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आंज भोज में क्रिकेट का रोमांच! अंबोया और टारू में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का भव्य समापन, पवन चौधरी ने युवाओं में भरा जोश

प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव पवन चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, बोले—हारने वाली टीम कभी हिम्मत न हारे, मेहनत और लगन से ही मिलती है मंजिल; खेल युवाओं को नशे से दूर रखने का सबसे सशक्त माध्यम।

आंज भोज क्षेत्र की अंबोया और टारू पंचायत में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिताओं के समापन समारोह उत्साह, उमंग और खेल भावना के साथ संपन्न हुए। दोनों पंचायतों में आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव पवन चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान आयोजकों, खिलाड़ियों और स्थानीय युवाओं ने उनका स्वागत किया।

समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए पवन चौधरी ने कहा कि आंज भोज जैसे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे आयोजन केवल मैदान में कुछ दिन की गतिविधि नहीं होते, बल्कि इनके पीछे कई महीनों की मेहनत, योजनाबद्ध तैयारी, आर्थिक सहयोग और युवाओं का अथक परिश्रम जुड़ा होता है। कई महीनों तक युवा अपना समय और ऊर्जा लगाकर प्रतियोगिता को सफल बनाने में जुटे रहते हैं।

पवन चौधरी ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है, लेकिन हारने वाली टीम को कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। हार और जीत खेल का अभिन्न हिस्सा हैं। हारने का अर्थ यह नहीं कि खिलाड़ी में प्रतिभा की कमी है, बल्कि यह आगे बढ़ने, अपनी कमियों को पहचानने और पहले से अधिक मेहनत करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। मेहनत करने वालों के प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज जो खिलाड़ी हार का सामना कर रहे हैं, वही अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कल विजेता बन सकते हैं।

 खिलाड़ियों को जीत मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और हार मिलने पर हौसला नहीं खोना चाहिए। खेल का असली उद्देश्य केवल ट्रॉफी जीतना नहीं, बल्कि अनुशासन, संघर्ष, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना भी है।

 *हिमाचल की खेल प्रतिभाएं प्रदेश का नाम कर रही हैं रोशन* 

पवन चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बेटे-बेटियां आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की युवा प्रतिभाएं विभिन्न खेलों में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं, जो प्रत्येक हिमाचलवासी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को उचित अवसर, प्रोत्साहन और बेहतर मंच मिले तो वे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

अंत में उन्होंने अंबोया और टारू पंचायत में क्रिकेट प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए आयोजक समितियों, युवा मंडलों, सहयोगियों और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं का यही उत्साह, एकजुटता और सकारात्मक सोच क्षेत्र के विकास तथा सामाजिक मजबूती की असली ताकत है।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, नशे से दूर रहें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और अपनी मेहनत से परिवार, क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करें।
रामलीला क्लब डंडा का समापन समारोह धूमधाम से संपन्न, भाजपा नेता पवन चौधरी ने भेंट किए 11 हजार रुपये

पांवटा साहिब। रामलीला क्लब डंडा द्वारा आयोजित रामलीला के समापन समारोह में भाजपा नेता पवन चौधरी ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान गांववासियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए पवन चौधरी ने देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त किया और उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए क्लब के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया।
पवन चौधरी ने कहा कि पिछले करीब 50 वर्षों से गांव के युवा और बुजुर्ग जिस समर्पण के साथ रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं, वह सराहनीय है। ऐसे आयोजन न केवल हमारी समृद्ध पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखते हैं, बल्कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं।
उन्होंने कहा कि रामायण के प्रसंगों के माध्यम से जहां लोगों को भगवान श्रीराम के आदर्शों और भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है, वहीं इस भव्य आयोजन के दौरान ग्रामीण एकजुट होकर उत्सव का आनंद भी लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की सांस्कृतिक परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।
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आज युवा नेता पांवटा साहिब जिला परिषद  अरिकेश जंग ने कोटड़ी व्यास पंचायत का दौरा किया। वहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया।
 
अपने संबोधन में बोलते हुए उन्होंने सबसे पहले स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया।

 उसके उपरांत उन्होंने  कहा कि मैं पावंटा साहिब के युवाओं को उनके खेल मैं निखारना चाहता हूँ। युवाओं की रुचि खेलों मैं बढ़ाना चाहता हूं। खेलों मैं उनका मुकाम दिलाना चाहता हूं। ताकि वो नशे से दूर रह सके।
उन्होंने कोटड़ी व्यास से जा रहे नेशनल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।उन्होंने यह भी कहा आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
उन्होंने खिलाड़ियों को ड्रेस भी दी।
बता दें कोटड़ी व्यास छात्र ओर छात्राएं फ्लैग बॉल मैं नेशनल स्तर पर अपना जौहर दिखाएंगे।
बीबीएमबी मामले में केंद्र सरकार की भूमिका सराहनीय, मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल के हितों को मिला न्याय : राकेश डोगरा

केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, हिमाचल को 20 वर्षों तक मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित बिजली बकाया मामले के समाधान में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने इस विवाद के समाधान के लिए व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश जारी किया।

राकेश डोगरा ने कहा कि इस मामले का इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। लेकिन इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बिजली के बकाया भुगतान को लेकर विवाद जारी रहा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मामले में मध्यस्थता और समाधान के प्रयास जारी रखे। भारत सरकार की ओर से पेश प्रस्ताव के आधार पर बिजली के बकाया भुगतान को नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का रास्ता निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली अगले 20 वर्षों में देने के निर्देश दिए हैं।

राकेश डोगरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस पुराने मामले के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयासों और मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की है।

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को किसी एक राज्य सरकार के खाते में डालने के बजाय वर्ष 1996 से लेकर 2011 और अब 2026 तक की पूरी कानूनी प्रक्रिया तथा केंद्र सरकार के योगदान को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय
BBMB के बिजली बकाया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण, किशाऊ परियोजना और वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में भी जनता के सामने रखे जाएं सभी तथ्य : बलदेव सिंह तोमर

11,973 मिलियन यूनिट बिजली 20 वर्षों में मिलेगी; किशाऊ बांध में केंद्र की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता और वाइल्डफ्लावर हॉल के वित्तीय लाभ का भी हो पारदर्शी ब्यौरा

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक शिलाई बलदेव सिंह तोमर ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े बिजली बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित बिजली अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों की भूमिका को भी समझना आवश्यक है।

बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1996 में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी निर्धारित की थी। हालांकि, इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और पुराने बिजली बकाया की गणना को लेकर विवाद जारी रहा। अब 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत समाधान व्यवस्था को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली 20 वर्षों में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि कुल 13,066 मिलियन यूनिट की गणना में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुरूप ₹420.77 करोड़ की पूंजीगत लागत देनदारी का समायोजन किया गया है, जिसके बाद लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली शेष रहती है। यह बिजली आगामी 20 वर्षों के दौरान उपलब्ध करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा वर्षों से किए गए प्रयासों और मध्यस्थता की भूमिका की भी सराहना की है।

तोमर ने कहा कि इस पूरे मामले को किसी एक सरकार की उपलब्धि बताकर इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण पड़ावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 1996 में दायर मुकदमे से लेकर 2011 के न्यायिक निर्णय और 2026 के अंतिम समाधान तक की पूरी प्रक्रिया को प्रदेश की जनता के सामने तथ्यों सहित रखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन हो।

किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो

किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर बात करते हुए बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और विशेषकर सिरमौर जिले के लिए महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार की पहल पर हिमाचल प्रदेश सहित छह राज्यों के बीच परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है और इसके जल घटक की लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जानी है।

उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े समझौते में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, जल आवंटन, बिजली उत्पादन और स्थानीय हितों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। सिरमौर जिले के किसानों को मिलने वाले सिंचाई अधिकारों और लाभों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। परियोजना के जल आवंटन और स्थानीय अधिकारों से जुड़े सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों और समझौते की शर्तों के आधार पर दिया जाना चाहिए। केवल परियोजना की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि हिमाचल और सिरमौर के लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिलना भी सुनिश्चित होना चाहिए।

वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में वित्तीय स्थिति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हो

वाइल्डफ्लावर हॉल, छराबड़ा से जुड़े लंबे कानूनी विवाद पर बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार और ईस्ट इंडिया होटल्स/ओबेरॉय समूह से संबंधित रहा है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया, पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयासों और वर्तमान सरकार की भूमिका को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस मामले में लगभग ₹401 करोड़ के वित्तीय लाभ की चर्चा सामने आई है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस राशि का आधार क्या है, इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है और वास्तव में प्रदेश को कितनी राशि प्राप्त हुई है। होटल की संपत्ति, स्वामित्व, बैंक बैलेंस, शेयर होल्डिंग और वित्तीय प्राप्तियों को अलग-अलग स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि किसी एक दावे को पूरे मामले का निष्कर्ष बताकर प्रस्तुत न किया जाए।

बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि BBMB बिजली बकाया, किशाऊ बांध परियोजना और वाइल्डफ्लावर हॉल जैसे विषय हिमाचल प्रदेश के संसाधनों, अधिकारों और आर्थिक हितों से सीधे जुड़े हैं। इन सभी मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर दस्तावेजों, न्यायिक आदेशों, समझौतों और वास्तविक वित्तीय आंकड़ों के आधार पर जनता को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
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आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। 
प्रकाश का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे।
 प्रेम और सद्भाव के दीप जलाकर एक खुशहाल एवं समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें।
शुभ दीपावली! 
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आपको और आपके पूरे परिवार को *दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!* 🪔✨

माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपका नया गृह सुख, समृद्धि और खुशियों से हमेशा रोशन रहे।

*शुभ दीपावली!*