राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने एआई कार्टून ट्रेंड पर जताई आपत्ति
फतेहपुर दौरे पर बोलीं— चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएं, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए
आरक्षण पर कहा— संविधान के दायरे में मांग करना सभी का अधिकार, वंचित वर्गों का संरक्षण जरूरी
फतेहपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में सोशल मीडिया पर चल रहे एआई (AI) आधारित कार्टून ट्रेंड और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक विमर्श विकास, नीतियों और जनहित के मुद्दों पर होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर आधारित टिप्पणियों पर।
एआई के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े वायरल कार्टून और कंटेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव आते-जाते रहते हैं, सरकारें बनती और बदलती रहती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और कमियों पर चर्चा करनी चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक संवाद की गरिमा बनाए रखना सभी दलों और नागरिकों की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए।
आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक नागरिक को संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस बात की पक्षधर हैं कि समाज के दबे-कुचले और वंचित वर्गों को संरक्षण तथा उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग की मांगों पर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए और सभी को अपने अधिकारों की बात रखने की स्वतंत्रता है।
फतेहपुर दौरे के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति का बयान राजनीतिक संवाद की मर्यादा और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर केंद्रित रहा। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप स्वस्थ राजनीतिक चर्चा और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
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लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवाद की भाषा और मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें और किसी भी व्यक्ति या संस्था के बारे में भ्रामक अथवा अपमानजनक सामग्री साझा करने से बचें। वहीं नागरिकों को अपने अधिकारों और मांगों को हमेशा संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर उठाना चाहिए।
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