![*मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए परेशान, सड़क किनारे लावारिस मिलीं सरकारी दवाइयां*
मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। 17 नवंबर को सीतापुर क्षेत्र में सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां लावारिस हालत में बिखरी मिलीं। दवाइयों के पैकेट पर स्पष्ट रूप से 'MP Government Supply' और 'Not For Sale' अंकित है। यानी ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मरीजों को मुफ्त वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई थीं। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सामने आई जानकारी के अनुसार, इन दवाइयों की उपयोग अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दवाइयों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक बताई गई है। इनमें आयरन, कैल्शियम, पैरासिटामोल सहित अन्य दवाइयां शामिल होने की जानकारी सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी गोदाम से निकलकर मरीजों तक पहुंचने वाली दवाइयां आखिर सड़क किनारे कैसे पहुंच गईं? इन्हें किस स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित किया गया था? किस अधिकारी या कर्मचारी ने इनका स्टॉक प्राप्त किया था? परिवहन और वितरण की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि ये दवाइयां उपयोग योग्य थीं तो इन्हें सुरक्षित रखकर जरूरतमंद मरीजों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? और यदि किसी कारण से इनका उपयोग नहीं किया जाना था तो निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार इनका निस्तारण क्यों नहीं किया गया? एक तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आपूर्ति की दवाइयां सड़क किनारे पड़ी मिलना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ महिलाएं सड़क पर पड़ी दवाइयों को उठाकर ले जाती भी दिखाई दीं। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाइयों की सुरक्षित आपूर्ति व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक है। मामले में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल जांच करानी चाहिए। संबंधित दवाइयों के बैच नंबर, बिल, स्टॉक रजिस्टर, आवंटन रिकॉर्ड और वितरण पंजिका की जांच की जानी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि दवाइयां किस स्वास्थ्य संस्था से जारी हुई थीं और इन्हें सड़क किनारे छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि जांच में सरकारी दवाइयों के दुरुपयोग, लापरवाही या जानबूझकर बर्बादी की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचने वाला गरीब व्यक्ति सरकार से मिलने वाली मुफ्त दवाइयों पर निर्भर रहता है। ऐसे में सरकारी दवाइयों का इस तरह लावारिस हालत में मिलना केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या दवाइयों के स्रोत का पता लगाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी जांच और आश्वासन तक सीमित रह जाएगा? स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।
*(यह बेबाक, कड़वी और व्यवस्था को झकझोर देने वाली संपादकीय पड़ताल प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता [इंडिया हेडलाइन 24] की कलम से जनहित में जारी है।)* @followers](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia-public.pix.in%2Fpublic%2Fimages%2Fv1%2Fvariants%2Fjpg%2Fm%2F2026%2F11_nov%2F19_thu%2Fimg_1795059866894_17.jpg&w=3840&q=75)
*मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए परेशान, सड़क किनारे लावारिस मिलीं सरकारी दवाइयां*
मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। 17 नवंबर को सीतापुर क्षेत्र में सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां लावारिस हालत में बिखरी मिलीं। दवाइयों के पैकेट पर स्पष्ट रूप से 'MP Government Supply' और 'Not For Sale' अंकित है। यानी ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मरीजों को मुफ्त वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई थीं। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सामने आई जानकारी के अनुसार, इन दवाइयों की उपयोग अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दवाइयों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक बताई गई है। इनमें आयरन, कैल्शियम, पैरासिटामोल सहित अन्य दवाइयां शामिल होने की जानकारी सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी गोदाम से निकलकर मरीजों तक पहुंचने वाली दवाइयां आखिर सड़क किनारे कैसे पहुंच गईं? इन्हें किस स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित किया गया था? किस अधिकारी या कर्मचारी ने इनका स्टॉक प्राप्त किया था? परिवहन और वितरण की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि ये दवाइयां उपयोग योग्य थीं तो इन्हें सुरक्षित रखकर जरूरतमंद मरीजों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? और यदि किसी कारण से इनका उपयोग नहीं किया जाना था तो निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार इनका निस्तारण क्यों नहीं किया गया? एक तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आपूर्ति की दवाइयां सड़क किनारे पड़ी मिलना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ महिलाएं सड़क पर पड़ी दवाइयों को उठाकर ले जाती भी दिखाई दीं। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाइयों की सुरक्षित आपूर्ति व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक है। मामले में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल जांच करानी चाहिए। संबंधित दवाइयों के बैच नंबर, बिल, स्टॉक रजिस्टर, आवंटन रिकॉर्ड और वितरण पंजिका की जांच की जानी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि दवाइयां किस स्वास्थ्य संस्था से जारी हुई थीं और इन्हें सड़क किनारे छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि जांच में सरकारी दवाइयों के दुरुपयोग, लापरवाही या जानबूझकर बर्बादी की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचने वाला गरीब व्यक्ति सरकार से मिलने वाली मुफ्त दवाइयों पर निर्भर रहता है। ऐसे में सरकारी दवाइयों का इस तरह लावारिस हालत में मिलना केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या दवाइयों के स्रोत का पता लगाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी जांच और आश्वासन तक सीमित रह जाएगा? स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।
*(यह बेबाक, कड़वी और व्यवस्था को झकझोर देने वाली संपादकीय पड़ताल प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता [इंडिया हेडलाइन 24] की कलम से जनहित में जारी है।)* @followers
Mauganj, Rewa | Nov 19, 2026