*जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, बांका की अध्यक्षता में द्वितीय अपीलों की सुनवाई संपन्न*
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आज जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, बांका की अध्यक्षता में द्वितीय अपीलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के लिए कुल 18 मामले निर्धारित थे।
सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों में प्राप्त जाँच प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रमुख मामलों का विवरण निम्नवत् है—
1. विद्युत विपत्र में सुधार
विद्युत विभाग से संबंधित एक मामले में अपीलार्थी, लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से असंतुष्ट थे, जिस पर लोक प्राधिकार को अपीलार्थी के आपत्ति का निराकरण करते हुए पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
2. अतिक्रमण से संबंधित मामले
अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में अतिक्रमणवाद संधारित कर अतिक्रमणकारियों को विहित प्रपत्र में नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतिक्रमण से संबंधित एक अन्य मामले में अंचल अधिकारी, बांका से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया |
3. प्रधानमंत्री आवास से संबंधित मामले
प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुल 10 मामलों में लाभुक का नाम सर्वे में नहीं रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, चांदन के द्वारा सर्वेयर के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उप विकास आयुक्त को प्रतिवेदित किया गया था जिसके आलोक में उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बांका ने ज्ञापांक-2953, दिनांक-22.10.2026 के द्वारा श्री सिकंदर दास, पंचायत रोजगार सेवक-सह-सर्वेयर ग्राम पंचायत-कुसुमजोरी, प्रखंड-चांदन के विरुद्ध संचयी प्रभाव के साथ तीन वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक का शास्ति/दंड अधिरोपित किया गया है |
4. भूमि मापी से संबंधित मामले
अंचल अमरपुर के भूमि मापी से संबंधित मामले में अंचल अधिकारी को अपीलार्थी की उपस्थिति में भूमि मापी कराते हुए प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया| अंचल शम्भुगंज के मामले में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बांका से मंतव्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया|
ऐसे मामले जिनमें अपीलार्थी अनुपस्थित थे, उसमें अपीलार्थी को पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए मामले को आगामी तिथि के लिए सूचीबद्ध किया गया|
जिला प्रशासन, बांका आम जनता की शिकायतों का पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आने वाले सभी परिवादों और अपीलों के ससमय निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
16 views | Banka, Bihar | Oct 23, 2026 
