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India headline24

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बीजेपी पर AAP सांसद संजय सिंह का तीखा राजनीतिक तंज!

'भारतीय जनता पार्टी' को बताया 'भारतीय झगड़ा पार्टी'। बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी चर्चा तेज।

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बिहार में भ्रष्टाचार और NDA की राजनीति पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान! नीतीश कुमार और BJP को लेकर भी साधा निशाना।

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7 हजार स्कूलों को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान!

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रीवा न्यूक्लियर प्लांट विवाद पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बड़ा बयान! 

ग्रामीणों का विरोध जारी, प्रशासन की बातचीत का दावा। आखिर कब सुनी जाएंगी ग्रामीणों की आपत्तियां?

आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं और खबर को शेयर करें।

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Delhi की हवा में राहत! CM Rekha Gupta का 10 साल के AQI पर बड़ा दावा!

क्या दिल्ली अब Pollution से मुक्त होने की राह पर है?

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मोदी की अपील का असर! सोना खरीदने से पीछे हटे लोग, पीएम बोले- देशवासियों ने मेरी बात मानी और पैसे बचाए!

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आजम खान के बिरयानी वाले बयान पर ओवैसी का जवाब! कहा—खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? सुनिए पूरा जवाब!

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जिस मां ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी मां की अर्थी को कंधा दिया। भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 💔

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**बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं इंदौर-भोपाल और अमेरिका में, इसलिए गरीबों के बच्चों से लगवाई जा रही स्कूल में झाड़ू! मऊगंज के कुलबहेरिया विद्यालय का शर्मनाक वीडियो वायरल; शिक्षा विभाग और सरकार की लापरवाही पर प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता का प्रहार!**

**मऊगंज, मध्य प्रदेश:**

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार भले ही मंचों से सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा देने के बड़े-बड़े वादे कर ले, लेकिन नवगठित मऊगंज जिले की जमीनी हकीकत इन तमाम दावों को मुंह चिढ़ा रही है। एक तरफ मऊगंज के कलेक्टर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिले के शिक्षा माफिया और लापरवाह शिक्षक गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा और शर्मनाक मामला मऊगंज जिले के **कुलबहेरिया स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय** से सामने आया है, जहां की तस्वीरें और वायरल वीडियो देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का खून खौल उठेगा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल में पढ़ने आए मासूम छात्र-छात्राओं से पढ़ाई कराने के बजाय **झाड़ू लगवाकर स्कूल की साफ-सफाई करवाई जा रही है।** जरा सोचिए, उन गरीब माता-पिता और मासूम बच्चों के दिल पर क्या बीतती होगी जो अपने बच्चों को इस उम्मीद में स्कूल भेजते हैं कि वे पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवारेंगे। यह कोई बड़े या रसूखदार घरानों के बच्चे नहीं हैं! बड़े और अमीर घरों के बच्चे तो रीवा, भोपाल, इंदौर और अमेरिका जैसे बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में तो वे बेहद गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चे आते हैं, जो अक्सर दो वक्त के मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) और निशुल्क शिक्षा की आस में स्कूल की चौखट पर कदम रखते हैं। क्या गरीब का बच्चा होने की सजा यह है कि उनसे विद्यालय में मजदूरी और झाड़ू-पोंछा करवाया जाए? मऊगंज जिले में शिक्षा विभाग के निकम्मेपन का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले के **काणी स्कूल** का मामला सुर्खियों में आया था, जहां शिक्षक पूरे एक-एक महीने तक स्कूल से नदारद रहते थे और बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। यही नहीं, कहीं स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं तो कहीं मध्यान्ह भोजन (MDM) में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें महीनों से अधिकारियों की टेबल पर धूल फांक रही हैं। कुलबहेरिया स्कूल का यह वीडियो वायरल होने के बाद अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO), बीआरसी (BRC) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये अधिकारी केवल वातानुकूलित कमरों में बैठकर तनख्वाह लेने और कागजी खानापूर्ति करने के लिए बने हैं? जब स्कूल में शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते और बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, तब इन अधिकारियों का निरीक्षण तंत्र कहां सोया रहता है? ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि शिक्षकों की नियमित अनुपस्थिति के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो चुकी है। **इंडिया हेडलाइन 24 के प्रधान संपादक एवं दिव्यांग पत्रकार दीपक कुमार गुप्ता** ने इस गंभीर मुद्दे पर मऊगंज कलेक्टर से मांग की है कि वे केवल चुनिंदा स्कूलों तक सीमित न रहकर जिले के हर ग्रामीण स्कूल का औचक निरीक्षण और संज्ञान लें। ग्रामीणों ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है कि यदि कुलबहेरिया स्कूल के इस वायरल वीडियो की जांच कर दोषी शिक्षकों और लापरवाह शिक्षा अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। अब देखना यह है कि सरकार के बड़े-बड़े वादों के बीच मऊगंज के इन गरीब बच्चों को न्याय और शिक्षा कब मिलती है!
*बैंक है या अभद्रता का अड्डा? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सीतापुर के चपरासी भीमसेन साकेत ने दिव्यांग पत्रकार व प्रदेश सह सचिव दीपक कुमार गुप्ता से की बदतमीजी; आरबीआई गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो बैंक के सामने छिड़ेगा आमरण अनशन!*

*मऊगंज (सीतापुर), मध्य प्रदेश:*

मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर स्थित *मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक* शाखा इन दिनों अपनी लचर व्यवस्था, आरबीआई (RBI) नियमों की अनदेखी और कर्मचारियों की बदजुबानी को लेकर भारी विवादों में घिर गई है। बैंक में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए निर्धारित सरकारी नियमावली को ताक पर रखकर जिस तरह से बदतमीजी का खेल चल रहा है, उसने पूरे दिव्यांग समाज को आक्रोशित कर दिया है। ताजा मामला बेहद गंभीर है, जहां बैंक के चपरासी *भीमसेन साकेत* ने *इंडिया हेडलाइन 24 के प्रधान संपादक एवं 'हैंडिकैप दिव्यांगजन कल्याण एसोसिएशन' के प्रदेश सह सचिव दीपक कुमार गुप्ता* के साथ खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर व्यंग्यात्मक रूप से 'कलेक्टर' कहकर तंज कसा और घोर अपमानित किया। दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सीतापुर में दिव्यांगजनों के चढ़ने के लिए न तो रैंप की कोई समुचित व्यवस्था है और न ही दिव्यांगों व बुजुर्गों के बैठने या प्राथमिकता देने की कोई गाइडलाइन लागू है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा— "मुझे आज तक इस बैंक से जुड़े हुए 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक इस शाखा के किसी भी अधिकारी या पुराने चपरासी ने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सभी हमेशा सम्मानपूर्वक पेश आते थे। लेकिन जब से चपरासी भीमसेन साकेत इस ब्रांच में पदस्थ हुआ है, तब से उसके मुंह से केवल बदतमीजी ही निकलती है। कभी आम ग्राहकों के साथ, कभी बुजुर्गों के साथ तो कभी दिव्यांगों के साथ अभद्रता करना इसकी आदत बन चुकी है।" एक अनपढ़ और बेलगाम कर्मचारी की इस हरकत ने साबित कर दिया है कि बैंक में सुशासन और ग्राहक सेवा के नाम पर सिर्फ अराजकता फैली हुई है। गौरतलब है कि *प्रदेश सह सचिव दीपक कुमार गुप्ता* अपने अधिकारों और दिव्यांगों के स्वाभिमान के लिए हमेशा मुखर रहे हैं। इससे पूर्व भी जब *एचडीएफसी (HDFC) बैंक रीवा * में इसी तरह की अभद्रता की गई थी, तब उनके कड़े विरोध के बाद बैंक प्रबंधन को झुकना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी और संबंधित चपरासी का तत्काल फेरबदल किया गया था। ठीक उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के इस बेलगाम चपरासी के खिलाफ भी बिगुल बज चुका है—"अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है!" जैसे ही इस अपमानजनक घटना की जानकारी *हैंडिकैप दिव्यांगजन कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा* को मिली, उन्होंने इसे अत्यंत हृदयविदारक और पूरे दिव्यांग समाज के आत्मसम्मान पर सीधा हमला बताया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा और प्रदेश सह सचिव दीपक कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर) और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि: अभद्रता करने वाले चपरासी भीमसेन साकेत को तत्काल प्रभाव से सीतापुर शाखा से हटाया जाए। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की निष्पक्ष जांच कराकर घटना का पूरा वीडियो सार्वजनिक किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सभी बैंकों में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी सरकारी नियमावली व गाइडलाइन प्रमुखता से चिपकाई जाए तथा रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगजनों के बीच किसी भी प्रकार की जाति या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; हर अधिकारी और कर्मचारी को संवैधानिक मर्यादा में रहकर सम्मान देना होगा। संगठन ने बैंक प्रबंधन को *7 दिनों (एक सप्ताह) का सीधा अल्टीमेटम* दिया है। यदि एक हफ्ते के भीतर चपरासी भीमसेन साकेत पर कार्रवाई कर उसे नहीं हटाया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा और प्रदेश सह सचिव दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगजन बैंक शाखा के सामने *अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल* पर बैठने को मजबूर होंगे। इसके साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर जल्द ही रीजनल मैनेजर (RM) और मऊगंज कलेक्टर से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

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*प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता की खबर का 48 घंटे में हुआ असर: सीतापुर में अतिक्रमण की शिकायत पर पटवारी ने बनाया जांच प्रतिवेदन, अब बड़े अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर*

**कई बार हो चुका स्थल निरीक्षण, फिर भी समस्या जस की तस! विधानसभा तक पहुंच चुके मामले में अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का इंतजार।**

**मऊगंज।** जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और सार्वजनिक कुएं तक जाने वाले रास्ते को बंद किए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। लगातार खबरें प्रकाशित होने और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद आज पटवारी शैलेश पांडेय ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया और जांच प्रतिवेदन तैयार किया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहली बार स्थल निरीक्षण हुआ है? शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित पटवारी पहले भी कई बार मौके पर पहुंचकर जांच कर चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ऐसे में एक बार फिर जांच प्रतिवेदन तैयार होने के बाद ग्रामीणों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग होगा, जिससे उन्हें वास्तविक न्याय मिल सकेगा? सीतापुर में सार्वजनिक कुएं तक जाने वाले रास्ते और शासकीय माध्यमिक विद्यालय की भूमि से जुड़े अतिक्रमण की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ता बाधित हो ने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी विद्यालय की भूमि पर भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं। पूर्व में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद यदि विवादित स्थिति बनी हुई है तो यह जानना जरूरी है कि पिछली जांचों में क्या निष्कर्ष निकले, उन प्रतिवेदनों पर किस अधिकारी ने निर्णय लिया और कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी? इस प्रकरण से जुड़ा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा विधानसभा तक उठाए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में यह मामला केवल स्थानीय स्तर की शिकायत नहीं रह गया है। अब जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि विधानसभा में उठे विषय और पूर्व में दिए गए प्रशासनिक निर्देशों के बाद क्या प्रगति हुई। पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में हुई बैठक और अतिक्रमण हटाने संबंधी निर्देशों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। यदि उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाना चाहिए। पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार कर दिया गया है। अब निगाहें तहसीलदार, एसडीएम और जिला कलेक्टर की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। केवल जांच प्रतिवेदन तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन को राजस्व अभिलेखों का परीक्षण, सरकारी भूमि का सीमांकन, सार्वजनिक रास्ते की वास्तविक स्थिति और अतिक्रमण के आरोपों की पुष्टि कर नियमानुसार निर्णय लेना होगा। यदि अतिक्रमण प्रमाणित होता है तो उसे हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो प्रशासन को उसका कारण और तथ्य भी सार्वजनिक करना चाहिए। सीतापुर के ग्रामीणों को एक और जांच का आश्वासन नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। आखिर कितनी बार स्थल निरीक्षण होगा? कितनी बार प्रतिवेदन तैयार होगा? और कितनी बार ग्रामीणों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पटवारी के जांच प्रतिवेदन पर वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। क्या सार्वजनिक कुएं तक जाने का रास्ता बहाल होगा? क्या शासकीय विद्यालय की जमीन से संबंधित शिकायतों का निराकरण होगा? क्या पूर्व में हुई जांचों और प्रशासनिक निर्देशों की जवाबदेही तय होगी?सीतापुर का यह मामला मऊगंज प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती है। अब कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर जमीन पर परिणाम दिखाने की जरूरत है।

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तोप का लाइसेंस मांगोगे तो तमंचा मिलेगा! 😳 आजम खान ने कांग्रेस को क्या याद दिलाया? सुनिए पूरा बयान!

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आजम खान का बड़ा बयान!

"मैं रहूंगा भी और नहीं भी रहूंगा..." उत्तर प्रदेश की सियासत और समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान के बयान की चर्चा तेज!
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हैदराबाद से आए मौलाना पर CM योगी का बयान, बोले – बहुत मचल रहा है! 

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क्रिकेट और बॉलीवुड को मिलता है सम्मान, लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ियों की मेहनत क्यों नजरअंदाज? साइना नेहवाल ने उठाया बड़ा सवाल!

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70 के दशक का 'गरीबी हटाओ' नारा फिर चर्चा में!
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सीतापुर में सरकारी जमीनों पर कब्जे का मामला वर्षों से लंबित, पूर्व कलेक्टर के आदेश बेअसर! खबर सार्वजनिक होने के 24 घंटे बाद भी प्रशासन की चुप्पी बरकरार

*कुएं तक जाने का रास्ता बंद, सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप; ग्रामीणों का सीधा आरोप—दलालों से मिलती है महीनवारी, बड़े मछली के लिए क्यों नहीं चलती व्यवस्था?*

मऊगंज। जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर में सरकारी जमीनों पर कथित अतिक्रमण और सार्वजनिक कुएं तक जाने वाले रास्ते को बंद किए जाने का मामला अब जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले को लेकर एक दिन पहले ही समाचार प्रकाशित कर सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रशासन और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया गया था। इसके बावजूद 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मौके पर किसी ठोस प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सार्वजनिक कुएं तक जाने का रास्ता बंद होने, शासकीय विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े मामले में /प्रशासनिक कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है? क्या अधिकारियों तक शिकायतें नहीं पहुंचीं या फिर मामला संज्ञान में होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने से बच रहे हैं? यह केवल एक रास्ते या जमीन का विवाद नहीं है। मामला ग्रामीणों के सार्वजनिक अधिकार, पेयजल सुविधा और बच्चों के भविष्य से जुड़ी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का है। यदि आम नागरिकों को अपने ही गांव में सार्वजनिक कुएं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने बेहद गंभीर और सीधा आरोप लगाया है कि कार्रवाई न होने के पीछे दलालों से मिलने वाली ‘महीनवारी’ का खेल है। ग्रामीणों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद भी जब मौके पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सिस्टम की नीयत पर संदेह गहराता है। लोगों में यह तीखा सवाल उठ रहा है कि क्या बड़ी मछलियों के लिए सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं करती? ग्रामीणों के मुताबिक, यदि यही कब्जा या उल्लंघन किसी गरीब ने किया होता, तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता और अतिक्रमण हटा दिया गया होता। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर है। जब सार्वजनिक रूप से खबर सामने आ चुकी है, ग्रामीणों की शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं और मामला पहले भी प्रशासनिक स्तर पर उठ चुका है, तब भी तत्काल जांच और मौके पर निरीक्षण क्यों नहीं कराया गया? क्या जिला प्रशासन को इस मामले में किसी औपचारिक आवेदन का इंतजार है? क्या सार्वजनिक रास्ते को बंद किए जाने की शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए भी ग्रामीणों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? प्रशासन को यह समझना होगा कि समाचार माध्यमों में सार्वजनिक हित से जुड़ा गंभीर मामला सामने आने के बाद उसकी अनदेखी करना जनता के बीच कई सवाल पैदा करता है। खबर प्रकाशित होने का उद्देश्य केवल समस्या को उजागर करना नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पूर्व कलेक्टर संजय कुमार जैन के कार्यकाल में अतिक्रमण संबंधी शिकायतों को लेकर बैठक हुई थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उस दौरान संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद यदि आज भी समस्या बनी हुई है, तो यह जांच का विषय है कि उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के बदलने से क्या पुराने आदेशों और लंबित शिकायतों की जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाती है? वर्तमान कलेक्टर और संबंधित विभागों को स्पष्ट करना चाहिए कि पूर्व में दिए गए निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीतापुर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय की भूमि से संबंधित अतिक्रमण का मामला भी गंभीर है। इस विषय को विधानसभा में उठाए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में संबंधित भूमि के खसरा, नक्शा, सीमांकन रिपोर्ट और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए। बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों को सामान्य विवाद मानकर लंबित रखना उचित नहीं है। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि विद्यालय की भूमि कितनी है, वास्तविक कब्जा किसके पास है और शिकायतों के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व पटवारी अनुज वर्मा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि उनके कार्यकाल में जमीन से संबंधित राजस्व अभिलेखों और प्रक्रियाओं में अनियमितताएं हुईं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच संबंधित दस्तावेजों, सीमांकन रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर होनी चाहिए। यदि जांच में किसी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध या दोषपूर्ण पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायतों को अनदेखा करना भी प्रशासनिक जवाबदेही से बचने का रास्ता नहीं हो सकता। इस मामले में केवल स्थानीय पटवारी या ग्राम पंचायत को जिम्मेदार मानकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता। राजस्व विभाग, तहसील प्रशासन, जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय से पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। कलेक्टर स्वयं संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगें। मौके का निरीक्षण कराया जाए। सार्वजनिक रास्ते की स्थिति स्पष्ट की जाए। शासकीय विद्यालय की भूमि का सीमांकन कराया जाए और अतिक्रमण प्रमाणित होने पर नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब शिकायतें लंबे समय से मौजूद हैं और मामला सार्वजनिक भी हो चुका है, तब भी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आखिर किस आदेश का इंतजार किया जा रहा है? मामले से जुड़े ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और जागरूक नागरिकों ने आगामी 30 तारीख को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की है। उनका कहना है कि यदि निर्धारित समयसीमा में सार्वजनिक कुएं तक जाने का रास्ता बहाल नहीं कराया गया और शासकीय भूमि से संबंधित अतिक्रमण की शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन किया जा सकता है। आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रशासन केवल जांच का आश्वासन न दे, बल्कि मौके पर कार्रवाई करके उसका परिणाम भी सार्वजनिक करे। सीतापुर का मामला अब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। एक तरफ ग्रामीण अपने सार्वजनिक रास्ते और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिकायतों और खबरों के सार्वजनिक होने के बावजूद ठोस कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है। पूर्व में निर्देश दिए गए, शिकायतें की गईं, मामला विधानसभा तक पहुंचा और अब समाचार माध्यमों के जरिए भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। इसके बाद भी यदि स्थिति में बदलाव नहीं आता, तो जनता के मन में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जिला प्रशासन को बताना चाहिए कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नोटिस जारी होने के बाद भी कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या सार्वजनिक रास्ता खुलवाने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भी किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाएगा?जनता को अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। सरकारी जमीन की सुरक्षा और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। @followers

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*मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए परेशान, सड़क किनारे लावारिस मिलीं सरकारी दवाइयां*

मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। 17 नवंबर को सीतापुर क्षेत्र में सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां लावारिस हालत में बिखरी मिलीं। दवाइयों के पैकेट पर स्पष्ट रूप से 'MP Government Supply' और 'Not For Sale' अंकित है। यानी ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मरीजों को मुफ्त वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई थीं। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सामने आई जानकारी के अनुसार, इन दवाइयों की उपयोग अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दवाइयों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक बताई गई है। इनमें आयरन, कैल्शियम, पैरासिटामोल सहित अन्य दवाइयां शामिल होने की जानकारी सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी गोदाम से निकलकर मरीजों तक पहुंचने वाली दवाइयां आखिर सड़क किनारे कैसे पहुंच गईं? इन्हें किस स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित किया गया था? किस अधिकारी या कर्मचारी ने इनका स्टॉक प्राप्त किया था? परिवहन और वितरण की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि ये दवाइयां उपयोग योग्य थीं तो इन्हें सुरक्षित रखकर जरूरतमंद मरीजों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? और यदि किसी कारण से इनका उपयोग नहीं किया जाना था तो निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार इनका निस्तारण क्यों नहीं किया गया? एक तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आपूर्ति की दवाइयां सड़क किनारे पड़ी मिलना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ महिलाएं सड़क पर पड़ी दवाइयों को उठाकर ले जाती भी दिखाई दीं। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाइयों की सुरक्षित आपूर्ति व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक है। मामले में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल जांच करानी चाहिए। संबंधित दवाइयों के बैच नंबर, बिल, स्टॉक रजिस्टर, आवंटन रिकॉर्ड और वितरण पंजिका की जांच की जानी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि दवाइयां किस स्वास्थ्य संस्था से जारी हुई थीं और इन्हें सड़क किनारे छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि जांच में सरकारी दवाइयों के दुरुपयोग, लापरवाही या जानबूझकर बर्बादी की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचने वाला गरीब व्यक्ति सरकार से मिलने वाली मुफ्त दवाइयों पर निर्भर रहता है। ऐसे में सरकारी दवाइयों का इस तरह लावारिस हालत में मिलना केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या दवाइयों के स्रोत का पता लगाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी जांच और आश्वासन तक सीमित रह जाएगा? स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।

*(यह बेबाक, कड़वी और व्यवस्था को झकझोर देने वाली संपादकीय पड़ताल प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता [इंडिया हेडलाइन 24] की कलम से जनहित में जारी है।)* @followers
**कुएं तक जाने का रास्ता बंद, सरकारी स्कूल और जमीनों पर दबंगों का कब्जा; पूर्व कलेक्टर के आदेशों को नए कलेक्टर ने डाला ठंडे बस्ते में! मऊगंज प्रशासन की इस कायरता और दलाली के खिलाफ दीपक कुमार गुप्ता की कलम से आर-पार की हुंकार!**

**मऊगंज, मध्य प्रदेश:**

मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले के सीतापुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार, दबंगई और प्रशासनिक लाचारी ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। हालात यह हो चुके हैं कि यहां कानून और संविधान की नहीं, बल्कि भू-माफियाओं और रसूखदार अतिक्रमणकारियों की मर्जी का डंका बज रहा है। सरकारी स्कूलों की जमीन से लेकर सार्वजनिक कुएं तक जाने वाले रास्ते को दबंगों ने अपनी बपौती समझकर बंद कर दिया है। पीड़ित जनता और ग्रामीण महीनों से न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन मऊगंज के प्रशासनिक अधिकारी एसी कमरों में बैठकर और महीने बंधवाकर तमाशा देख रहे हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ अब **इंडिया हेडलाइन 24 के प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता** के नेतृत्व में आर-पार की लड़ाई का शंखनाद हो चुका है! सीतापुर में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण का खेल नया नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों के भविष्य से जुड़े शासकीय माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर पहले से ही अतिक्रमण का नासूर फैला हुआ है (जिसका प्रमाणित रिकॉर्ड विधानसभा तक में गूंज चुका है)। लेकिन अब दबंगों के हौसले इतने सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने ग्रामीणों के पीने के पानी के **कुएं तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को भी पूरी तरह बंद कर दिया है।** जब आम जनता अपने हक और पानी के रास्ते के लिए दर-दर भटकती है, तो स्थानीय प्रशासन ऐसे हाथ बांधकर बैठ जाता है मानों उसने इन भू-माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हों। इस पूरे अतिक्रमण और फर्जीवाड़े के पीछे पूर्व पटवारी **अनुज वर्मा** जैसे भ्रष्ट और दलाल प्रवृत्ति के कर्मचारियों का काला हाथ रहा है। अनुज वर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से कागजों में हेराफेरी और लीपापोती का खेल खेला, उसने पीड़ितों को पूरी तरह हताश कर दिया है। वैध को अवैध और अवैध को वैध बनाने का यह धंधा मऊगंज जिले में प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले को लेकर पूर्व कलेक्टर **संजय कुमार जैन** के कार्यकाल में बैठक हुई थी और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन सभी अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से खाली करवाया जाए। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक कुर्सी बदली और नए कलेक्टर साहब आए, इस गंभीर मामले की पूरी फाइल को उठाकर **ठंडे बस्ते में डाल दिया गया!** क्या नए कलेक्टर महोदय और जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी या आपदा का इंतजार कर रहे हैं? कागजी आश्वासन देकर जनता को छलने का यह खेल अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमणकारियों की दबंगई और प्रशासन की इस आपराधिक चुप्पी से तंग आकर अब ग्रामीणों, पीड़ित परिवारों, कई जागरूक **दिव्यंगजनों,की वकीलों (एडवोकेट्स) और प्रमुख पत्रकारों** ने मिलकर यह तय कर लिया है कि अब चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। आगामी 30 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों को विधिवत ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि तय समय सीमा के भीतर कुएं का रास्ता और शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, तो कलेक्ट्रेट या सीतापुर में **अनिश्चितकालीन आमरण अनशन** शुरू कर दिया जाएगा। इस आमरण अनशन या आंदोलन के दौरान यदि कोई भी अप्रिय घटना घटती है, तो उसकी शत-प्रतिशत जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी। इसके बाद किसी को किसी के घर सफाई देने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी! **प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता** ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार और दलाली का यह नंगा नाच अब और नहीं चलने दिया जाएगा। जब तक कुएं का रास्ता नहीं खुलता और एक-एक इंच सरकारी जमीन से अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद नहीं किए जाते, तब तक यह संघर्ष थमेगा नहीं। मऊगंज की जनता अब जाग चुकी है और दलाल अधिकारियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए पूरी तरह तैयार है!

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**‘पटवारी’ या वर्दीधारी दलाल? सीतापुर में सीमांकन के नाम पर खेल करने वाले पूर्व पटवारी अनुज वर्मा का नंगा नाच; इंडिया हेडलाइन 24 के प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता से अभद्रता पर फूटा जनआक्रोश, अब कोर्ट से लेकर आमरण अनशन तक छिड़ेगा आर-पार का संघर्ष!**

**मऊगंज, मध्य प्रदेश:**

कहा जाता है कि सरकारी पद जनता की सेवा और न्याय के लिए होता है, लेकिन जब कोई कर्मचारी अपनी कुर्सी को ‘रिश्वत और दलाली का अड्डा’ बना ले, तो उसका असली चेहरा बेनकाब होना जरूरी हो जाता है। मऊगंज जिले में अपनी कारगुजारियों और घूसखोरी के लिए कुख्यात हो चुके **पूर्व पटवारी अनुज वर्मा** का एक बार फिर ऐसा काला सच सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत अटरिया में पदस्थ अनुज वर्मा ने अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर जिस तरह सीतापुर में तमाशा किया और **इंडिया हेडलाइन 24 के प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता** के साथ अभद्रता की, उसने साबित कर दिया है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के हौسले कितने बुलंद हो चुके हैं। आइए, इस पूरे षड्यंत्र और भ्रष्टाचार की एक-एक परत को सिलसिलेवार और तथ्यात्मक रूप से उजागर करते हैं: यह कोई पहली बार नहीं है जब अनुज वर्मा सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी यह वही पटवारी हैं जिन्होंने गरीब किसान **रामनरेश रावत** को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जोड़ने के एवज में **4000 रुपये की घूस** मांगी थी। जब पीड़ित एक साल तक दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक गया, तब *इंडिया हेडलाइन 24* के प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली, वर्तमान सीतापुर पटवारी ने सही रिपोर्ट लगाई और रामनरेश को उनका हक मिल पाया। तभी से भ्रष्ट अनुज वर्मा के दिल में पत्रकारों और सच्चाई के प्रति खुन्नस भरी हुई थी। मामला सीतापुर हल्के के **आराजी नंबर 290** के सीमांकन से जुड़ा है। हमारे पास पहले से पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। पूर्व में जब अनुज वर्मा ने इस जमीन का सीमांकन किया था, तो उन्होंने अपनी फील्ड बुक में यह तक मेंशन (दर्ज) नहीं किया था कि सीमांकन किस बिंदु या जगह से शुरू किया गया था। वह पूरी तरह से एक संदिग्घ और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई थी, जिसका मकसद केवल प्रतिवादी पक्ष को फायदा पहुंचाना और रामहित गुप्ता की जमीन को विवाद में घसीटना था। अनुज वर्मा ने एक सोची-समझी साजिश के तहत यह षड्यंत्र रचा था कि किसी तरह रामहित गुप्ता के मकान का कुछ हिस्सा विवादित बताकर उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन सच छिप नहीं सकता! जब इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए तहसीलदार और एसडीएम के आदेश पर **राजस्व निरीक्षक (RI) और वर्तमान पटवारी** की टीम आराजी नंबर 290 की वास्तविक जांच करने मौके पर पहुंची, तो सारा कच्चा-चिट्ठा बाहर आ गया। मौके पर जब दोबारा पारदर्शी तरीके से नाप की गई, तो **रामहित गुप्ता की जमीन पर एक इंच भी अतिक्रमण या विवाद नहीं पाया गया!** अपनी पूर्व की गई फर्जी रिपोर्ट और दलाली की पोल खुलते देख अनुज वर्मा बौखला उठे। हद तो तब हो गई जब अटरिया हल्के में पदस्थ होने के बावजूद, बिना किसी आधिकारिक बुलावे के अनुज वर्मा खुद दौड़कर सीतापुर पहुंच गए और दलाली का नंगा नाच दिखाने लगे। मौके पर जब प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता इस पूरी प्रक्रिया की कवरेज कर रहे थे, तो प्रतिवादी पक्ष तो शांत था, लेकिन दलाली का पैसा हजम कर चुके अनुज वर्मा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कैमरे के सामने पत्रकार के साथ खुलेआम अभद्रता की, बदतमीजी की और रौद्र रूप दिखाने लगे। वायरल वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आरआई साहब खुद कंधे पर हाथ रखकर इस बेलगाम पटवारी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्वत के नशे में चूर अनुज वर्मा अपनी मर्यादा पूरी तरह भूल चुके हैं। एक दिव्यांग पत्रकार को उसके कर्तव्य निभाने से रोकने, उसकी छवि धूमिल करने और झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रचने वाले अनुज वर्मा और इस पूरे षड्यंत्र में शामिल प्रतिवादी पक्ष को अब कानून का सामना करना होगा। बिना किसी अधिकार के और निजी स्वार्थ के चलते पत्रकारों और नागरिकों की छवि खराब करने के लिए प्रतिवादी पक्ष और अनुज वर्मा के खिलाफ जोरदार मानहानि का दावा ठोका जाएगा। एक दिव्यांग पत्रकार के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने और उत्पीडन करने के मामलों को लेकर प्रशासनिक शिकायत के साथ-साथ पुलिस में सख्त कानूनी **FIR** दर्ज कराई जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी पत्रकारिता की आवाज को दबाने की हिम्मत न कर सके। मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार, दलाली और प्रशासनिक तानाशाही अब अपने चरम पर है। इसके खिलाफ न्याय पाने और भ्रष्ट तत्वों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए **इसी वर्ष नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में व्यापक स्तर पर आमरण अनशन किया जाएगा।** इस आंदोलन में कई प्रमुख पत्रकार और पीड़ित दिव्यांगजन भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे, प्रशासन को यह चेतावनी देंगे कि जनता के हक और सच की आवाज को दबाने वाले सुशासन के इन दुश्मनों को अब बख्शा नहीं जाएगा। **प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता** ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक ऐसे भ्रष्ट और दलाल प्रवृत्ति के पटवारियों पर निलंबन की गाज नहीं गिरती और उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होते, तब तक *इंडिया हेडलाइन 24* की कड़वी और धारदार कलम बिना डरे, बिना झुके और अधिक मुखर होकर सच का आईना दिखाती रहेगी! मऊगंज की जनता ऐसे रिश्वतखोरों से सावधान रहे।

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**सोसाइटी के गोदामों में धूल फांक रहा डीएपी (18:46:0), पर ‘लेनदेन’ के चक्कर में ऑनलाइन नहीं चढ़ रहा स्टॉक! मऊगंज में खाद के लिए दर-दर भटक रहा अन्नदाता, बाजार में ₹1800 से ₹2000 में खुलेआम हो रही कालाबाजारी; प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता का प्रहार!**

**मऊगंज, मध्य प्रदेश:**

मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में इस समय किसानों के साथ खुलेआम अन्याय और प्रशासनिक मनमानी का ऐसा गंदा खेल चल रहा है, जिसने अन्नदाताओं की कमर तोड़ कर रख दी है। रबी की बुवाई के इस बेहद नाजुक समय में जब जिले के किसानों को **डीएपी (18:46:0)** खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब जिम्मेदार अधिकारी और सोसाइटी संचालक अपनी कुर्सियों पर बैठकर भ्रष्टाचार और तालमेल के नाम पर किसानों का खून चूस रहे हैं। आलम यह है कि सोसाइटी के गोदामों में खाद का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद उसे जानबूझकर ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा खाद की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को मिल रहा है। जिले की सहकारी समितियों (सोसाइटियों) की कार्यप्रणाली इस वक्त गंभीर सवालों के घेरे में है। सूत्रों और पीड़ित किसानों के मुताबिक, एनपीके (NPK) और डीएपी का स्टॉक सोसाइटियों में आकर पड़ा हुआ है, लेकिन विभागीय तालमेल की कमी—या यूं कहें कि मोटे ‘लेनदेन’ का गणित सेट न हो पाने के कारण—अभी तक इस स्टॉक को ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है। जब तक खाद ऑनलाइन नहीं चढ़ेगी, तब तक किसानों को सरकारी दर पर वितरण नहीं हो सकता। इसी तकनीकी और भ्रष्ट पेंच में फंसाकर किसानों को दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकारी तंत्र की इस लापरवाही और जानबूझकर पैदा की गई कृत्रिम किल्लत का सीधा लाभ निजी व्यापारी और खाद माफिया उठा रहे हैं। सोसाइटी से खाली हाथ लौटता लाचार किसान जब निजी दुकानों की ओर रुख करता है, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे कालाबाजारी व्यापारी उसकी मजबूरी का सौदा करते हैं। जो खाद किसानों को सरकारी दर पर सुलभ होनी चाहिए, वही डीएपी बाजार में खुलेआम **₹1800 से लेकर ₹2000 प्रति बोरी** तक बेची जा रही है। खासकर जब कोई गरीब या छोटा किसान दुकान पर पहुंचता है, तो उससे मुंहमांगी कीमत यानी पूरे ₹2000 वसूल लिए जाते हैं। मऊगंज जिले में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का जो उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारी खुद इस कालाबाजारी के तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं और दलाली में लिप्त हैं। न तो निजी खाद दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की कोई जांच हो रही है और न ही सोसाइटियों में स्टॉक दबाकर बैठने वाले प्रबंधकों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। * जब सोसाइटियों में खाद का स्टॉक पहुंच चुका है, तो किस अधिकारी के इशारे पर और किस लालच में उसे अब तक ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया? जिले में ₹1800 से ₹2000 में डीएपी बेचने वाले कालाबाजारी व्यापारियों पर छापामार कार्रवाई करके प्रशासन उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहा? क्या मऊगंज का प्रशासनिक तंत्र किसानों को लूटने के लिए ही बैठा है, या फिर इन भ्रष्ट सोसाइटी प्रबंधकों और लापरवाह अधिकारियों पर कोई कठोर गाज भी गिरेगी? यदि जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सोसाइटियों का स्टॉक ऑनलाइन कराकर किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध नहीं कराई और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा नहीं कसा, तो अन्नदाताओं का यह आक्रोश एक बड़े जनांदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी!

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**सत्ता की आपराधिक लापरवाही और ‘रसूख-तंत्र’ की भेंट चढ़ी एक और बेटी! भोपाल में 'नो-एंट्री' में बेखौफ दौड़ रहे यमराज रूपी डंपर ने कुचली युवा पत्रकार सपना की जान; प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता की कलम से सिस्टम पर करारा प्रहार!**

**भोपाल/मऊगंज, मध्य प्रदेश:**

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था और यातायात नियमों का किस कदर जनाजा निकल चुका है, इसकी सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली एक होनहार 25 वर्षीय युवा पत्रकार **सपना कुमारी**, जो अपनी आंखों में पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बदलने के बड़े-बड़े सपने संजोए भोपाल आई थीं, रविवार सुबह एक बेलगाम और 'नो-एंट्री' में घुसे यमराज रूपी डंपर के पहियों तले कुचलकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। यह महज कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि उस सड़ी-गली और सत्ता-संरक्षित व्यवस्था की देन है, जहां एक तरफ आम आदमी हेलमेट और सीट बेल्ट के नाम पर चौराहे-चौराहे पुलिस को चालान भरता है, तो दूसरी तरफ रसूखदारों और ठेकेदारों के भारी वाहन प्रतिबंधित 'नो-एंट्री' जोन में भी मौत बनकर बेखौफ दौड़ते हैं। इस हृदयविदारक घटना पर **इंडिया हेडलाइन 24 के प्रधान संपादक एवं दिव्यांग पत्रकार दीपक कुमार गुप्ता** ने अपनी बेबाक,  कलम से मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी को कठघरे में खड़ा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार निवासी 25 वर्षीय सपना कुमारी भोपाल के टीटी नगर स्थित एक निजी न्यूज चैनल (विस्तार न्यूज़) में असिस्टेंट प्रोड्यूसर/पत्रकार के रूप में कार्यरत थीं। रविवार (15 नवंबर 2026) सुबह करीब 8 बजे वे नीलबड़ स्थित अपने किराये के मकान से रोज की तरह बाइक टैक्सी (रैपिडो) बुक कर अपने दफ्तर जा रही थीं। जब वे कमला नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत **भदभदा चौराहे पर स्थित 'सुशासन भवन' के ठीक सामने** पहुंचीं, तो वहां मेट्रो की बैरिकेडिंग और एक अन्य बाइक सवार के अचानक कट मारने से बाइक टैक्सी का संतुलन बिगड़ गया और सपना सड़क पर गिर पड़ीं। इसी दौरान पीछे से काल बनकर आ रहे एक 12 पहिया मलबे से भरे डंपर ने उनके सिर और हाथ को बुरी तरह कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि सपना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि डंपर चालक और कट मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गए। शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भदभदा चौराहे पर एक युवा पत्रकार का खून बहा, ठीक उसके अगले ही दिन (सोमवार को भी) उसी चौराहे से भारी वाहन और डंपर बिना किसी खौफ के धड़ल्ले से गुजरते दिखाई दिए। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी 'निर्माण कार्य की विशेष अनुमति' का झुनझुना थमा कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या विकास और निर्माण कार्यों के नाम पर आम नागरिकों और देश का भविष्य लिखने वाले पत्रकारों की जान लेने का लाइसेंस इन रसूखदार डंपर मालिकों को दे दिया गया है? **प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता** ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और बिखरे हुए पत्रकारिता जगत पर प्रहार किया है:  मध्य प्रदेश में आज जिस तरह से पत्रकारिता आपसी गुटबाजी और स्वार्थों में बिखरी हुई नजर आती है, उसी का नतीजा है कि आज अपराधी, भू-माफिया और रसूखदार ठेकेदार बेखौफ हो चुके हैं। जब चौथा स्तंभ ही कमजोर और बिखरा होगा, तो सत्ता के नशे में चूर लोगों के हौसले आसमान छूना तय है। 'सुशासन भवन' के ठीक सामने एक पत्रकार की डंपर से कुचलकर मौत हो जाना खुद सरकार के सुशासन के दावों पर सबसे बड़ा तमाचा है। अगर सरकार में जरा भी नैतिकता और संवेदनशीलता बची है, तो केवल ड्राइवर को पकड़कर खानापूर्ति करने के बजाय उस डंपर मालिक, ठेकेदार और 'नो-एंट्री' में डंपर घुसाने की अनुमति देने वाले भ्रष्ट यातायात अधिकारियों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। आज हर देशवासी के दिल में यह दर्द है कि आखिर कब तक राजधानी की सड़कों पर कानून को ताक पर रखकर रसूख के पहिए दौड़ते रहेंगे? कब तक दूसरे राज्यों से सपने लेकर आई बेटियों की जिंदगी सत्ता की आपराधिक लापरवाही के नीचे कुचली जाएगी? सपना कुमारी की असमय मृत्यु केवल उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे अफसरों की यह खामोशी अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन को तुरंत प्रभाव से दोषियों को गिरफ्तार करना होगा, लापरवाह अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरानी होगी और शहर के भीतर भारी वाहनों के इस बेलगाम 'रसूख-तंत्र' पर पूरी तरह लगाम लगानी होगी। क्योंकि सपना की यह मौत कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन के चेहरे पर लगा एक गहरा कलंक है!

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योगी को हटाने का दावा, फिर दिल्ली की तैयारी! ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी कितना दिखाएगी दम?

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तेलंगाना में राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के अधिकारों, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए BJP-RSS पर गंभीर आरोप लगाए।

तेलंगाना सरकार की नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है।

❓ क्या देश के सभी गिग वर्कर्स को ऐसी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए?

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राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर रवि किशन का तंज!

राहुल गांधी ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया, तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने ऐसा जवाब दिया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई।

आखिर रवि किशन ने फोन टैपिंग की वजह क्या बताई? जानिए इस वीडियो में!

आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।

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