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Shimla Urban, Shimla | Sep 9, 2026

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Royal RMS bakhol

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Shimla Urban, Shimla | Sep 9, 2026

RMS Bakhol Royal Delicious Apple 2026
* Altitude: 7,500 ft (High color, high sugar content, long shelf life)
* Variety: Royal Delicious (Fresh harvest starting now)
* Location: Bakhol, Himachal Pradesh
* Status: Lot bookings open for wholesalers, distributors, and buyers
Available Lot Details & Specifications

RMS Bakhol Royal Delicious Apple 2026 * Altitude: 7,500 ft (High color, high sugar content, long shelf life) * Variety: Royal Delicious (Fresh harvest starting now) * Location: Bakhol, Himachal Pradesh * Status: Lot bookings open for wholesalers, distributors, and buyers Available Lot Details & Specifications

Shimla Urban, Shimla | Sep 9, 2026

सिरमौर:नौहराधार से लापता पांच वर्षीय मासूम आर्या का 40 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

रविवार शाम घेवना गांव में घर के आंगन में खेलते समय आर्या अचानक लापता हो गई थी। बच्ची की तलाश में अब एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है।

पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ और ग्रामीणों की टीमें जंगलों, खाइयों, नालों और दुर्गम इलाकों को खंगाल रही हैं। वहीं, ड्रोन के जरिए भी जंगलों और कठिन क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है।

मासूम का अभी तक पता न चलने से परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। सभी को आर्या के सुरक्षित मिलने की उम्मीद है।

न्यूज टुडे हिमाचल के लिए राजगढ़ से रवि दत्त भारद्वाज की रिपोर्ट।

सिरमौर:नौहराधार से लापता पांच वर्षीय मासूम आर्या का 40 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रविवार शाम घेवना गांव में घर के आंगन में खेलते समय आर्या अचानक लापता हो गई थी। बच्ची की तलाश में अब एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ और ग्रामीणों की टीमें जंगलों, खाइयों, नालों और दुर्गम इलाकों को खंगाल रही हैं। वहीं, ड्रोन के जरिए भी जंगलों और कठिन क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। मासूम का अभी तक पता न चलने से परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। सभी को आर्या के सुरक्षित मिलने की उम्मीद है। न्यूज टुडे हिमाचल के लिए राजगढ़ से रवि दत्त भारद्वाज की रिपोर्ट।

Shimla Urban, Shimla | Sep 8, 2026

सदियां बीत गईं, दौर बदल गया, लेकिन हिमाचल के ग्रामीण अंचलों में कई लोकपरंपराएं आज भी जीवित हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी लोकपरंपरा है डगैली पर्व। मान्यता है कि डगैली की रात अदृश्य शक्तियां नृत्य करती हैं, जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता।

इसी लोकमान्यता और प्राचीन परंपरा को शोध के जरिए समझने का प्रयास किया है चुडेश्वर कला मंच, जागल ने। मंच ने शोध के आधार पर डगैली के एक काल्पनिक नृत्य की प्रस्तुति भी तैयार की है।

देखिए ये खास रिपोर्ट।

हिमाचल की लोकसंस्कृति अपने भीतर कई अनसुनी और अनदेखी परंपराओं को समेटे हुए है। सिरमौर, शिमला और सोलन के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में डगैली पर्व मनाए जाने की मान्यता है। अलग-अलग क्षेत्रों में इसके नाम और रीति-रिवाज भी अलग हैं।

लोकविश्वास के अनुसार डगैली की रात डायन, भूत और पिशाच जैसी अदृश्य शक्तियों के विचरण और नृत्य से जुड़ी है। हालांकि इस परंपरा की शुरुआत कब और क्यों हुई, इसका कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य सामने नहीं आता।

डगैली पर्व से पहले ग्रामीण परिवार अपने घर, पशुशाला और खेतों की सुरक्षा के लिए कई पारंपरिक उपाय करते हैं। अभिमंत्रित चावल और सरसों का छिड़काव, रक्षा सूत्र और विशेष वनस्पतियों की टहनियां लगाने जैसी परंपराएं आज भी कुछ क्षेत्रों में निभाई जाती हैं।

इसी प्राचीन लोकपरंपरा को दस्तावेज के रूप में संजोने के लिए चुडेश्वर कला मंच ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर जानकारी जुटाई। शोध के आधार पर डगैली गीत, पारंपरिक परिधान और अदृश्य नृत्य की काल्पनिक प्रस्तुति तैयार की गई है।

डगैली पर शोध, काल्पनिक नृत्य तैयार करने की प्रक्रिया और लोकसंस्कृति के संरक्षण पर।

चुडेश्वर कला मंच का कहना है कि इस प्रयास का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हिमाचल की प्राचीन लोकपरंपराओं को समझना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।

डगैली के पीछे आस्था है, लोकविश्वास है या सदियों पुरानी सांस्कृतिक स्मृति—इसका प्रमाण भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन हिमाचल की लोकविरासत में यह परंपरा आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है।

न्यूज टुडे हिमाचल के लिए राजगढ़ से रवि दत्त भारद्वाज की रिपोर्ट।

सदियां बीत गईं, दौर बदल गया, लेकिन हिमाचल के ग्रामीण अंचलों में कई लोकपरंपराएं आज भी जीवित हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी लोकपरंपरा है डगैली पर्व। मान्यता है कि डगैली की रात अदृश्य शक्तियां नृत्य करती हैं, जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता। इसी लोकमान्यता और प्राचीन परंपरा को शोध के जरिए समझने का प्रयास किया है चुडेश्वर कला मंच, जागल ने। मंच ने शोध के आधार पर डगैली के एक काल्पनिक नृत्य की प्रस्तुति भी तैयार की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल की लोकसंस्कृति अपने भीतर कई अनसुनी और अनदेखी परंपराओं को समेटे हुए है। सिरमौर, शिमला और सोलन के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में डगैली पर्व मनाए जाने की मान्यता है। अलग-अलग क्षेत्रों में इसके नाम और रीति-रिवाज भी अलग हैं। लोकविश्वास के अनुसार डगैली की रात डायन, भूत और पिशाच जैसी अदृश्य शक्तियों के विचरण और नृत्य से जुड़ी है। हालांकि इस परंपरा की शुरुआत कब और क्यों हुई, इसका कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य सामने नहीं आता। डगैली पर्व से पहले ग्रामीण परिवार अपने घर, पशुशाला और खेतों की सुरक्षा के लिए कई पारंपरिक उपाय करते हैं। अभिमंत्रित चावल और सरसों का छिड़काव, रक्षा सूत्र और विशेष वनस्पतियों की टहनियां लगाने जैसी परंपराएं आज भी कुछ क्षेत्रों में निभाई जाती हैं। इसी प्राचीन लोकपरंपरा को दस्तावेज के रूप में संजोने के लिए चुडेश्वर कला मंच ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर जानकारी जुटाई। शोध के आधार पर डगैली गीत, पारंपरिक परिधान और अदृश्य नृत्य की काल्पनिक प्रस्तुति तैयार की गई है। डगैली पर शोध, काल्पनिक नृत्य तैयार करने की प्रक्रिया और लोकसंस्कृति के संरक्षण पर। चुडेश्वर कला मंच का कहना है कि इस प्रयास का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हिमाचल की प्राचीन लोकपरंपराओं को समझना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। डगैली के पीछे आस्था है, लोकविश्वास है या सदियों पुरानी सांस्कृतिक स्मृति—इसका प्रमाण भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन हिमाचल की लोकविरासत में यह परंपरा आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। न्यूज टुडे हिमाचल के लिए राजगढ़ से रवि दत्त भारद्वाज की रिपोर्ट।

Shimla Urban, Shimla | Sep 8, 2026

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से की भेंट
हिमाचल के विद्युत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विद्युत क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एवं लंबित मुद्दे केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाए और इनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के निःशुल्क विद्युत हिस्से की एवज में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य को निःशुल्क विद्युत हिस्से का उचित लाभ मिलना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समाधान प्रदान किया जाना चाहिए।
उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में हिमाचल प्रदेश की ओर से दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का मामला भी उठाया तथा राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे संबंधित मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 की जलविद्युत नीति लागू होने से पहले शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना शुरू होने के बाद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान करने की राज्य की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी जिससे स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इस व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश को लगभग 29.34 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर लगभग 96.57 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का अनुमानित शुद्ध वार्षिक लाभ लगभग 23.21 करोड़ रुपये होगा, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर टैरिफ प्रभाव लगभग 1.15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने 180 मेगावाट क्षमता की बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना को 40 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश को सौंपने का मामला भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने राज्य के हित में परियोजना के हस्तांतरण की आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा प्रदेश में अधिकृत ऐसी भूमि, जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, को हिमाचल प्रदेश सरकार को उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि का उपयोग सरकारी कार्यालयों के निर्माण तथा परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के व्यापक हित में ऐसी भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलविद्युत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए राज्य के विद्युत हितों से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार तथा मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से की भेंट हिमाचल के विद्युत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विद्युत क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एवं लंबित मुद्दे केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाए और इनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के निःशुल्क विद्युत हिस्से की एवज में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य को निःशुल्क विद्युत हिस्से का उचित लाभ मिलना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समाधान प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में हिमाचल प्रदेश की ओर से दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का मामला भी उठाया तथा राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे संबंधित मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 की जलविद्युत नीति लागू होने से पहले शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना शुरू होने के बाद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान करने की राज्य की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी जिससे स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इस व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश को लगभग 29.34 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर लगभग 96.57 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का अनुमानित शुद्ध वार्षिक लाभ लगभग 23.21 करोड़ रुपये होगा, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर टैरिफ प्रभाव लगभग 1.15 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने 180 मेगावाट क्षमता की बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना को 40 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश को सौंपने का मामला भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने राज्य के हित में परियोजना के हस्तांतरण की आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा प्रदेश में अधिकृत ऐसी भूमि, जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, को हिमाचल प्रदेश सरकार को उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि का उपयोग सरकारी कार्यालयों के निर्माण तथा परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के व्यापक हित में ऐसी भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलविद्युत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए राज्य के विद्युत हितों से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार तथा मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे। .0.

Shimla Urban, Shimla | Sep 8, 2026

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल जी से भेंट की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल जी से भेंट की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

Shimla Urban, Shimla | Sep 8, 2026

विकास में नंबर वन बनेगा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र - विक्रमादित्य सिंह

शिमला ग्रामीण विस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए चलौंठी में अभिनंदन समारोह आयोजित

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन जिला परिषद भवन चलौंठी में मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस अवसर पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को सम्मानित किया गया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना तथा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा करना है। वर्ष 2017 से 2022 तक आप सभी के सहयोग से क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2012 से 2017 के बीच भी क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए। वर्तमान में भी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका प्रस्तुतीकरण आज आप सभी के समक्ष रखा गया है। अभी तक साढ़े तीन वर्षों में 800 करोड़ से अधिक रुपए के कार्य चले हुए है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में विकास की गति को और तेज किया जाए और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। चुनाव आते-जाते रहते हैं और जनता का जनादेश हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हमने जिस क्षेत्र को प्रदेश के अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में लाने का प्रयास किया है, उसे आगे भी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा। विकास कार्यों में कई बार वन स्वीकृति, एफसीए, जमीन उपलब्धता और अन्य विभागीय औपचारिकताएं बाधा बनती हैं। ऐसे मामलों को संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर हल करना होगा।
साथ ही, अलग-अलग योजनाओं और विभागों से पंचायतों तथा विकास कार्यों के लिए जो धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि पैसा समय पर खर्च नहीं होगा तो वह वापस भी जा सकता है। इसलिए सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर यह जानकारी प्राप्त करें कि किस योजना के तहत कितना पैसा उपलब्ध है और उसका उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आप सभी के सहयोग से हम मिलकर क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी का सुन्नी में सब डिपो शीघ्र स्थापित होगा। इस दिशा में सारी औपचारिकताएं पूरी करने में कार्य किया जा रहा है। इस डिपो के खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों की सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से टारिंग का कार्य नहीं हो पाया था। ऐसे में प्रदेश भर में टारिंग कार्य के लिए 850 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं। ऐसे में बरसात समाप्त होने पर अब सड़कों में टारिंग और पैच वर्क शुरू हो जाएगा।
कार्यक्रम में एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, एसडीएम सुन्नी राजेश वर्मा, खंड विकास अधिकारी बृजेश भारद्वाज, बीडीसी चेयरमैन टूटू जीत सिंह ठाकुर, वाइस चेयरमैन बीडीसी टूटू विक्रम सिंह ठाकुर, बीडीसी बसंतपुर चेयरमैन कौशल्या शर्मा, वाइस चेयरमैन बीडीसी बसंतपुर भूप राम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टूटू ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में 01/01/2023 से अब तक हुए कार्य

1. PMGSY-III (कार्य पूर्ण/प्रगति पर)
कुल लागत 71.57 करोड़ रुपए

1. शमलो मंढोरघाट अणु सड़क का उन्नयन — 5.53 करोड़
2. खेल का चौरा से बाग्गी सड़क का उन्नयन — 10.98 करोड़
3. रुगरा गवाही रंगोल सड़क का उन्नयन — 13.26 करोड़
4. भागड़ से जगेहड़ी सड़क का उन्नयन — 8.51 करोड़
5. शाननघाटी दांगी सोहल काटल सड़क का उन्नयन — 12.73 करोड़
6. शाड़ी से सनौला सड़क का उन्नयन — 7.15 करोड़
7. जलोग-गढेरी सड़क का उन्नयन — 13.41 करोड़

2(क). PMGSY-IV (कार्य प्रगति पर) चरण-I
कुल लागत 58.80 करोड़ रुपए

1. धनपुंड- संधोया सड़क का निर्माण — 10.45 करोड़
2. चेवला-टभोग सड़क का निर्माण — 8.76 करोड़
3. एवग गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 3.87 करोड़
4. शिमला जिले में बभोत गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.76 करोड़

2(ख). PMGSY-IV (कार्य प्रगति पर) चरण-II
1. गड़काहन से बैरटी सड़क का उन्नयन — 7.50 करोड़
2. करयाली से शाड़ा नलाह सड़क का उन्नयन — 12.50 करोड़
3. जवाहरनगर-सनाहू-श्याल्टी सड़क का उन्नयन — 4.20 करोड़
4. सित्रिजायंन-दरवाकोट संपर्क सड़क का उन्नयन — 7.50 करोड़
5. चैली-खुर्द सड़क का उन्नयन — 2.25 करोड़

3. विधायक प्राथमिकता NABARD
(कार्य पूर्ण/प्रगति पर)
कुल लागत 87.56 करोड़ रुपए
1. गड़काहन से बैरटी सड़क तक संपर्क सड़क का निर्माण — 5.22 करोड़
2. चैली से कड़ेयची वाया ब्यूंट सड़क का निर्माण (मेटलिंग/टारिंग सहित) — 7.00 करोड़
3. शारडा कॉलेज जोनल सड़क का उन्नयन और मेटलिंग/टारिंग — 2.84 करोड़
4. बाग से कयालू तक संपर्क सड़क का निर्माण — 5.41 करोड़
5. शाल्टु (नेहरा) से दरगोट प्राइमरी स्कूल तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.90 करोड़
6. दांदीबाग-खटनोल सड़क का निर्माण — 7.49 करोड़
7. बडमैन से बसंतपुर सड़क का उन्नयन और मेटलिंग/टारिंग — 6.85 करोड़
8. कढारघाट से पलंग सेरकड़ी तक सड़क का निर्माण — 5.43 करोड़
9. गोलू से पलगेड़ सड़क का निर्माण — 7.98 करोड़
10. मढोड़घाट वाया भरगण से जमोग तक सड़क का निर्माण — 6.49 करोड़
11. चौरी-घाटी से याण वाया भाड़ तक सड़क का उन्नयन और मेटलिंग/टारिंग — 3.10 करोड़
12. नेहट, नयासेर, घैणी-देवीधार सड़क का निर्माण — 14.63 करोड़
13. डोमेहर से नावी संपर्क सड़क का निर्माण — 6.52 करोड़
14. गड़काहन से मझीवड़ शील-शड़ोह संपर्क सड़क का निर्माण — 6.59 करोड़

4. MMGSY/SHP और अन्य
(कार्य पूर्ण/प्रगति पर)
कुल लागत 135.00 करोड़ रुपए

1. सनाहू शैल्टी संपर्क सड़क का निर्माण — 0.72 करोड़
2. बला की घाटी से बांवी तक सड़क निर्माण — 0.58 करोड़
3. कन्द्रेन से नलवान तक सड़क निर्माण — 1.55 करोड़
4. बढ़ोरा से पनेवट तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.57 करोड़
5. कालीहट्टी से शकोह पौड़ी का-पिप्पल तक सड़क का निर्माण — 1.12 करोड़
6. नलाह-शाड़ा-नदोट संपर्क सड़क का निर्माण GP करीयाली— 1.55 करोड़
7. धरवी से थाय तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.70 करोड़
8. जलोग गढेरी सड़क से गाँव कंधारटी ओजडू शॉ सेरी तक सड़क का निर्माण — 0.86 करोड़
9. हिमरी से झुट्टू तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.79 करोड़
10. गाँव कलियुटी (हिमरी) तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.65 करोड़
11. हरिजन बस्ती श्यामलु बडोगा तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.77 करोड़
12. BRO सड़क से गाँव ग्रांओी तक संपर्क सड़क निर्माण — 1.82 करोड़
13. गलोग नेहरा ओखरू कैरू सड़क का निर्माण — 4.06 करोड़
14. जलोग गढेरी से ठारू गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़
15. धनपत संदौआ-सरेहा-गलाह-लंबीधार तक सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़
16. जलोग गढेरी देवीघार गुंधा से भराड़ गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण (फेज-II) — 1.26 करोड़
17. जलोग गढेरी से गडाहु स्कूल तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.83 करोड़
18. हिमरी से नालटू रेओग तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.51 करोड़
19. BRO रोड से मज़ैल गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़
20. बमोत बस स्टैंड से बमोत गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.87 करोड़
21. 16 मील से सेदन शकराह सड़क पर (मेटलिंग/टारिंग) — 0.90 करोड़
22. बरोठा स्कूल मोहला संपर्क सड़क का निर्माण — 0.89 करोड़
23. BRO सड़क से परगैणा गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.45 करोड़
24. डोमेहर नाला से हरिजन बस्ती डोमेहर तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.35 करोड़
25. नेवहट नयासेर पनेवला रोड (पाहल गाँव) पर M/T का काम — 0.78 करोड़
26. धारथल से नालथल सड़क तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़
27. आनंदपुर कोट से काहला-लोहाला तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़
28. पिपलूघाट से चेबड़ी खेरा तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.82 करोड़
29. धार से नीना गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण
30. घराट नाला से खेरा और शिमला मंडी सड़क (देवीधार-सुन्नी) का उन्नयन — 67.90 करोड़
31. NH सड़क चक्कर-घनाहट्टी-शालाघाट का उन्नयन — 24.00 करोड़
32. बनूणा गागल से बागड़ी तक सड़क — 0.10 करोड़
33. सुन्नी लुहारी रोड से जौशी धार तक सड़क निर्माण — 0.35 करोड़
34. दलोहघाटी से धरोगड़ा सड़क निर्माण — 2.50 करोड़
35. टूटू से क्यार सड़क निर्माण — 0.35 करोड़
36. कुफरी धार से शनोल तक सड़क निर्माण — 0.35 करोड़
37. पोआबो से सुजाना सड़क निर्माण — 0.30 करोड़
38. जूड से खुराना तक सड़क निर्माण — 0.20 करोड़
39. नेगी हाउस से ओबरु सड़क निर्माण — 0.10 करोड़
40. निचली थाची से उप्परली थाची तक सड़क निर्माण — 0.15 करोड़
41. मंगला माता से करयाली सड़क निर्माण — 0.20 करोड़
42. महिला मंडल से पीपल का पेड़ (मंढोरघाट) सड़क निर्माण — 0.10 करोड़
43. फायल दाँवटी वाया शमलीग सड़क निर्माण — 0.40 करोड़
44. आनंदपुर से काहला-लोहाला सड़क निर्माण — 0.30 करोड़
45. कचरा संग्रहण केंद्र टूटू से मथोली तक सड़क निर्माण — 0.25 करोड़
46. NH-205 से सीवरेज प्लांट गडावग सड़क निर्माण — 0.30 करोड़
47. चैली खुर्द संपर्क सड़क निर्माण — 0.40 करोड़
48. शाल-चनोग सड़क निर्माण — 0.20 करोड़
49. NH सड़कों पर नाली निर्माण — 1.20 करोड़
50. आनंदपुर से तारादेवी मंदिर तक सड़क उन्नयन — 1.20 करोड़
51. हीरानगर-सरोज सड़क उन्नयन
52. घनाहट्टी-देवनगर सड़क उन्नयन

5. संस्थान/भवन निर्माण परियोजनाएं
(कार्य पूर्ण/प्रगति पर)
कुल लागत 188.00 करोड़ रुपए

1. रा०व०मा०वि० भवन धरोगड़ा का निर्माण — 1.15 करोड़
2. रा०व०मा०वि० भवन नीन का निर्माण — 2.03 करोड़
3. सुन्नी में सरकारी कॉलेज में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण 7.90 करोड़
4. रा०व०मा०वि० भवन बायचड़ी अतिरिक्त निर्माण — 7.90
5. रा०व०मा०वि० भवन चनावग का निर्माण — 1.34
6. जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स कॉलेज, शिमला में अतिरिक्त जगह का निर्माण — 2.52
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू भवन का निर्माण — 35.00
8. सुन्नी में पशु चिकित्सालय का निर्माण — 0.89
9. कडारघाट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण — 0.33
10. बनूणा पशु चिकित्सालय के लिए आवासीय भवन का निर्माण — 0.63
11. देवला में पशु चिकित्सालय का निर्माण — 0.32
12. खलग में पशु चिकित्सालय का निर्माण — 0.33
13. चनावग में पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी का निर्माण — 0.55
14. हीरा नगर में मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्कूल/होस्टल ब्लॉक का निर्माण — 0.25
15. रा०व०मा०वि० मटौरघाट में अतिरिक्त जगह का निर्माण — 5.25 करोड़
16. रा०व०मा०वि० भवन चलाहल थाची का निर्माण — 1.37 करोड़
17. रा०व०मा०वि० ओगली में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण — 2.91 करोड़
18. रा०उ०वि० संदोआ जिला शिमला की भवन का निर्माण — 2.41 करोड़
19. रा०व०मा०वि० शामलाघाट में अतिरिक्त जगह का निर्माण — 0.75
20.16 मील स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज धामी में बचाव/बहाली का काम, क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल का पुनर्निर्माण और मजबूती, ढलान को स्थिर करना और आसपास के क्षेत्र को मजबूत करना — 5.69 करोड़
21. PHC भवन एवं शोधी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण — 13.76 करोड़
22. दाडगी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण — 59 लाख
23. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हिप्पन का निर्माण — 73 लाख
24. बागड़ी (बनूना) में बागवानी विभाग भवन (ऑफिस और रेजिडेंशियल क्वार्टर) — 86 लाख
25. स्वास्थ्य केंद्र संदोगा भवन का निर्माण — 73 लाख रुपये
26. सरकारी पॉलिटेक्निक भवन बसंतपुर — 44.00
27. सुन्नी तहसील, जिला शिमला में दो टाइप-II क्वार्टर का निर्माण — 85 लाख
28. सुन्नी हनुमान मंदिर परिसर में लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण — 2.40 करोड़
29. सामुदायिक भवन खुनी — 2.52 करोड़
30. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (गर्ल्स हॉस्टल 02) घंडल निर्माण — 28.00 करोड़
31. राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सुग्री का निर्माण — 5.00 करोड़
32. चलाहल, दाड़गी, जुड़, पंदोआ, कालीहट्टी, दिरती, मोहरी, खैरा में विभिन्न GPS/GCPS का निर्माण और मरम्मत — 31 लाख
33. कागड़ा और बसंतपुर व चुनावा स्कूल में स्कूल डंगा व अतिरिक्त जगह का निर्माण — 0.80
34. जलोग रेस्ट हाउस में अतिरिक्त आवास / टाइप-II क्वार्टर का निर्माण — 0.48
35. हेमगाढ़ डिवलपमेंट प्रशिक्षण केंद्र सुग्री निर्माण — 3.75
36. विज्ञान संग्रहालय आनंदरपुर निर्माण — 9.50करोड़

6. पुल निर्माण कार्य
(कार्य पूर्ण/प्रगति पर)
कुल लागत 69.65 करोड़ रुपए

1. थाची रेहाना सड़क पर पेंज खड्ड के ऊपर 24 मीटर स्पैन वाले सिंगल लेन RCC T-बीम पुल का निर्माण — 1.20 करोड़
2. न्यासेर खड्ड के ऊपर पुल का निर्माण (35.00 मीटर सहित) (NABARD) — 3.10
3. मझयाट में रेलवे ओवर ब्रिज/एम्बुलेंस सड़क का निर्माण — 15.00 लाख
4. सुन्नी से थली तक पुल का निर्माण — 9.10 करोड़
5. ओगली से परलोग तक पुल का निर्माण — 36.00 करोड़
6. चैवला-टभोग खड्डा खड्ड के ऊपर पुल का निर्माण (PMGSY-IV) — 4.32 करोड़
7. शोघी बाजार के ऊपर फुट ओवर पुल निर्माण — 0.89

7. शिमला ग्रामीण नगर निगम परिक्षेत्र कार्य
(कुल लागत 28.81 करोड़ रूपए)

1. MLA क्रॉसिंग से तवी मोड़ सड़क पर MLA क्रॉसिंग और बालूगंज चौक पर जंक्शन पॉइंट को चौड़ा करना ----- 0.93 करोड़ रूपए

2. बालूगंज जंक्शन (चरण-।।) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भवन ------ 2.38 करोड़ रूपए

3. बंगाला कॉलोनी टूटू, तहसील और जिला शिमला में कार पार्किंग का निर्माण ----- 6.50 करोड़ रूपए

4. संकट मोचन शिमला में पार्किंग का निर्माण ---- 4.50 करोड़ रूपए

5. नगर निगम शिमला वार्ड 6 (टूटू) कार्य ---- 1.52 करोड़ रूपए

6. नगर निगम शिमला वार्ड 7 (मझयाट) कार्य ----- 3.47 करोड़ रूपए

7. नगर निगम शिमला वार्ड 8 (बालूगंज) कार्य ----- 5.52 करोड़ रूपए

8. नगर निगम शिमला वार्ड 9 (कच्चीघाटी) कार्य ----- 2.05 करोड़ रूपए

8 (क) जल शक्ति विभाग
(कार्य पूर्ण/प्रगति पर)
कुल लागत ₹127.00 करोड़ रूपए

1. LWSS बसंतपुर कलवी नाडूखर (JJM के तहत)------ 5 करोड़ रूपए

2. LWSS पंदोआ खड़ से कैल बागडी (नाबार्ड/JJM के तहत)----- 25 करोड़ रूपए

3. सैंज खड्डू से घरोग-घंडल तक जल आपूर्ति (JJM के तहत)----- 15.74 करोड़ रूपए

4 . बघारो खड्डू तलोश चरण-। (मझीवड खटनोल, देवला) तथा नीन पाहल घेणी चरण-।। जल आपूर्ति ---- 8 करोड़ रूपए

5. नगर पंचायत सुन्नी जिला शिमला जल आपूर्ति (WSS) सुन्नी ----- 25.16 करोड़ रूपए

6. LIS संधूत-ककरेट ----- 5.40 करोड़ रूपए

7. LIS चड़ाऊ-चडोली ----- 1.59 करोड़ रूपए

8. LIS खलग-झाकडी ----- 2.65 करोड़ रूपए

9. LWSS सलाणा ---- 0.85 करोड़ रूपए

10. LIS कोट ---- 5 करोड़ रूपए

11. विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं की बहाली (जल प्रवाह के कारण जलमग्न) ---- 7.50 करोड़ रूपए

12. शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के छूटे हुए गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना (विधायक प्राथमिकता -2026) ----- 25 करोड़ रूपए

8 (ख) सीवरेज योजनाएं (शिमला ग्रामीण)
कुल लागत 21.35 करोड़

1. NAC सुग्री में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुग्री टाउन का उन्नयन — 2.50 करोड़
2. STP और ट्रंक लाइन से सीवरेज कनेक्टिविटी (मजियाठ और टूटू) — 16.65 करोड़
3. ढांडा क्षेत्र में सीवरेज कनेक्टिविटी — 2.20 करोड़

9 ग्रामीण विकास और पंचायती राज
(ब्लॉक टूटू और बसंतपुर)
(कार्य पूर्ण/कार्य प्रगति पर)
कुल लागत 26.73 करोड़ रुपए

1. ग्राम पंचायत जनोल में पंचायत घर के पास निर्माण — 0.31
2. शोधी में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14
3. घंडल प्रथम और द्वितीय तल में पंचायत घर निर्माण — 1.14
4. चलहोग प्रथम और द्वितीय तल पंचायत घर निर्माण — 1.14
5. सांगटी में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14
6. आनंदपुर में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14
7. बड़ई में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14
8. कोट में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14
9. भराड़ा प्रथम और द्वितीय तल पंचायत घर निर्माण भूमि चयन अपेक्षित — 1.14
10. कार्यालय भवन खंड विकास टूटू निर्माण — 5.30
11. VKVNY / DCP/SDF/NDF / BASP/आदि मदों में बजट आवंटन — 12.00

10 युवा सेवाएं और खेल संबंधी कार्य
कुल लागत 33.00 करोड़ रुपए

1. कुटासनी, GP बायचड़ी में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण — 31.00 करोड़
2. विभिन्न खेल के मैदान एवं मिनी स्टेडियमों का निर्माण — 2.00 करोड़
-०-

विकास में नंबर वन बनेगा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र - विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए चलौंठी में अभिनंदन समारोह आयोजित शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन जिला परिषद भवन चलौंठी में मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस अवसर पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को सम्मानित किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना तथा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा करना है। वर्ष 2017 से 2022 तक आप सभी के सहयोग से क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2012 से 2017 के बीच भी क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए। वर्तमान में भी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका प्रस्तुतीकरण आज आप सभी के समक्ष रखा गया है। अभी तक साढ़े तीन वर्षों में 800 करोड़ से अधिक रुपए के कार्य चले हुए है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में विकास की गति को और तेज किया जाए और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। चुनाव आते-जाते रहते हैं और जनता का जनादेश हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हमने जिस क्षेत्र को प्रदेश के अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में लाने का प्रयास किया है, उसे आगे भी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा। विकास कार्यों में कई बार वन स्वीकृति, एफसीए, जमीन उपलब्धता और अन्य विभागीय औपचारिकताएं बाधा बनती हैं। ऐसे मामलों को संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर हल करना होगा। साथ ही, अलग-अलग योजनाओं और विभागों से पंचायतों तथा विकास कार्यों के लिए जो धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि पैसा समय पर खर्च नहीं होगा तो वह वापस भी जा सकता है। इसलिए सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर यह जानकारी प्राप्त करें कि किस योजना के तहत कितना पैसा उपलब्ध है और उसका उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आप सभी के सहयोग से हम मिलकर क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी का सुन्नी में सब डिपो शीघ्र स्थापित होगा। इस दिशा में सारी औपचारिकताएं पूरी करने में कार्य किया जा रहा है। इस डिपो के खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों की सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से टारिंग का कार्य नहीं हो पाया था। ऐसे में प्रदेश भर में टारिंग कार्य के लिए 850 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं। ऐसे में बरसात समाप्त होने पर अब सड़कों में टारिंग और पैच वर्क शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, एसडीएम सुन्नी राजेश वर्मा, खंड विकास अधिकारी बृजेश भारद्वाज, बीडीसी चेयरमैन टूटू जीत सिंह ठाकुर, वाइस चेयरमैन बीडीसी टूटू विक्रम सिंह ठाकुर, बीडीसी बसंतपुर चेयरमैन कौशल्या शर्मा, वाइस चेयरमैन बीडीसी बसंतपुर भूप राम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टूटू ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में 01/01/2023 से अब तक हुए कार्य 1. PMGSY-III (कार्य पूर्ण/प्रगति पर) कुल लागत 71.57 करोड़ रुपए 1. शमलो मंढोरघाट अणु सड़क का उन्नयन — 5.53 करोड़ 2. खेल का चौरा से बाग्गी सड़क का उन्नयन — 10.98 करोड़ 3. रुगरा गवाही रंगोल सड़क का उन्नयन — 13.26 करोड़ 4. भागड़ से जगेहड़ी सड़क का उन्नयन — 8.51 करोड़ 5. शाननघाटी दांगी सोहल काटल सड़क का उन्नयन — 12.73 करोड़ 6. शाड़ी से सनौला सड़क का उन्नयन — 7.15 करोड़ 7. जलोग-गढेरी सड़क का उन्नयन — 13.41 करोड़ 2(क). PMGSY-IV (कार्य प्रगति पर) चरण-I कुल लागत 58.80 करोड़ रुपए 1. धनपुंड- संधोया सड़क का निर्माण — 10.45 करोड़ 2. चेवला-टभोग सड़क का निर्माण — 8.76 करोड़ 3. एवग गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 3.87 करोड़ 4. शिमला जिले में बभोत गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.76 करोड़ 2(ख). PMGSY-IV (कार्य प्रगति पर) चरण-II 1. गड़काहन से बैरटी सड़क का उन्नयन — 7.50 करोड़ 2. करयाली से शाड़ा नलाह सड़क का उन्नयन — 12.50 करोड़ 3. जवाहरनगर-सनाहू-श्याल्टी सड़क का उन्नयन — 4.20 करोड़ 4. सित्रिजायंन-दरवाकोट संपर्क सड़क का उन्नयन — 7.50 करोड़ 5. चैली-खुर्द सड़क का उन्नयन — 2.25 करोड़ 3. विधायक प्राथमिकता NABARD (कार्य पूर्ण/प्रगति पर) कुल लागत 87.56 करोड़ रुपए 1. गड़काहन से बैरटी सड़क तक संपर्क सड़क का निर्माण — 5.22 करोड़ 2. चैली से कड़ेयची वाया ब्यूंट सड़क का निर्माण (मेटलिंग/टारिंग सहित) — 7.00 करोड़ 3. शारडा कॉलेज जोनल सड़क का उन्नयन और मेटलिंग/टारिंग — 2.84 करोड़ 4. बाग से कयालू तक संपर्क सड़क का निर्माण — 5.41 करोड़ 5. शाल्टु (नेहरा) से दरगोट प्राइमरी स्कूल तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.90 करोड़ 6. दांदीबाग-खटनोल सड़क का निर्माण — 7.49 करोड़ 7. बडमैन से बसंतपुर सड़क का उन्नयन और मेटलिंग/टारिंग — 6.85 करोड़ 8. कढारघाट से पलंग सेरकड़ी तक सड़क का निर्माण — 5.43 करोड़ 9. गोलू से पलगेड़ सड़क का निर्माण — 7.98 करोड़ 10. मढोड़घाट वाया भरगण से जमोग तक सड़क का निर्माण — 6.49 करोड़ 11. चौरी-घाटी से याण वाया भाड़ तक सड़क का उन्नयन और मेटलिंग/टारिंग — 3.10 करोड़ 12. नेहट, नयासेर, घैणी-देवीधार सड़क का निर्माण — 14.63 करोड़ 13. डोमेहर से नावी संपर्क सड़क का निर्माण — 6.52 करोड़ 14. गड़काहन से मझीवड़ शील-शड़ोह संपर्क सड़क का निर्माण — 6.59 करोड़ 4. MMGSY/SHP और अन्य (कार्य पूर्ण/प्रगति पर) कुल लागत 135.00 करोड़ रुपए 1. सनाहू शैल्टी संपर्क सड़क का निर्माण — 0.72 करोड़ 2. बला की घाटी से बांवी तक सड़क निर्माण — 0.58 करोड़ 3. कन्द्रेन से नलवान तक सड़क निर्माण — 1.55 करोड़ 4. बढ़ोरा से पनेवट तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.57 करोड़ 5. कालीहट्टी से शकोह पौड़ी का-पिप्पल तक सड़क का निर्माण — 1.12 करोड़ 6. नलाह-शाड़ा-नदोट संपर्क सड़क का निर्माण GP करीयाली— 1.55 करोड़ 7. धरवी से थाय तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.70 करोड़ 8. जलोग गढेरी सड़क से गाँव कंधारटी ओजडू शॉ सेरी तक सड़क का निर्माण — 0.86 करोड़ 9. हिमरी से झुट्टू तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.79 करोड़ 10. गाँव कलियुटी (हिमरी) तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.65 करोड़ 11. हरिजन बस्ती श्यामलु बडोगा तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.77 करोड़ 12. BRO सड़क से गाँव ग्रांओी तक संपर्क सड़क निर्माण — 1.82 करोड़ 13. गलोग नेहरा ओखरू कैरू सड़क का निर्माण — 4.06 करोड़ 14. जलोग गढेरी से ठारू गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़ 15. धनपत संदौआ-सरेहा-गलाह-लंबीधार तक सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़ 16. जलोग गढेरी देवीघार गुंधा से भराड़ गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण (फेज-II) — 1.26 करोड़ 17. जलोग गढेरी से गडाहु स्कूल तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.83 करोड़ 18. हिमरी से नालटू रेओग तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.51 करोड़ 19. BRO रोड से मज़ैल गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़ 20. बमोत बस स्टैंड से बमोत गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.87 करोड़ 21. 16 मील से सेदन शकराह सड़क पर (मेटलिंग/टारिंग) — 0.90 करोड़ 22. बरोठा स्कूल मोहला संपर्क सड़क का निर्माण — 0.89 करोड़ 23. BRO सड़क से परगैणा गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.45 करोड़ 24. डोमेहर नाला से हरिजन बस्ती डोमेहर तक संपर्क सड़क का निर्माण — 1.35 करोड़ 25. नेवहट नयासेर पनेवला रोड (पाहल गाँव) पर M/T का काम — 0.78 करोड़ 26. धारथल से नालथल सड़क तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़ 27. आनंदपुर कोट से काहला-लोहाला तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.90 करोड़ 28. पिपलूघाट से चेबड़ी खेरा तक संपर्क सड़क का निर्माण — 0.82 करोड़ 29. धार से नीना गाँव तक संपर्क सड़क का निर्माण 30. घराट नाला से खेरा और शिमला मंडी सड़क (देवीधार-सुन्नी) का उन्नयन — 67.90 करोड़ 31. NH सड़क चक्कर-घनाहट्टी-शालाघाट का उन्नयन — 24.00 करोड़ 32. बनूणा गागल से बागड़ी तक सड़क — 0.10 करोड़ 33. सुन्नी लुहारी रोड से जौशी धार तक सड़क निर्माण — 0.35 करोड़ 34. दलोहघाटी से धरोगड़ा सड़क निर्माण — 2.50 करोड़ 35. टूटू से क्यार सड़क निर्माण — 0.35 करोड़ 36. कुफरी धार से शनोल तक सड़क निर्माण — 0.35 करोड़ 37. पोआबो से सुजाना सड़क निर्माण — 0.30 करोड़ 38. जूड से खुराना तक सड़क निर्माण — 0.20 करोड़ 39. नेगी हाउस से ओबरु सड़क निर्माण — 0.10 करोड़ 40. निचली थाची से उप्परली थाची तक सड़क निर्माण — 0.15 करोड़ 41. मंगला माता से करयाली सड़क निर्माण — 0.20 करोड़ 42. महिला मंडल से पीपल का पेड़ (मंढोरघाट) सड़क निर्माण — 0.10 करोड़ 43. फायल दाँवटी वाया शमलीग सड़क निर्माण — 0.40 करोड़ 44. आनंदपुर से काहला-लोहाला सड़क निर्माण — 0.30 करोड़ 45. कचरा संग्रहण केंद्र टूटू से मथोली तक सड़क निर्माण — 0.25 करोड़ 46. NH-205 से सीवरेज प्लांट गडावग सड़क निर्माण — 0.30 करोड़ 47. चैली खुर्द संपर्क सड़क निर्माण — 0.40 करोड़ 48. शाल-चनोग सड़क निर्माण — 0.20 करोड़ 49. NH सड़कों पर नाली निर्माण — 1.20 करोड़ 50. आनंदपुर से तारादेवी मंदिर तक सड़क उन्नयन — 1.20 करोड़ 51. हीरानगर-सरोज सड़क उन्नयन 52. घनाहट्टी-देवनगर सड़क उन्नयन 5. संस्थान/भवन निर्माण परियोजनाएं (कार्य पूर्ण/प्रगति पर) कुल लागत 188.00 करोड़ रुपए 1. रा०व०मा०वि० भवन धरोगड़ा का निर्माण — 1.15 करोड़ 2. रा०व०मा०वि० भवन नीन का निर्माण — 2.03 करोड़ 3. सुन्नी में सरकारी कॉलेज में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण 7.90 करोड़ 4. रा०व०मा०वि० भवन बायचड़ी अतिरिक्त निर्माण — 7.90 5. रा०व०मा०वि० भवन चनावग का निर्माण — 1.34 6. जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स कॉलेज, शिमला में अतिरिक्त जगह का निर्माण — 2.52 7. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू भवन का निर्माण — 35.00 8. सुन्नी में पशु चिकित्सालय का निर्माण — 0.89 9. कडारघाट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण — 0.33 10. बनूणा पशु चिकित्सालय के लिए आवासीय भवन का निर्माण — 0.63 11. देवला में पशु चिकित्सालय का निर्माण — 0.32 12. खलग में पशु चिकित्सालय का निर्माण — 0.33 13. चनावग में पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी का निर्माण — 0.55 14. हीरा नगर में मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्कूल/होस्टल ब्लॉक का निर्माण — 0.25 15. रा०व०मा०वि० मटौरघाट में अतिरिक्त जगह का निर्माण — 5.25 करोड़ 16. रा०व०मा०वि० भवन चलाहल थाची का निर्माण — 1.37 करोड़ 17. रा०व०मा०वि० ओगली में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण — 2.91 करोड़ 18. रा०उ०वि० संदोआ जिला शिमला की भवन का निर्माण — 2.41 करोड़ 19. रा०व०मा०वि० शामलाघाट में अतिरिक्त जगह का निर्माण — 0.75 20.16 मील स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज धामी में बचाव/बहाली का काम, क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल का पुनर्निर्माण और मजबूती, ढलान को स्थिर करना और आसपास के क्षेत्र को मजबूत करना — 5.69 करोड़ 21. PHC भवन एवं शोधी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण — 13.76 करोड़ 22. दाडगी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण — 59 लाख 23. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हिप्पन का निर्माण — 73 लाख 24. बागड़ी (बनूना) में बागवानी विभाग भवन (ऑफिस और रेजिडेंशियल क्वार्टर) — 86 लाख 25. स्वास्थ्य केंद्र संदोगा भवन का निर्माण — 73 लाख रुपये 26. सरकारी पॉलिटेक्निक भवन बसंतपुर — 44.00 27. सुन्नी तहसील, जिला शिमला में दो टाइप-II क्वार्टर का निर्माण — 85 लाख 28. सुन्नी हनुमान मंदिर परिसर में लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण — 2.40 करोड़ 29. सामुदायिक भवन खुनी — 2.52 करोड़ 30. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (गर्ल्स हॉस्टल 02) घंडल निर्माण — 28.00 करोड़ 31. राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सुग्री का निर्माण — 5.00 करोड़ 32. चलाहल, दाड़गी, जुड़, पंदोआ, कालीहट्टी, दिरती, मोहरी, खैरा में विभिन्न GPS/GCPS का निर्माण और मरम्मत — 31 लाख 33. कागड़ा और बसंतपुर व चुनावा स्कूल में स्कूल डंगा व अतिरिक्त जगह का निर्माण — 0.80 34. जलोग रेस्ट हाउस में अतिरिक्त आवास / टाइप-II क्वार्टर का निर्माण — 0.48 35. हेमगाढ़ डिवलपमेंट प्रशिक्षण केंद्र सुग्री निर्माण — 3.75 36. विज्ञान संग्रहालय आनंदरपुर निर्माण — 9.50करोड़ 6. पुल निर्माण कार्य (कार्य पूर्ण/प्रगति पर) कुल लागत 69.65 करोड़ रुपए 1. थाची रेहाना सड़क पर पेंज खड्ड के ऊपर 24 मीटर स्पैन वाले सिंगल लेन RCC T-बीम पुल का निर्माण — 1.20 करोड़ 2. न्यासेर खड्ड के ऊपर पुल का निर्माण (35.00 मीटर सहित) (NABARD) — 3.10 3. मझयाट में रेलवे ओवर ब्रिज/एम्बुलेंस सड़क का निर्माण — 15.00 लाख 4. सुन्नी से थली तक पुल का निर्माण — 9.10 करोड़ 5. ओगली से परलोग तक पुल का निर्माण — 36.00 करोड़ 6. चैवला-टभोग खड्डा खड्ड के ऊपर पुल का निर्माण (PMGSY-IV) — 4.32 करोड़ 7. शोघी बाजार के ऊपर फुट ओवर पुल निर्माण — 0.89 7. शिमला ग्रामीण नगर निगम परिक्षेत्र कार्य (कुल लागत 28.81 करोड़ रूपए) 1. MLA क्रॉसिंग से तवी मोड़ सड़क पर MLA क्रॉसिंग और बालूगंज चौक पर जंक्शन पॉइंट को चौड़ा करना ----- 0.93 करोड़ रूपए 2. बालूगंज जंक्शन (चरण-।।) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भवन ------ 2.38 करोड़ रूपए 3. बंगाला कॉलोनी टूटू, तहसील और जिला शिमला में कार पार्किंग का निर्माण ----- 6.50 करोड़ रूपए 4. संकट मोचन शिमला में पार्किंग का निर्माण ---- 4.50 करोड़ रूपए 5. नगर निगम शिमला वार्ड 6 (टूटू) कार्य ---- 1.52 करोड़ रूपए 6. नगर निगम शिमला वार्ड 7 (मझयाट) कार्य ----- 3.47 करोड़ रूपए 7. नगर निगम शिमला वार्ड 8 (बालूगंज) कार्य ----- 5.52 करोड़ रूपए 8. नगर निगम शिमला वार्ड 9 (कच्चीघाटी) कार्य ----- 2.05 करोड़ रूपए 8 (क) जल शक्ति विभाग (कार्य पूर्ण/प्रगति पर) कुल लागत ₹127.00 करोड़ रूपए 1. LWSS बसंतपुर कलवी नाडूखर (JJM के तहत)------ 5 करोड़ रूपए 2. LWSS पंदोआ खड़ से कैल बागडी (नाबार्ड/JJM के तहत)----- 25 करोड़ रूपए 3. सैंज खड्डू से घरोग-घंडल तक जल आपूर्ति (JJM के तहत)----- 15.74 करोड़ रूपए 4 . बघारो खड्डू तलोश चरण-। (मझीवड खटनोल, देवला) तथा नीन पाहल घेणी चरण-।। जल आपूर्ति ---- 8 करोड़ रूपए 5. नगर पंचायत सुन्नी जिला शिमला जल आपूर्ति (WSS) सुन्नी ----- 25.16 करोड़ रूपए 6. LIS संधूत-ककरेट ----- 5.40 करोड़ रूपए 7. LIS चड़ाऊ-चडोली ----- 1.59 करोड़ रूपए 8. LIS खलग-झाकडी ----- 2.65 करोड़ रूपए 9. LWSS सलाणा ---- 0.85 करोड़ रूपए 10. LIS कोट ---- 5 करोड़ रूपए 11. विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं की बहाली (जल प्रवाह के कारण जलमग्न) ---- 7.50 करोड़ रूपए 12. शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के छूटे हुए गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना (विधायक प्राथमिकता -2026) ----- 25 करोड़ रूपए 8 (ख) सीवरेज योजनाएं (शिमला ग्रामीण) कुल लागत 21.35 करोड़ 1. NAC सुग्री में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुग्री टाउन का उन्नयन — 2.50 करोड़ 2. STP और ट्रंक लाइन से सीवरेज कनेक्टिविटी (मजियाठ और टूटू) — 16.65 करोड़ 3. ढांडा क्षेत्र में सीवरेज कनेक्टिविटी — 2.20 करोड़ 9 ग्रामीण विकास और पंचायती राज (ब्लॉक टूटू और बसंतपुर) (कार्य पूर्ण/कार्य प्रगति पर) कुल लागत 26.73 करोड़ रुपए 1. ग्राम पंचायत जनोल में पंचायत घर के पास निर्माण — 0.31 2. शोधी में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14 3. घंडल प्रथम और द्वितीय तल में पंचायत घर निर्माण — 1.14 4. चलहोग प्रथम और द्वितीय तल पंचायत घर निर्माण — 1.14 5. सांगटी में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14 6. आनंदपुर में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14 7. बड़ई में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14 8. कोट में पंचायत घर, पहली और दूसरी मंजिल निर्माण — 1.14 9. भराड़ा प्रथम और द्वितीय तल पंचायत घर निर्माण भूमि चयन अपेक्षित — 1.14 10. कार्यालय भवन खंड विकास टूटू निर्माण — 5.30 11. VKVNY / DCP/SDF/NDF / BASP/आदि मदों में बजट आवंटन — 12.00 10 युवा सेवाएं और खेल संबंधी कार्य कुल लागत 33.00 करोड़ रुपए 1. कुटासनी, GP बायचड़ी में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण — 31.00 करोड़ 2. विभिन्न खेल के मैदान एवं मिनी स्टेडियमों का निर्माण — 2.00 करोड़ -०-

Shimla Urban, Shimla | Sep 8, 2026

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की
हिमाचल के बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण नदी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मलबा, बोल्डर, पत्थर और रेत जमा हो जाती है। इससे नदियों की जल वहन क्षमता प्रभावित होने के साथ-साथ मानव बस्तियों, सड़कों, पुलों, वनों तथा अन्य महत्वपूर्ण अधोसंरचना के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं समयबद्ध ड्रेजिंग आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वन सलाहकार समिति के निर्णयों एवं सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ड्रेजिंग से संबंधित प्रस्तावों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर नदी ड्रेजिंग के लिए अलग श्रेणी बनाने का भी आग्रह किया, ताकि ऐसी गतिविधियों को पारंपरिक खनन गतिविधियों से अलग रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद नदी चैनल से मलबा हटाने का उद्देश्य नदियों की जल वहन क्षमता को बहाल करना, नदी प्रवाह में उत्पन्न अवरोधों को दूर करना तथा मानव जीवन एवं सार्वजनिक अधोसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने नदी ड्रेजिंग परियोजनाओं को क्षतिपूरक वनीकरण की अनिवार्यता से छूट देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक ड्रेजिंग मुख्य रूप से नदियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने और बाढ़ के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के बाद नदियों में जमा होने वाली सामग्री की मात्रा कई बार काफी अधिक होती है। ऐसे में ड्रेजिंग के माध्यम से निकाली गई सामग्री के सुरक्षित, विनियमित एवं उचित उपयोग तथा निस्तारण के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था विकसित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ड्रेजिंग कार्य केवल वैज्ञानिक आकलन, रीप्लेनिशमेंट स्टडी और विस्तृत ड्रेजिंग प्लान के आधार पर ही किए जाएंगे। हटाई जाने वाली सामग्री की मात्रा तथा ड्रेजिंग के लिए क्षेत्र का निर्धारण वैज्ञानिक मानकों के आधार पर किया जाएगा। ये कार्य केवल गैर-मानसून अवधि में सभी पर्यावरणीय मानकों एवं निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां आवश्यक होगा, ड्रेजिंग को संबंधित वन एवं नदी प्रबंधन योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। ड्रेजिंग से प्राप्त सामग्री के विनियमित उपयोग एवं निस्तारण से अर्जित शुद्ध राजस्व का उपयोग सतत विकास तथा वन संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की व्यावहारिक आवश्यकताओं और हितों को भी उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि ड्रेजिंग से संबंधित मामलों पर विचार करते समय हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रभावी नदी प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, प्रधान सचिव (वन)एम. सुधा तथा मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की हिमाचल के बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी करने का किया आग्रह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण नदी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मलबा, बोल्डर, पत्थर और रेत जमा हो जाती है। इससे नदियों की जल वहन क्षमता प्रभावित होने के साथ-साथ मानव बस्तियों, सड़कों, पुलों, वनों तथा अन्य महत्वपूर्ण अधोसंरचना के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं समयबद्ध ड्रेजिंग आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वन सलाहकार समिति के निर्णयों एवं सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ड्रेजिंग से संबंधित प्रस्तावों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर नदी ड्रेजिंग के लिए अलग श्रेणी बनाने का भी आग्रह किया, ताकि ऐसी गतिविधियों को पारंपरिक खनन गतिविधियों से अलग रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद नदी चैनल से मलबा हटाने का उद्देश्य नदियों की जल वहन क्षमता को बहाल करना, नदी प्रवाह में उत्पन्न अवरोधों को दूर करना तथा मानव जीवन एवं सार्वजनिक अधोसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने नदी ड्रेजिंग परियोजनाओं को क्षतिपूरक वनीकरण की अनिवार्यता से छूट देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक ड्रेजिंग मुख्य रूप से नदियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने और बाढ़ के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के बाद नदियों में जमा होने वाली सामग्री की मात्रा कई बार काफी अधिक होती है। ऐसे में ड्रेजिंग के माध्यम से निकाली गई सामग्री के सुरक्षित, विनियमित एवं उचित उपयोग तथा निस्तारण के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था विकसित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ड्रेजिंग कार्य केवल वैज्ञानिक आकलन, रीप्लेनिशमेंट स्टडी और विस्तृत ड्रेजिंग प्लान के आधार पर ही किए जाएंगे। हटाई जाने वाली सामग्री की मात्रा तथा ड्रेजिंग के लिए क्षेत्र का निर्धारण वैज्ञानिक मानकों के आधार पर किया जाएगा। ये कार्य केवल गैर-मानसून अवधि में सभी पर्यावरणीय मानकों एवं निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां आवश्यक होगा, ड्रेजिंग को संबंधित वन एवं नदी प्रबंधन योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। ड्रेजिंग से प्राप्त सामग्री के विनियमित उपयोग एवं निस्तारण से अर्जित शुद्ध राजस्व का उपयोग सतत विकास तथा वन संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की व्यावहारिक आवश्यकताओं और हितों को भी उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि ड्रेजिंग से संबंधित मामलों पर विचार करते समय हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रभावी नदी प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, प्रधान सचिव (वन)एम. सुधा तथा मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे।

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