सोशल मीडिया पर जुबानी जंग अब कानूनी दंगल में तब्दील! मनोज शर्मा (सनी) ने आर्यन सिंह ठाकुर को थमाया मानहानि का नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम
मनोज शर्मा की दोटूक चेतावनी—15 दिन में लिखित माफी मांगें, अन्यथा अदालत में होगी आर-पार की कानूनी लड़ाई; बोले, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
प्रागपुर ।। सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी का विवाद अब कानूनी लड़ाई की दहलीज पर पहुंच गया है। पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं युवा नेता मनोज शर्मा (सनी) ने सोशल मीडिया पर की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणी को लेकर आर्यन सिंह ठाकुर को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में कथित टिप्पणियों पर जवाब देने के साथ लिखित माफी मांगने की मांग की गई है। मनोज शर्मा ने साफ कर दिया है कि यदि तय समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह मानहानि का दावा दायर करने सहित कानूनी विकल्प अपनाएंगे।
इस मामले ने जसवां-परागपुर की राजनीतिक चर्चाओं में सोशल मीडिया की भाषा और राजनीतिक मर्यादा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मनोज शर्मा ने कहा कि राजनीतिक विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर कथित तौर पर हमला करना और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। सोशल मीडिया को अपनी भड़ास निकालने का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह पिछले 16 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा तथा राजनीतिक योगदान किसी के प्रमाणपत्र का मोहताज नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले लोग तथ्यों और भाषा की मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रखते?
मनोज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर कई बार अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं। राजनीतिक विचारधारा चाहे किसी भी दल की हो, किसी की मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार को भी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्यन सिंह ठाकुर को कानूनी नोटिस भेजने के पीछे उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदार और मर्यादित संवाद का संदेश देना भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी के सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणी करे और उसकी कोई जवाबदेही न हो।
मनोज शर्मा ने दोटूक कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। यदि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब और लिखित माफी नहीं मिली तो वह न्यायालय में मानहानि का दावा दायर करने सहित उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कानूनी नोटिस के बाद दूसरा पक्ष क्या जवाब देता है और यह विवाद आगे क्या कानूनी मोड़ लेता है।
Dera Gopipur, Kangra | Nov 13, 2026
