अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से जिला मण्डी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में मिले करुणामूलक आश्रित
मण्डी - करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के आश्रित अपने मांगों को लेकर आज जिला मण्डी के पड्डल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले और अपनी मांगो को लेकर उन्हें अवगत करवाया यह परिवार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री के हर एक दौरे पर अपनी मांगों को लेकर हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर मिल रहे हैं मुख्यमंत्री के आज मण्डी दौरे पर आश्रित अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले
जिसमें जिला अध्यक्ष अनिल ब्लैनिया की अध्यक्षता में बन्टी कुमार, दीपक कुमार, दया राम, रणजीत, जगदीश, पूर्ण चन्द, शुशील कुमार, बबलू व अन्य करूणामूलक आश्रित परिवार सैंकड़ों की तादात में मुख्यमंत्री जी से मिले
संघ के जिलाध्यक्ष मण्डी अनिल ब्लैनिया का कहना है कि करुणा मूलक परिवारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है और जो परिवार 20 से 25 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे थे उनके रोजगार के दरवाजे खुले लेकिन कुछ विभागों और यूनिवर्सिटीज में अभी भी केस शिमला वित ओर सचिव स्तर पर फंसे हैं सरकार जल्द से जल्द उन केसों को निकाले ओर करुणामूलक भर्तियों में तेजी लाएं
सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक करुणा मूलक परिवारों के लिए 3 लाख फ्लैट पॉलिसी लाई गई थी और उस पॉलिसी के तहत जिन परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख दायरे के अंदर थी उन परिवारों को सरकार नियुक्तियां देना प्रारंभ किया है
इन आश्रितों की मांग है कि सरकार द्वारा रिजैक्टिड केसों को रिकंसीडर करने की नोटिफिकेशन जारी की गई है लेकिन लेकिन आया सीमा को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही इनका कहना है कि सरकार रिजैक्टिड केसों के लिए भी आय सीमा 3 लाख फ्लैट करें ताकि सब परिवारों के साथ एक समान न्याय हो
माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अनिल ब्लैनिया द्वारा रिजेक्ट केसों के लिए सालाना आय इनकम को 3 लाख फ्लैट करने के लिए ज्ञापन दिया
जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा इन परिवारों को आश्वासन दिया गया की जो केस पूर्व में किसी वजह से रिजैक्टिड है उनके लिए भी सालाना आय इनकम 3 लाख फ्लैट की जाएगी
मुख्य मांगे
(1) सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 8.10.2025 ( No.fin-F- (F)-1-1/2025 )
के तहत करुणामूलक मामलों में मिली छूट ओर आय सीमा 3 लाख फ्लैट के बाद स्क्रीनिंग पास किए हुए लगभग 1100 मामले विभिन्न विभागों,बोर्डों, निगमों ओर यूनिवर्सिटी के चयनित हुए हैं जो सेक्रेट्ररी लेवल या वित्त विभाग में फंसे हैं उन सबके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएं और Class—C ओर Class-D में एक महीने के भीतर नियुक्तियां दी जाए ।
(2) रिजैक्टिड केसों को कंसीडर करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन की गई है परंतु इस नोटिफिकेशन में आयसीमा को 3 लाख फ्लैट नहीं दर्शाया गया है आपसे निवेदन है एल कि 8.10.2025 No.fin-F-(F)-1/2025 की नोटिफिकेशन को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया जाए ताकि जो केस 3 लाख के दायरे में आ रहे हैं और पूर्व में रिजैक्ट हुए हैं उन्हें लाभ मिल सके।
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