बीबीएमबी मामले में केंद्र सरकार की भूमिका सराहनीय, मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल के हितों को मिला न्याय : राकेश डोगरा
केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, हिमाचल को 20 वर्षों तक मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली!
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित बिजली बकाया मामले के समाधान में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने इस विवाद के समाधान के लिए व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश जारी किया।
राकेश डोगरा ने कहा कि इस मामले का इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। लेकिन इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बिजली के बकाया भुगतान को लेकर विवाद जारी रहा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मामले में मध्यस्थता और समाधान के प्रयास जारी रखे। भारत सरकार की ओर से पेश प्रस्ताव के आधार पर बिजली के बकाया भुगतान को नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का रास्ता निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली अगले 20 वर्षों में देने के निर्देश दिए हैं।
राकेश डोगरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस पुराने मामले के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयासों और मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की है।
उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को किसी एक राज्य सरकार के खाते में डालने के बजाय वर्ष 1996 से लेकर 2011 और अब 2026 तक की पूरी कानूनी प्रक्रिया तथा केंद्र सरकार के योगदान को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय
