🚨 बारां में चुनावी कार्रवाई पर बड़ा सवाल!
निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल, पुलिस ने सीधे दर्ज किया मुकदमा—क्या नियम सबके लिए बराबर हैं?

बारां। नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनावी पोस्टर लगाने के मामले में बारां पुलिस की कार्रवाई अब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना परिसर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 13 चुनावी पोस्टर लगाए मिले। इस मामले में वार्ड नंबर 34 के प्रत्याशी दीपक सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टरों में प्रत्याशी दीपक सोनी, वीरेन्द्र सिंह हाड़ा और पूर्व सभापति कमल राठौड़ के फोटो तथा मतदाताओं को आकर्षित करने वाले वादे अंकित थे।

लेकिन अब बड़ा सवाल यह है—
🔴 जब मामला चुनाव आचार संहिता से जुड़ा है तो क्या कार्रवाई की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की नहीं होनी चाहिए थी?
🔴 क्या पहले नोटिस और निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी?
🔴 क्या चुनावी नियमों के उल्लंघन पर सभी प्रत्याशियों और नेताओं के खिलाफ समान कार्रवाई हो रही है?

बारां की राजनीति में पहले भी कई ऐसे मामले चर्चा में रहे हैं, जिनको लेकर प्रशासन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक मामले में तत्काल पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनावी कार्रवाई में समानता का सिद्धांत लागू हो रहा है?

🔥 बारां में सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं!

आलोचकों का आरोप है कि जिले में राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अलग-अलग धारणा बनती रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है और संबंधित पक्षों का जवाब भी सामने आना चाहिए।

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की गिरफ्तारी से लेकर स्थानीय नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों तक, बारां की राजनीति में कानून, प्रशासन और राजनीतिक प्रभाव का सवाल लगातार उठता रहा है। क्योंकि इस जिले में कमल राठौर नरेश मीणा राजस्थान मीडिया अध्यक्ष राकेश औदिच्य जैसे कई अनगिनत लोगों के खिलाफ लगातार कई झूठे मुकदमे दर्ज किया सिर्फ इन लोगों की आवाज दबाने की और आज फिर वही हो रहा है निर्वाचन आयोग इस तरह की कार्रवाई में किस जारी करता है मगर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं क्योंकि यहां का कांग्रेस नेता प्रभावशाली है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैर की धूल समझता है जब वर्तमान विधायक जेल में जा सकता है राजस्थान का मीडिया अध्यक्ष जेल में जा सकता है इस जिले में तो इस जिले में क्या बचा है स्वाभिमान की राजनीति सिर्फ नाम की है यहां सिर्फ पावर नीति चलती है और आगे भी इसी तरह सच बोलने वाले के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहेंगे क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और जिला प्रमुख कांग्रेस का बैठा इसका मतलब साफ है कि सत्ता हम चलाते हैं सरकार किसी की भी हो अंता उपचुनाव में खुलेआम गाड़ियां पकड़ी गई नोट बांटते हुए मगर कार्रवाई आज तक नहीं सिर्फ एक दिन समाचार पत्र की सुर्खियां बन कर रह गई खबर और यहां पोस्ट क्या चिपका दिए मुकदमा की दर्ज हो गया ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर फसाने के लिए पोस्टर चिपकाए गए हो मगर कमल राठौर का डर तो सता ही रहा है कांग्रेस के बड़े नेता को

अगर सच लिखने पर मुकदमा होता है तो सवाल पूछना कौन बंद करेगा?

सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है।

हमारा सवाल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि व्यवस्था से है—

👉 क्या कानून सबके लिए बराबर है?
👉 क्या चुनावी आचार संहिता का पालन सभी पर समान रूप से लागू होगा?
👉 क्या निर्वाचन विभाग और पुलिस की कार्रवाई में स्पष्ट समन्वय है?
👉 क्या राजनीतिक प्रभाव से प्रशासनिक कार्रवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए?

प्रशासनिक अधिकारी भी इंसान हैं और लोकतंत्र में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान और कानून के प्रति है, किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति नहीं।

⚠️ एक्सपोज़ न्यूज़ इंडिया का सवाल:
“बारां में चुनाव है या राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा?”

एक्सपोज़ न्यूज़ इंडिया | बारां

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🚨 बारां में चुनावी कार्रवाई पर बड़ा सवाल! निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल, पुलिस ने सीधे दर्ज किया मुकदमा—क्या नियम सबके लिए बराबर हैं? बारां। नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनावी पोस्टर लगाने के मामले में बारां पुलिस की कार्रवाई अब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना परिसर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 13 चुनावी पोस्टर लगाए मिले। इस मामले में वार्ड नंबर 34 के प्रत्याशी दीपक सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टरों में प्रत्याशी दीपक सोनी, वीरेन्द्र सिंह हाड़ा और पूर्व सभापति कमल राठौड़ के फोटो तथा मतदाताओं को आकर्षित करने वाले वादे अंकित थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है— 🔴 जब मामला चुनाव आचार संहिता से जुड़ा है तो क्या कार्रवाई की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की नहीं होनी चाहिए थी? 🔴 क्या पहले नोटिस और निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी? 🔴 क्या चुनावी नियमों के उल्लंघन पर सभी प्रत्याशियों और नेताओं के खिलाफ समान कार्रवाई हो रही है? बारां की राजनीति में पहले भी कई ऐसे मामले चर्चा में रहे हैं, जिनको लेकर प्रशासन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक मामले में तत्काल पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनावी कार्रवाई में समानता का सिद्धांत लागू हो रहा है? 🔥 बारां में सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं! आलोचकों का आरोप है कि जिले में राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अलग-अलग धारणा बनती रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है और संबंधित पक्षों का जवाब भी सामने आना चाहिए। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की गिरफ्तारी से लेकर स्थानीय नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों तक, बारां की राजनीति में कानून, प्रशासन और राजनीतिक प्रभाव का सवाल लगातार उठता रहा है। क्योंकि इस जिले में कमल राठौर नरेश मीणा राजस्थान मीडिया अध्यक्ष राकेश औदिच्य जैसे कई अनगिनत लोगों के खिलाफ लगातार कई झूठे मुकदमे दर्ज किया सिर्फ इन लोगों की आवाज दबाने की और आज फिर वही हो रहा है निर्वाचन आयोग इस तरह की कार्रवाई में किस जारी करता है मगर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं क्योंकि यहां का कांग्रेस नेता प्रभावशाली है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैर की धूल समझता है जब वर्तमान विधायक जेल में जा सकता है राजस्थान का मीडिया अध्यक्ष जेल में जा सकता है इस जिले में तो इस जिले में क्या बचा है स्वाभिमान की राजनीति सिर्फ नाम की है यहां सिर्फ पावर नीति चलती है और आगे भी इसी तरह सच बोलने वाले के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहेंगे क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और जिला प्रमुख कांग्रेस का बैठा इसका मतलब साफ है कि सत्ता हम चलाते हैं सरकार किसी की भी हो अंता उपचुनाव में खुलेआम गाड़ियां पकड़ी गई नोट बांटते हुए मगर कार्रवाई आज तक नहीं सिर्फ एक दिन समाचार पत्र की सुर्खियां बन कर रह गई खबर और यहां पोस्ट क्या चिपका दिए मुकदमा की दर्ज हो गया ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर फसाने के लिए पोस्टर चिपकाए गए हो मगर कमल राठौर का डर तो सता ही रहा है कांग्रेस के बड़े नेता को अगर सच लिखने पर मुकदमा होता है तो सवाल पूछना कौन बंद करेगा? सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है। हमारा सवाल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि व्यवस्था से है— 👉 क्या कानून सबके लिए बराबर है? 👉 क्या चुनावी आचार संहिता का पालन सभी पर समान रूप से लागू होगा? 👉 क्या निर्वाचन विभाग और पुलिस की कार्रवाई में स्पष्ट समन्वय है? 👉 क्या राजनीतिक प्रभाव से प्रशासनिक कार्रवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी भी इंसान हैं और लोकतंत्र में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान और कानून के प्रति है, किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति नहीं। ⚠️ एक्सपोज़ न्यूज़ इंडिया का सवाल: “बारां में चुनाव है या राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा?” एक्सपोज़ न्यूज़ इंडिया | बारां #BaranNews #बारां_न्यूज़ #BreakingNews #Baran #RajasthanNews #नगरनिकायचुनाव #नगरपरिषदबारां #Election2026 #चुनाव #चुनावीप्रचार #PoliceAction #BaranPolice #निर्वाचनआयोग #आचारसंहिता #सरकारीसंपत्ति #Ward34 #ViralNews #ExpozNewsIndia #BaranPolitics #RajasthanPolitics

Ladpura, Kota | Sep 4, 2026

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