मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने योजना के सभी हितग्राहियों का विवरण याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें मामले में पक्षकार बनाया जा सके। याचिका में योजना के खर्च, लाभार्थियों की संख्या, भविष्य के वित्तीय दायित्व और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर इसके प्रभाव का आकलन कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने फिलहाल योजना को बंद करने, भुगतान रोकने या इसकी वैधता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। मामला अभी नोटिस और आगे की सुनवाई के चरण में है।
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Jawa, Rewa | Sep 20, 2026 
