प्रेस नोट #साढ़े तीन वर्षों का संघर्ष लाया ऐतिहासिक सफलता OPS बहाली के बाद कर्मचारियों की एक और बड़ी जीत* *15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को NPS से मिलेगी पूर्ण मुक्ति हिमाचल सरकार ने लागू की केंद्र की अधिसूचना* #ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को दी OPS के बाद दूसरी बड़ी सौगात* #लंबे संघर्ष के बाद मिली थी पुरानी पेंशन, अब लगातार साढ़े तीन वर्षों के संघर्ष के बाद NPS से पूर्ण मुक्ति का सपना भी हुआ साकार।"* — सुनील जरियाल, राज्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश JBT बैच 2006-08 चंबा 12 जुलाई। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9 जुलाई 2026 को वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी कर 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को CCS (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत आने के लिए वन टाइम ऑप्शन (One Time Option) प्रदान कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही वर्षों से NPS से मुक्ति की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को नई दिशा मिली है। इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश JBT बैच 2006-08 के राज्य अध्यक्ष सुनील जरियाल ने कहा कि यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के धैर्य, एकजुटता और लगातार किए गए संघर्ष की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद रखी। #जरियाल ने कहा कि अगस्त 2023 से JBT बैच 2006-08 ने इस विषय को प्रदेश स्तर पर प्रमुखता से उठाया। उस समय से लगातार यह मांग की जाती रही कि 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान विकल्प देकर NPS से बाहर किया जाए और उन्हें CCS (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत लाया जाए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर दर्जनों ज्ञापन सरकार को सौंपे गए तथा बीसियों बार विभिन्न स्तरों पर बैठकें और मुलाकातें की गईं। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी से शिमला में 6-7 बार विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त चंबा प्रवास के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा जी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी तथा माननीय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी से भी कई अवसरों पर मुलाकात कर कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार प्रयास किए गए। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं निदेशकों, शिक्षा सचिव राकेश कंवर जी तथा वित्त विभाग में विशेष सचिव (वित्त) सौरभ जस्सल जी से की गई वार्ता में यह आग्रह किया गया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पात्र कर्मचारियों को विकल्प (Option) देकर NPS से बाहर आने का अवसर प्रदान किया जाए। सुनील जरियाल ने कहा कि यह लड़ाई केवल ज्ञापनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगातार फॉलोअप, विभागीय बैठकों, शिमला के अनेक दौरों और कर्मचारियों की एकजुट आवाज के कारण ही आज यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि "पुरानी पेंशन की बहाली के बाद यह कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्णय है, जिससे हजारों परिवारों का भविष्य सुरक्षित होगा।" *उन्होंने प्रदेश सरकार, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का इस कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित और न्यायोचित मांग को स्वीकार कर सकारात्मक संदेश दिया है।* जरियाल ने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार पात्र कर्मचारी 31 अक्टूबर 2026 तक अपना वन टाइम ऑप्शन भर सकेंगे। पात्र पाए जाने पर उन्हें CCS (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा तथा उनका NPS खाता बंद कर GPF के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। *सुनील जरियाल का संदेश* *"यह केवल एक अधिसूचना नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारियों के विश्वास, धैर्य और साढ़े तीन वर्षों तक चले निरंतर संघर्ष की जीत है। हमारा संकल्प था कि 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो। आज वह संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है* #अंत में उन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प पत्र भरने की अपील करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश JBT बैच 2006-08 भविष्य में भी कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करता रहेगा। सुनील जरियाल राज्य अध्यक्ष HP JBT बैच 2006-08