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!["विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)" (VB-G RAM-G) कार्यक्रम में हितलाभ वितरण
कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों के पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। जनपद पंचायत झाबुआ की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के 05 हितग्राहियों, जनपद पंचायत राणापुर की ग्राम पंचायत वागलावाट-मोहनिया के 01 तथा ग्राम पंचायत भूरका के 01 हितग्राही, जनपद पंचायत रामा की ग्राम पंचायत अगेरा के 01, ग्राम पंचायत रोटला के 01 एवं ग्राम पंचायत कालीदेवी के 02 हितग्राहियों, जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत नौगांवां के 03 हितग्राहियों, जनपद पंचायत थांदला की ग्राम पंचायत नवापाड़ा के 01 एवं ग्राम पंचायत सेमलपाड़ा के 03 हितग्राहियों तथा जनपद पंचायत पेटलावद की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के 02 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रति हितग्राही ₹1,20,000 की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] के अंतर्गत उक्त हितग्राहियों को 90 कार्य दिवसों की मजदूरी राशि ₹23,490 के भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh Nirmala Bhuriya #Jhabua #JansamparkMP #VBGRAMG #ViksitBharat](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia-public.pix.in%2Fpublic%2Fimages%2Fv1%2Fvariants%2Fjpg%2Fm%2F2026%2F07_jul%2F02_thu%2Fimg_1782985489728_649.jpg&w=384&q=75)
"विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)" (VB-G RAM-G) कार्यक्रम में हितलाभ वितरण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों के पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। जनपद पंचायत झाबुआ की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के 05 हितग्राहियों, जनपद पंचायत राणापुर की ग्राम पंचायत वागलावाट-मोहनिया के 01 तथा ग्राम पंचायत भूरका के 01 हितग्राही, जनपद पंचायत रामा की ग्राम पंचायत अगेरा के 01, ग्राम पंचायत रोटला के 01 एवं ग्राम पंचायत कालीदेवी के 02 हितग्राहियों, जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत नौगांवां के 03 हितग्राहियों, जनपद पंचायत थांदला की ग्राम पंचायत नवापाड़ा के 01 एवं ग्राम पंचायत सेमलपाड़ा के 03 हितग्राहियों तथा जनपद पंचायत पेटलावद की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के 02 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रति हितग्राही ₹1,20,000 की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] के अंतर्गत उक्त हितग्राहियों को 90 कार्य दिवसों की मजदूरी राशि ₹23,490 के भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की गई। Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh Nirmala Bhuriya #Jhabua #JansamparkMP #VBGRAMG #ViksitBharat
Jhabua, Madhya Pradesh | Jul 2, 2026
#सफलता_की_कहानी जल जीवन मिशन से बदली ग्राम चवरिया की तस्वीर, घर-घर पहुंचा शुद्ध पेयजल और मिला रोजगार का संबल मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विकासखंड थांदला अंतर्गत ग्राम पंचायत चापानेर के ग्राम चवरिया में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। लगभग 79 परिवारों वाले इस जनजातीय बहुल गांव जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। इसके साथ ही ग्रामीण पशुपालन कर अपनी आजीविका संचालित करते हैं। पहले पानी के लिए करना पड़ता था संघर्ष ग्राम चवरिया की निवासी श्रीमती गंगा पति श्री भूरा खड़िया ने बताया कि उनके परिवार में कुल सात सदस्य हैं, जिनमें पांच बच्चे शामिल हैं। सभी बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिनमें दो बच्चे शासकीय हाईस्कूल में कक्षा 10वीं एवं 9वीं में अध्ययन कर रहे हैं तथा अन्य बच्चे कक्षा 8वीं, 5वीं एवं 3वीं में पढ़ते हैं। गंगा स्वयं कृषि कार्य करती हैं तथा अपने परिवार की देखभाल करती हैं, जबकि उनके पति कृषि एवं मजदूरी कार्य से परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से पूर्व गांव में पेयजल की गंभीर समस्या थी। पानी लाने के लिए उन्हें घर से लगभग एक से दो किलोमीटर दूर स्थित कुएं तक जाना पड़ता था। एक बार पानी लाने के बाद पुनः पानी के लिए जाना पड़ता था, जिसमें आधा से एक घंटा केवल पानी लाने-ले जाने में ही व्यतीत हो जाता था। इसके बाद घर का कार्य, बच्चों की देखभाल, खेती तथा पशुओं की देखरेख जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अत्यंत कठिन हो जाता था। महिलाओं की चिंता दूर हुई ग्राम चवरिया के सरस्वती स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती बसंती खड़िया एवं सचिव श्रीमती लत्ता खड़िया ने बताया कि पहले पूरा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा था। ग्रामीणों को एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ता था। कई बार जिन घरों में निजी बोरवेल उपलब्ध थे, वहां से पानी लेना पड़ता था तथा हैंडपंपों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन से आई खुशहाली श्रीमती लत्ता खड़िया, श्रीमती बसंती खड़िया, श्रीमती गंगा खड़िया, श्रीमती मेघा मानसिंह एवं श्रीमती नर्मदी खड़िया ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में स्थापित समवेल एवं नल-जल योजना के माध्यम से अब प्रत्येक घर में प्रतिदिन लगभग 30 से 40 मिनट तक पानी की आपूर्ति होती है। इससे ग्रामीणों के समय की बचत हो रही है और दैनिक कार्यों को सुगमता से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब पशुओं को पानी एवं चारा देना, गोबर साफ करना, दूध निकालना, घर की साफ-सफाई करना, बर्तन एवं कपड़े धोना, भोजन तैयार करना तथा बच्चों को समय पर विद्यालय भेजना आसान हो गया है। इसके साथ ही परिवार के सदस्य कृषि, मजदूरी एवं अन्य कार्यों के लिए भी समय पर जा पा रहे हैं। जल जीवन मिशन से मिला रोजगार का अवसर ग्राम चवरिया निवासी श्री वॉलमेन तेरसिंह खड़िया ने बताया कि पूर्व में गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, लेकिन जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के बाद गांव की यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि गांव के लगभग 75 परिवारों और चार फलियों में जलापूर्ति व्यवस्था संचालित की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है तथा गांव के प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य कर उन्हें आत्मसंतोष एवं सामाजिक सम्मान की अनुभूति हो रही है। स्वाभिमान, आत्मसम्मान और खुशी का प्रतीक बनी योजना ग्राम चवरिया के ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन उनके लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन की आधारशिला साबित हुई है। अब उन्हें घर बैठे शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। ग्रामीणों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन ने उनके जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया है। Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Department of Tribal Welfare, Madhya Pradesh #Jhabua #JansamparkMP #SuccessStory
Jhabua, Madhya Pradesh | Jul 2, 2026
"विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)" का जिला स्तरीय जन सम्मेलन एवं लॉन्च कार्यक्रम आयोजित ग्रामीण परिवारों को अब मिलेगा 125 दिवस के रोजगार की वैधानिक गारंटी योजना में किए गए सकारात्मक परिवर्तन ग्रामीण विकास को देंगे नई दिशा - मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)" (VB-G RAM-G) के शुभारंभ अवसर पर गुरुवार को पी.एम. श्री शासकीय महाविद्यालय ऑडिटोरियम, झाबुआ में जिला स्तरीय जन सम्मेलन एवं लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा की गई। इस अवसर पर तिरुपति, आंध्रप्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था को लेकर सभी में उत्सुकता एवं अपेक्षाएं थीं। योजना में किए गए परिवर्तन सकारात्मक एवं जनहितकारी हैं, जिनका लाभ कार्यान्वयन के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य ग्राम विकास को केंद्र में रखकर कार्य करना होना चाहिए तथा सभी के समन्वित प्रयासों से ही गांवों एवं क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के बजट का समुचित एवं प्रभावी उपयोग करते हुए विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय की जा सकेंगी। आवश्यकता एवं पात्रता के आधार पर हितग्राहियों को प्राथमिकता देते हुए लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सतत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना जिले में सुचारू रूप से संचालित होगी तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्री भानु भूरिया ने कहा कि आज इस महत्वाकांक्षी योजना का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। अब ग्रामीणों को रोजगार के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें 15 दिवस के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना एवं बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान प्रमुख है। उन्होंने इस अभिनव योजना के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके लागू होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 निरस्त माना जाएगा। यह परिवर्तन विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस के वैधानिक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत कार्यों को चार प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों- जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका अवसंरचना एवं जलवायु अनुकूलन- में विभाजित किया गया है, जिससे टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि योजना में कृषि कार्यों के व्यस्त समय के दौरान अधिकतम 60 दिवस तक "कृषि अवकाश (पॉज विंडो)" का प्रावधान किया गया है। साथ ही पारदर्शिता एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल उपस्थिति, जियो-टैगिंग, रियल-टाइम डैशबोर्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर साप्ताहिक प्रकटीकरण की व्यवस्था की गई है। योजना में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा महिला प्रधान परिवारों एवं वंचित वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायत अथवा मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकेगा तथा मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाते में अधिकतम 15 दिवस के भीतर किया जाएगा। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यगण , पंचायत प्रतिनिधि, समस्त सीईओ जनपद , सरपंच , सचिव , विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh Nirmala Bhuriya #Jhabua #JansamparkMP #VBGRAMG #ViksitBharat
Jhabua, Madhya Pradesh | Jul 2, 2026
खनिज विभाग की अवैध खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई, चार वाहन जप्त कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनिज अधिकारी श्री जुवानसिंह भिड़े एवं खनिज विभाग के अमले द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए चार वाहनों को जप्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि 27 जून 2026 को ग्राम बन टोल प्लाजा के समीप खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए डम्पर क्रमांक MP13H1087 को जप्त किया गया। उक्त वाहन को जप्त कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), झाबुआ परिसर में सुरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार 01 जुलाई 2026 को तहसील थांदला के अंतर्गत चौकी काकनवानी क्षेत्र में खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर डम्पर क्रमांक DD01L9414 को जप्त कर थाना काकनवानी की अभिरक्षा में सौंपा गया। इसके अतिरिक्त ट्रक क्रमांक MP09HH9564 एवं MP09AE2577 को भी अवैध खनिज परिवहन के आरोप में जप्त कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला झाबुआ परिसर में खड़ा किया गया है। जप्त किए गए कुल चारों वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner #Jhabua #JansamparkMP
Jhabua, Madhya Pradesh | Jul 1, 2026
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल ) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक से अंतरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सिवनी जिले से मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत प्रदेश के 16,754 श्रमिक परिवारों को लगभग 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता का राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया गया। इसी क्रम में जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत मेघनगर, पेटलावद, थांदला, राणापुर, रामा एवं झाबुआ विकासखंडों के हितग्राहियों को भी सहायता राशि प्रदान की गई। दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता के 28 प्रकरणों में कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपये तथा सामान्य मृत्यु के 307 प्रकरणों में कुल 6 करोड़ 14 लाख रुपये की सहायता राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई। इस प्रकार जिले के कुल 335 हितग्राहियों को कुल 7 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि का अंतरण किया गया। जिला मुख्यालय पर सहायक श्रम पदाधिकारी श्री निलेश डामोर, हितग्राहीगण एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Department of Labour, Madhya Pradesh #Jhabua #JansamparkMP
Jhabua, Madhya Pradesh | Jul 1, 2026