जेनी प्रकरण में 23 साल पुराने दावों पर फिर उठे गंभीर सवाल, DNA से लेकर कोर्ट दस्तावेजों तक सामने आए कई विरोधाभास
देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित जेनी प्रकरण (इंद्रा देवड़ी उर्फ जेनी मामला) को लेकर 23 साल बाद एक बार फिर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। उपलब्ध सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट, CDFD हैदराबाद की DNA जांच, प्रशासनिक रिकॉर्ड और दिल्ली की साकेत अदालत में दाखिल दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता के पुराने बयानों और बाद के दावों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास होने का दावा किया जा रहा है।
इन दस्तावेजों की जांच के आधार पर खास तौर पर पितृत्व, घटनाओं की तारीख, गर्भावस्था की अवधि, उम्र और अदालत में दिए गए बयानों को लेकर सवाल उठते हैं।
1. DNA रिपोर्ट में हरक सिंह रावत को जैविक पिता नहीं माना गया
मामले की जांच के दौरान बच्चे, शिकायतकर्ता और तत्कालीन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के रक्त नमूने DNA परीक्षण के लिए हैदराबाद स्थित CDFD भेजे गए थे।
दावे के अनुसार, 9 अक्टूबर 2003 की फॉरेंसिक रिपोर्ट (LS/DNA-FP/2003-1317) में डॉ. हरक सिंह रावत को बच्चे का जैविक पिता नहीं पाया गया।
वहीं, मामले से जुड़े दस्तावेजों में बच्चे के पिता के नाम को लेकर 'राजपाल उर्फ बबलू' का उल्लेख होने की बात सामने आती है।
यहीं से पितृत्व को लेकर दर्ज किए गए अलग-अलग दावों पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।
2. दिल्ली में मुलाकात के दावे और बरेली नारी निकेतन का रिकॉर्ड
शिकायत के पुराने विवरणों में वर्ष 2002 की शुरुआत में दिल्ली में मुलाकात और कथित घटनाओं का उल्लेख किया गया था।
लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता 8 फरवरी 2002 से 30 जुलाई/12 अगस्त 2002 तक बरेली स्थित राजकीय नारी निकेतन में निरुद्ध थी।
ऐसे में उस अवधि में दिल्ली जाकर मुलाकात किए जाने के दावे की समय-रेखा पर सवाल उठता है।
जांच से जुड़े दस्तावेजों में उस कथित माध्यम 'बीना गोगोई' की पहचान और अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
3. देहरादून में रहने की अवधि को लेकर भी विरोधाभास
शिकायत में देहरादून स्थित आवास पर लंबे समय तक रहने का दावा किया गया था।
वहीं, सीबीआई जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, वाहन डायरी, गवाहों के बयान और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर शिकायतकर्ता के 18 दिसंबर से 21 दिसंबर 2002 तक सीमित अवधि में देहरादून में रहने की बात सामने आई।
मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी के आधार पर यह भी दावा किया गया कि देहरादून पहुंचने के समय वह पहले से गर्भवती थी।
यदि उपलब्ध रिकॉर्ड सही हैं, तो घटनाओं की तारीख और गर्भावस्था की अवधि को लेकर शिकायत के पुराने विवरणों की समय-रेखा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
4. पॉलीग्राफ और बाद के बयानों को लेकर भी उठे सवाल
मामले की जांच के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट और अन्य बयानों का भी उल्लेख सीबीआई दस्तावेजों में मिलता है।
रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान शिकायतकर्ता के बयानों में बदलाव और विरोधाभास सामने आए।
बाद में दिल्ली की साकेत अदालत से जुड़े दस्तावेजों में भी ऐसे बयान/हलफनामे होने का दावा किया गया है, जिनमें पुराने बयानों और परिस्थितियों को लेकर अलग बातें सामने आईं।
हालांकि, पॉलीग्राफ टेस्ट अपने आप में किसी व्यक्ति के झूठ या सच का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए इन दस्तावेजों का मूल्यांकन न्यायिक रिकॉर्ड और पूरी केस डायरी के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।
5. उम्र को लेकर भी विरोधाभास का दावा
मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल शिकायतकर्ता की उम्र से जुड़ा है।
हालिया दावे में वर्ष 2003 के समय खुद को 16 वर्ष की नाबालिग बताए जाने की बात सामने आई है।
वहीं, सीबीआई की पुरानी जांच से जुड़े रिकॉर्ड में उस समय शिकायतकर्ता की उम्र लगभग 22 वर्ष दर्ज होने का दावा किया गया है।
यदि दोनों रिकॉर्ड आधिकारिक दस्तावेजों में इसी रूप में मौजूद हैं, तो उम्र को लेकर यह बड़ा विरोधाभास है और इसकी स्वतंत्र दस्तावेजी जांच आवश्यक है।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में क्या कहा गया?
मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 31 मई 2004 की क्लोजर रिपोर्ट (No. 2/04) में केस को बंद करने की सिफारिश की थी।
रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया था:
“It is, therefore, prayed that the case may kindly be allowed to be closed as not proved.”
अर्थात मामले को अप्रमाणित मानते हुए बंद करने की अनुमति मांगी गई थी।
अब 23 साल बाद फिर क्यों चर्चा में है मामला?
DNA रिपोर्ट, पुराने प्रशासनिक रिकॉर्ड, मेडिकल दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और अदालत में दाखिल बाद के दस्तावेजों को एक साथ देखने पर मामले की मूल कहानी, घटनाओं की समय-रेखा, पितृत्व और शिकायतकर्ता के अलग-अलग बयानों को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।
हालांकि, इन दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति को सीधे 'झूठा', 'जालसाज' या 'दोषी' घोषित करना न्यायिक निष्कर्ष के बिना उचित नहीं होगा। अंतिम निष्कर्ष संबंधित मूल दस्तावेजों, न्यायालय के रिकॉर्ड और सक्षम अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा।
इसलिए जेनी प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल अब यही है—23 साल पुराने आरोपों और बाद के दावों की सच्चाई आखिर आधिकारिक रिकॉर्ड की कसौटी पर कितनी टिकती है?
नोट: इस रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष उपलब्ध दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट से जुड़े दावों पर आधारित हैं। संबंधित सभी मूल दस्तावेजों का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है।
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[DISCLAIMER]
All facts, figures, legal details, and findings presented in this article are strictly based on the official Closure Report of the Central Bureau of Investigation (CBI File No. 2/04), the DNA report from the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD) Hyderabad, administrative orders of the City Magistrate Bareilly, judicial filings of Saket Court, and birth records of Doon Hospital.
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