योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश
लखीसराय। समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन तथा लंबित मामलों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों और योजनाओं की समीक्षा की गई। डेल्टा हेल्थ इंडिकेटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एनीमिया की स्थिति और आभा रैंकिंग समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। सूर्यगढ़ा प्रखंड में 76 स्वास्थ्य उपकेंद्रों एवं 32 जलापूर्ति योजनाओं के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया।
इसके अलावा ओल्ड एज होम, आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थिति, मिड-डे मील, डिग्री कॉलेज, फार्मर आईडी सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को कैंपों का संचालन जारी रखते हुए योजना में और तेजी लाने तथा अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया गया।
मोकामा-मुंगेर फोरलेन परियोजना से जुड़े भूमि मामलों की समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को भूमि चिन्हित कर संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा आवश्यक एलपीसी प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, कल्याण विभाग के छात्रावास निर्माण से संबंधित मामलों में सातों प्रखंडों में भूमि चिन्हित करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में डीसी बिल के लंबित मामलों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने पुराने एवं लंबे समय से लंबित डीसी बिलों को प्राथमिकता के आधार पर अगले तीन दिनों में निष्पादित करने तथा छोटी राशि से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
CWJC, सीएम डैशबोर्ड एवं अन्य ऑनलाइन पोर्टलों पर लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि जिन कार्यालयों में मात्र एक-दो मामले लंबित हैं, उनका तत्काल निष्पादन किया जाए। जमाबंदी रेक्टिफिकेशन कार्य में नगण्य प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
डीएम ने बताया कि सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। संबंधित पदाधिकारियों को अभियान के तहत आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
डीएम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र, एपीएचसी, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न पोर्टल और डैशबोर्ड की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। कार्यों में पूर्व की अपेक्षा प्रगति हुई है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है।
बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा राहुल कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, नजारत उपसमाहर्ता प्राची कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पम्मी रानी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।