जिला जनसंपर्क कार्यालय, सहरसा दिनांक: 03 अगस्त 2026 पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को मिशन मोड में गति देने हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न 31 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश, विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने पर जोर सहरसा। जिला पदाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के प्रभावी, व्यापक एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर, ब्रेडा के सहायक अभियंता, नगर आयुक्त, नगर निगम सहरसा, अग्रणी बैंक प्रबंधक, अधिकृत आपूर्तिकर्ता एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने वाले विभिन्न बैंकों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान डिस्कॉम सहरसा अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, व्यवहार्यता स्वीकृति, लाभार्थियों द्वारा वेंडर चयन, रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना, स्थापित सोलर सिस्टम के निरीक्षण की स्वीकृति तथा लाभार्थियों को सब्सिडी भुगतान की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन से लेकर सोलर पैनल की स्थापना एवं सब्सिडी भुगतान तक प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष पीएम सूर्य घर शिविर आयोजित करने तथा अधिक से अधिक नए आवेदन प्राप्त कर पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदन, तकनीकी व्यवहार्यता, वेंडर चयन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण एवं सब्सिडी भुगतान की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं विभिन्न ऋण प्रदाता बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत ऋण के लिए प्राप्त पात्र आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऋण आवेदनों की अस्वीकृति 10 प्रतिशत से अधिक न हो तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। बैंक एवं विद्युत विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सहरसा जिले के 72 सरकारी भवनों पर पूर्व से लगभग 1.3 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित हैं। इससे सरकारी संस्थानों में परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतम पात्र घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराने के लिए विद्युत विभाग, बैंक, ब्रेडा, वेंडर एवं क्रियान्वयन एजेंसियां बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर के माध्यम से परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ उनके बिजली खर्च में कमी लाना है। योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। सोलर पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को निर्धारित व्यवस्था के तहत ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता संख्या, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं छत के स्वामित्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों से योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि रूफटॉप सोलर न केवल परिवारों के बिजली खर्च और घरेलू बजट पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण एवं देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। “आपकी छत का सोलर—बिजली बिल में बचत, परिवार की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।”