💻 देहरादून में अब 100% 'पेपरलेस' होंगे सरकारी दफ्तर: कलेक्ट्रेट में अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला ई-ऑफिस का कड़क प्रशिक्षण; डीएम डॉ. आशीष चौहान की बड़ी पहल! देहरादून (Aapki Media): सरकारी दफ्तरों में फाइलों के चक्कर और लेती-देती के पुराने ढर्रे को खत्म कर जनता के काम को सुपरफास्ट बनाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के कड़े निर्देशों के बाद जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज को पूरी तरह ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली पर शिफ्ट करने की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में आज (24 जून 2026) कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी (NIC) सभागार में विभिन्न विभागों के अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष व्यवहारिक (Practical) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 🗂️ क्या है ई-ऑफिस और कैसे बदलेगी दफ्तरों की सूरत? प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी बाबू और अफसरों को तकनीकी रूप से इतना एक्सपर्ट बनाना है ताकि जनता की फाइलें दफ्तरों की अलमारियों में धूल न फांकें: 📑 ऑनलाइन बनेगी नोटशीट: प्रशिक्षण में अधिकारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर लॉगिन, डिजिटल फाइल मैनेजमेंट, ऑनलाइन पत्राचार, नोटशीट तैयार करने और फाइलों को एक क्लिक पर आगे भेजने (Forward) की लाइव ट्रेनिंग दी गई। 🖋️ डिजिटल सिग्नेचर और फाइल ट्रैकिंग: जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) अंकुश पांडेय और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा ने वर्चुअल और फिजिकल माध्यम से कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) और लाइव फाइल ट्रैकिंग का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। अब कोई भी अफसर यह बहाना नहीं बना पाएगा कि फाइल खो गई है, क्योंकि कंप्यूटर पर फाइल की लोकेशन पल-पल ट्रैक होगी। 🌳 कागजरहित और पारदर्शी प्रशासन: इस नई व्यवस्था से दफ्तर पूरी तरह 'कागजरहित' (Paperless) हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बचेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और सरकारी फैसलों में गजब की तेजी आएगी। ⏳ शत-प्रतिशत डिजिटल होगा देहरादून का सिस्टम डीएम डॉ. आशीष चौहान ने साफ किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के हर छोटे-बड़े विभाग को निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म अपनाना होगा। कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन आने वाले दिनों में भी ऐसे ट्रेनिंग सेशन जारी रखेगा ताकि पूरी व्यवस्था 100% पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। 💬 जनता की अदालत: सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह 'कागजरहित' (Paperless) और ऑनलाइन 'ई-ऑफिस' प्रणाली पर शिफ्ट करने के इस डिजिटल फैसले पर आपकी क्या राय है? अक्सर देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में एक छोटी सी फाइल को पास कराने के लिए जनता को हफ़्तों चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में फाइलों का ऑनलाइन डिजिटल ट्रैक होना वाकई एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। 1️⃣ क्या आपको लगता है कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से सरकारी विभागों में 'लेटलतीफी' और 'भ्रष्टाचार' पर पूरी तरह रोक लग पाएगी? 2️⃣ क्या आपके क्षेत्र के तहसील या सरकारी कार्यालयों में भी आपको कभी फाइलों के पेंडिंग होने की समस्या का सामना करना पड़ा है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें! 👇 अपनी कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और डिजिटल इंडिया व देवभूमि के सुशासन से जुड़ी इस 'काम की खबर' को जमकर SHARE करें! #DehradunNews #eOfficeUttarakhand #DigitalGovernance2026 #DMAshishChauhan #PaperlessDehradun #NICDehradun #DigitalIndia #SmartGovernance #AapkiMedia #DehradunDiaries #PushkarSinghDhami #BreakingNewsUttarakhand