घोषणाएं, आंगनबाड़ी-आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय
गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर से प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान प्रमुख रहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं।
इन 13 घोषणाओं पर रहेगा खास फोकस
1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर से वृद्धि होगी।
3. भोजन माताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
5. वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय बनाए जाएंगे।
7. अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. उत्तराखण्ड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल को और सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
10. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिल भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी।
राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों पर बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े पात्र मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
26 वर्षों की विकास यात्रा का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार राज्य की संस्कृति, परंपराओं और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
Dehradun, Dehradun | Nov 9, 2026
