कागजों में पिता की मौत, जमीन के बैनामों में जिंदा होने के दावे! मृतक आश्रित नौकरी पर गिरी गाज, शिक्षक निलंबित
24 साल पुरानी नियुक्ति की फाइल फिर खुली; जमीन के दस्तावेजों से उठे सवाल, अब FIR की बारी? उन्नाव के शिक्षा विभाग में पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल से मची हलचल
उन्नाव | Unnao Express | विशेष पड़ताल
उन्नाव। सरकारी नौकरी की फाइलों में दर्ज एक कथित मौत और जमीन के दस्तावेजों में सामने आए नाम के बीच का विरोधाभास अब बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। सवाल सिर्फ एक शिक्षक की नियुक्ति का नहीं, बल्कि उन सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता का भी है, जिनके आधार पर वर्षों तक नौकरी और दूसरे लाभ मिलते रहे। हिलौली ब्लॉक के खेरवा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक रामबरन यादव को मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति हासिल करने में कथित अनियमितता के आरोपों के बाद निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच के बाद हुई इस कार्रवाई ने पुराने प्रकरण को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
सितंबर में उठी शिकायत, अक्टूबर में कार्रवाई की चर्चा
इस मामले की परतें सितंबर 2026 में खुलनी शुरू हुईं। शिकायतकर्ता ललितेश सिंह ने आरोप लगाया कि रामबरन यादव ने अपने पिता श्रीराम यादव को वर्ष 2002 में मृत दर्शाकर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी प्राप्त की थी। शिकायत के बाद नियुक्ति और सेवा संबंधी अभिलेखों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने की खबरें सामने आई थीं। अब निलंबन की कार्रवाई से मामला अगले चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि, नियुक्ति में धोखाधड़ी हुई या नहीं, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और मूल दस्तावेजों के सत्यापन से ही निकलेगा।
जमीन के कागजों ने खड़ा किया सबसे बड़ा सवाल
इस पूरे प्रकरण का सबसे पेचीदा पहलू जमीन के दस्तावेजों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि श्रीराम यादव के नाम से वर्ष 2014-15 में जमीन के बैनामे और वर्ष 2023 में वरासत संबंधी अभिलेख मौजूद हैं। यदि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु वर्ष 2002 में दर्ज की गई थी, तो बाद के वर्षों के इन दस्तावेजों की प्रकृति और वैधता की जांच जरूरी हो जाती है।
क्या मृत्यु प्रमाणपत्र और राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण एक-दूसरे से मेल खाते हैं? क्या जमीन के दस्तावेज वास्तव में उसी व्यक्ति से संबंधित हैं? और क्या इन अभिलेखों का नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों से कोई सीधा संबंध है? इन सवालों का जवाब अनुमान से नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के मूल रिकॉर्ड के मिलान से सामने आएगा।
पेंशन के लाभ पर भी उठे सवाल
शिकायत में परिवार को मृतक आश्रित पेंशन का लाभ मिलने को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। इस पहलू की जांच में पेंशन स्वीकृति आदेश, भुगतान का विवरण, मृत्यु प्रमाणपत्र और सेवा पुस्तिका महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि जांच में गलत जानकारी के आधार पर सरकारी लाभ लेने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस आरोप को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा।
निलंबन के बाद अब जांच की असली परीक्षा
निलंबन विभागीय कार्रवाई का एक चरण है, अंतिम फैसला नहीं। अब जांच में यह स्पष्ट करना होगा कि नियुक्ति के लिए कौन-से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उन पर किस अधिकारी ने सत्यापन किया था और कथित विसंगतियां पहली बार कब सामने आईं। यदि दस्तावेजों में जालसाजी या जानबूझकर गलत जानकारी देने के प्रमाण मिलते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज कराने सहित आगे की कार्रवाई हो सकती है।
यहां जांच का दायरा केवल नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति तक सीमित रहेगा या दस्तावेजों के सत्यापन में शामिल अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जाएगी—यह भी महत्वपूर्ण होगा।
प्रदेश में सत्यापन की सख्ती के बीच उन्नाव का मामला
परिषदीय विद्यालयों में नियुक्तियों और शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन को लेकर प्रदेश स्तर पर सख्ती की चर्चाओं के बीच उन्नाव का यह प्रकरण विभागीय निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। हालांकि, इस मामले में किसी व्यापक अभियान या अन्य प्रकरणों से सीधा संबंध तभी जोड़ा जाना चाहिए, जब आधिकारिक दस्तावेज इसकी पुष्टि करें।
अब निगाहें इन सवालों के जवाब पर
क्या नियुक्ति के समय प्रस्तुत मृत्यु संबंधी दस्तावेज सही थे? जमीन के बैनामों और वरासत के रिकॉर्ड में दर्ज विवरण की पुष्टि क्या कहती है? क्या कथित पेंशन लाभ के भुगतान की जांच होगी? और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदारी केवल कर्मचारी की तय होगी या सत्यापन प्रक्रिया की भी समीक्षा होगी?
इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि यह मामला एक कर्मचारी की कथित अनियमितता तक सीमित रहता है या सरकारी नियुक्तियों और अभिलेखों की निगरानी व्यवस्था की बड़ी खामियों को भी उजागर करता है।
Unnao Express की नजर: निलंबन आदेश, विभागीय जांच की रिपोर्ट और प्राथमिकी की स्थिति पर। आरोपों की अंतिम पुष्टि होने तक सभी संबंधित पक्षों का पक्ष और आधिकारिक अभिलेख ही इस मामले की निर्णायक कसौटी होंगे।
Unnao, Unnao | Oct 23, 2026 
