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रावणेश्वर हॉल और झाझा के टाउन हॉल में 'पंच सम्मेलन' का किया गया आयोजित, DM और DDC ने किया शुभारंभ जमुई: जिले में 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025' के व्यापक प्रचार-प्रसार, जागरूकता और के उद्देश्य से शनिवार की शाम 4:00बजे तक जमुई के रावणेश्वर हॉल एवं झाझा के टाउन हॉल में 'पंच सम्मेलन' का आयोजन किया गया। वहीं रावणेश्वर हॉल में अलीगंज,सिकंदरा, जमुई, बरहट और खैरा प्रखंड के प्रतिनिधियों के लिए इस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ जिला पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि झाझा टाउन हॉल में गिद्धौर, झाझा, लक्ष्मीपुर, सोनो और चकाई प्रखंड के प्रतिनिधियों के लिए उप विकास आयुक्त द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिले के तीनों स्तरों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ग्राम पंचायतों की संस्थागत तैयारी को सुदृढ़ करना, सहभागी एवं साक्ष्य आधारित योजनाओं को बढ़ावा देना तथा जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। आज इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने अपने एक वर्ष के प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर जिले के सर्वांगीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजना के सही सदुपयोग पर जोर देते हुए जल संरक्षण की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने सभी जल स्रोतों को चिन्हित कर व्यापक जल संचयन अभियान चलाने का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किए बिना विकास की कोई भी अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनाकांक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि "प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर सेवा में आते हैं, और जबतक कोई भारी गलती नहीं करे तब तक सेवा के लिए निर्धारित अवधि तक बने रहते हैं, परंतु जनप्रतिनिधियों को हर पांच वर्ष में 'जनता की अदालत' में पुनः अपने प्रदर्शन की परीक्षा देनी होती है। अतः जन-आकांक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना ही आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता और नैतिक कर्तव्य है।" उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से जनहित में पूरी निष्ठा के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया और प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास को गति देने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया। आज के इस सम्मेलन में प्रशिक्षकों और अधिकारियों द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार, 01 जुलाई 2026 से लागू इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को शामिल किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन और सामाजिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका सर्वोपरि रखी गई है। इस सम्मेलन का समापन ग्रामीण विकास को नई दिशा देने, जल संरक्षण के संकल्प को धरातल पर उतारने तथा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के साझा संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' के सफल क्रियान्वयन हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। #jamuijila #jamuitopnews

Jamui, Jamui | Aug 8, 2026

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कुमरसार से कांवरिया लोग नदी पार करके जाते हैं आज भी वह पुल विक*लांग ही है पानी बढ़ने से कांवरिया लोग को हो सकता है दिक्कत #viralvideo #trendingvideo #kanvriya #devghar

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Jamui, Jamui | Aug 9, 2026

DM ने समीक्षा बैठक में सभी कार्यालय प्रधानों को स्वच्छता, सुरक्षा के दिए कड़े निर्देश, 9 अगस्त को चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान

DM की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ शनिवार की शाम 4:00 बजे तक एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य  जिले के सभी सरकारी कार्यालयों एवं शाखाओं का सुव्यवस्थित संचालन, स्वच्छ,  सुरक्षित कार्य, अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं डिजिटलीकरण, तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से अनुशासन सुनिश्चित करना था। 

इस बैठक मेंDM नवीन ने कहा कि  "जिस पद पर आप आसीन हैं, वही समाज में आपकी वास्तविक पहचान है और यह कार्यालय आपके दूसरे घर के समान है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा और अमूल्य हिस्सा इसी परिसर में व्यतीत होता है।" उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी भी कार्यालय की गरिमा और उसकी प्रशासनिक प्रतिष्ठा केवल वहां निष्पादित होने वाली फाइलों से ही नहीं, बल्कि वहां की स्वच्छता, सौंदर्य और सुव्यवस्थित वातावरण से भी मापी जाती है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में काम करने से न केवल अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं ऊर्जा में वृद्धि होती है, बल्कि अपने कार्यों के लिए आने वाले आम नागरिकों के मन में भी शासन तथा प्रशासन के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना सुदृढ़ होती है।"

इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पदाधिकारी ने स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर बल देते हुए कार्यालय परिसर, पेयजल स्रोतों तथा शौचालयों की नियमित सफाई कर उसकी तिथि अंकित करने और महिला कर्मियों के लिए पृथक स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर दीवारों की मरम्मत व रंग-रोगन कराने, छतों की साप्ताहिक सफाई करने, मुख्य द्वार पर नया नेम बोर्ड लगाने तथा कर्मियों की टेबल पर नामपट्ट व कार्य सूची प्रदर्शित करने को कहा गया। 

प्रशासनिक अनुशासन एवं आधुनिकीकरण के तहत शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर कार्यालय प्रधान द्वारा बड़े मॉनिटर से सतत निगरानी रखने और कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कंप्यूटर व अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा  कि इन निर्देशों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

आगे उन्होंने कहा कि 09 अगस्त को सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों में अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ स्वयं उपस्थित रहकर विशेष सफाई अभियान चलाएंगे। इस सामूहिक स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के भीतर स्वच्छता के प्रति आत्म-बोध व नैतिक दायित्व की भावना जागृत करना है, ताकि उन्हें परिसर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका का अहसास हो सके। #jamuitopnews #dmjamui #zilaprashasanjamui #viralphoto #viralphotochallenge

DM ने समीक्षा बैठक में सभी कार्यालय प्रधानों को स्वच्छता, सुरक्षा के दिए कड़े निर्देश, 9 अगस्त को चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान DM की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ शनिवार की शाम 4:00 बजे तक एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी सरकारी कार्यालयों एवं शाखाओं का सुव्यवस्थित संचालन, स्वच्छ, सुरक्षित कार्य, अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं डिजिटलीकरण, तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से अनुशासन सुनिश्चित करना था। इस बैठक मेंDM नवीन ने कहा कि "जिस पद पर आप आसीन हैं, वही समाज में आपकी वास्तविक पहचान है और यह कार्यालय आपके दूसरे घर के समान है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा और अमूल्य हिस्सा इसी परिसर में व्यतीत होता है।" उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी भी कार्यालय की गरिमा और उसकी प्रशासनिक प्रतिष्ठा केवल वहां निष्पादित होने वाली फाइलों से ही नहीं, बल्कि वहां की स्वच्छता, सौंदर्य और सुव्यवस्थित वातावरण से भी मापी जाती है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में काम करने से न केवल अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं ऊर्जा में वृद्धि होती है, बल्कि अपने कार्यों के लिए आने वाले आम नागरिकों के मन में भी शासन तथा प्रशासन के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना सुदृढ़ होती है।" इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पदाधिकारी ने स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर बल देते हुए कार्यालय परिसर, पेयजल स्रोतों तथा शौचालयों की नियमित सफाई कर उसकी तिथि अंकित करने और महिला कर्मियों के लिए पृथक स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर दीवारों की मरम्मत व रंग-रोगन कराने, छतों की साप्ताहिक सफाई करने, मुख्य द्वार पर नया नेम बोर्ड लगाने तथा कर्मियों की टेबल पर नामपट्ट व कार्य सूची प्रदर्शित करने को कहा गया। प्रशासनिक अनुशासन एवं आधुनिकीकरण के तहत शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर कार्यालय प्रधान द्वारा बड़े मॉनिटर से सतत निगरानी रखने और कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कंप्यूटर व अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन निर्देशों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि 09 अगस्त को सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों में अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ स्वयं उपस्थित रहकर विशेष सफाई अभियान चलाएंगे। इस सामूहिक स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के भीतर स्वच्छता के प्रति आत्म-बोध व नैतिक दायित्व की भावना जागृत करना है, ताकि उन्हें परिसर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका का अहसास हो सके। #jamuitopnews #dmjamui #zilaprashasanjamui #viralphoto #viralphotochallenge

Jamui, Jamui | Aug 8, 2026

जमुई:चरकापत्थर थाना क्षेत्र में नशे में धुत ससुर ने बहु के साथ दु^/ष्क^र्म का किया प्रयास, आरोपित गिरफ्तार

जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को श^र्म^सा%र कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रिश्ते में ससुर ने श^रा^ब के नशे की हालत में बहु के साथ जबरण दु^/ष्क^र्म का प्रयास किया। मामले में पीड़िता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपित ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी गई है।   गिरफ्तार आरोपित को शनिवार की शाम तक जेल भेजा जाएगा।  #CrimeNews #jamuitopnews #jamuinews 
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जमुई:चरकापत्थर थाना क्षेत्र में नशे में धुत ससुर ने बहु के साथ दु^/ष्क^र्म का किया प्रयास, आरोपित गिरफ्तार जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को श^र्म^सा%र कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रिश्ते में ससुर ने श^रा^ब के नशे की हालत में बहु के साथ जबरण दु^/ष्क^र्म का प्रयास किया। मामले में पीड़िता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपित ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी गई है। गिरफ्तार आरोपित को शनिवार की शाम तक जेल भेजा जाएगा। #CrimeNews #jamuitopnews #jamuinews 7

Jamui, Jamui | Aug 8, 2026

रावणेश्वर हॉल और झाझा के टाउन हॉल में 'पंच सम्मेलन' का किया गया आयोजित, DM और DDC ने किया शुभारंभ जमुई: जिले में 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025' के व्यापक प्रचार-प्रसार, जागरूकता और के उद्देश्य से शनिवार की शाम 4:00बजे तक जमुई के रावणेश्वर हॉल एवं झाझा के टाउन हॉल में 'पंच सम्मेलन' का आयोजन किया गया। वहीं रावणेश्वर हॉल में अलीगंज,सिकंदरा, जमुई, बरहट और खैरा प्रखंड के प्रतिनिधियों के लिए इस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ जिला पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि झाझा टाउन हॉल में गिद्धौर, झाझा, लक्ष्मीपुर, सोनो और चकाई प्रखंड के प्रतिनिधियों के लिए उप विकास आयुक्त द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिले के तीनों स्तरों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ग्राम पंचायतों की संस्थागत तैयारी को सुदृढ़ करना, सहभागी एवं साक्ष्य आधारित योजनाओं को बढ़ावा देना तथा जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। आज इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने अपने एक वर्ष के प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर जिले के सर्वांगीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजना के सही सदुपयोग पर जोर देते हुए जल संरक्षण की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने सभी जल स्रोतों को चिन्हित कर व्यापक जल संचयन अभियान चलाने का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किए बिना विकास की कोई भी अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनाकांक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि "प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर सेवा में आते हैं, और जबतक कोई भारी गलती नहीं करे तब तक सेवा के लिए निर्धारित अवधि तक बने रहते हैं, परंतु जनप्रतिनिधियों को हर पांच वर्ष में 'जनता की अदालत' में पुनः अपने प्रदर्शन की परीक्षा देनी होती है। अतः जन-आकांक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना ही आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता और नैतिक कर्तव्य है।" उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से जनहित में पूरी निष्ठा के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया और प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास को गति देने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया। आज के इस सम्मेलन में प्रशिक्षकों और अधिकारियों द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार, 01 जुलाई 2026 से लागू इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को शामिल किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन और सामाजिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका सर्वोपरि रखी गई है। इस सम्मेलन का समापन ग्रामीण विकास को नई दिशा देने, जल संरक्षण के संकल्प को धरातल पर उतारने तथा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के साझा संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' के सफल क्रियान्वयन हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। #jamuijila #jamuitopnews - Jamui News