कभी महल, कभी पहाड़ और अब गांधी सागर डैम का बैकवॉटर... मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट एक बार फिर चर्चा में है।
अब तक 9 अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक के साथ नई थीम, नई तैयारियां और अलग-अलग आयोजन देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन डेस्टिनेशन कैबिनेट से संबंधित जिलों और आम जनता को वास्तव में क्या मिला?
इन आयोजनों पर होने वाला खर्च, प्रशासनिक तैयारियां और सरकार की प्राथमिकताएं क्या जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं? क्या डेस्टिनेशन कैबिनेट प्रदेश के विकास का नया मॉडल है या सिर्फ कुछ दिनों की सुर्खियां?
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