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धर्मशाला : जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में देरी पर भड़के विधायक सुधीर शर्मा, सरकार से पूछे बड़े सवाल | Kangra Express *लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं—चुनाव में देरी पर सुधीर शर्मा का बड़ा बयान। चुनाव टालने के पीछे क्या है वजह? विधायक सुधीर शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल | #kangraexpress #NewsUpdate #dharamshala #MLA #SudhirSharma #electionnews #newsfeed #facebookviral #HimachalNews #newstoday #FacebookPage #kangra

Kangra, Kangra | Jun 27, 2026

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हिमाचल के अधिकारों को लेकर राज्यपाल से मिले सीएम सुक्खू, चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा #kangralive 
शिमला। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारों से जुड़े कई विषय राज्यपाल के समक्ष प्रमुखता से उठाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश तत्कालीन अविभाजित पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और हस्तांतरित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का अधिकार रखता है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास में अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों का उपयोग हुआ, लेकिन पिछले पांच दशकों से पंजाब और हरियाणा इसकी भूमि, परिसंपत्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश अपने वैध अधिकार से अब तक वंचित है।

बैठक में चंडीगढ़ में अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के बाद सेक्टर-52 में 4.736 एकड़ भूमि इसके निर्माण के लिए चिन्हित की गई है।

इसके अलावा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित लंबे समय से लंबित देयों के शीघ्र निपटारे और शानन जलविद्युत परियोजना से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मामलों पर सकारात्मक पहल होगी।

हिमाचल के अधिकारों को लेकर राज्यपाल से मिले सीएम सुक्खू, चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा #kangralive शिमला। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारों से जुड़े कई विषय राज्यपाल के समक्ष प्रमुखता से उठाए। मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश तत्कालीन अविभाजित पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और हस्तांतरित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का अधिकार रखता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास में अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों का उपयोग हुआ, लेकिन पिछले पांच दशकों से पंजाब और हरियाणा इसकी भूमि, परिसंपत्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश अपने वैध अधिकार से अब तक वंचित है। बैठक में चंडीगढ़ में अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के बाद सेक्टर-52 में 4.736 एकड़ भूमि इसके निर्माण के लिए चिन्हित की गई है। इसके अलावा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित लंबे समय से लंबित देयों के शीघ्र निपटारे और शानन जलविद्युत परियोजना से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मामलों पर सकारात्मक पहल होगी।

Kangra, Kangra | Jun 26, 2026