#मध्यप्रदेश में आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि साप्ताहिक जनसुनवाई में अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। समीक्षा बैठकों में यह पाया गया कि कई जिलों में वरिष्ठ अधिकारी जनसुनवाई से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, जिसके चलते आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है कि जनसुनवाई के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नदारद रहने वाले अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और वेतन रोकने का कदम उठाया जाएगा। इसके साथ ही मामलों के समयबद्ध निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई पोर्टल की सीधी निगरानी शुरू कर दी गई है।
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