🚨 उत्तराखंड के 'भू-कानून' पर उठे बड़े सवाल! पौड़ी के ऐराड़ी गांव में 112 नाली ज़मीन की खरीद से बवाल; DM स्वाति एस. भदौरिया ने दिए कड़े जांच के आदेश! 🏔️⚖️ पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में सशक्त 'भू-कानून' की मांग के बीच पौड़ी-देवप्रयाग मोटरमार्ग स्थित कोट ब्लॉक के ऐराड़ी गांव में 112 नाली (लगभग 5.5 एकड़) जमीन की एकमुश्त खरीद का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा और राजनीतिक गरमाहट का केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर जमीन खरीद और रिजॉर्ट/हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापनों का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों के तीखे विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस. भदौरिया ने पूरे प्रकरण की दूध का दूध और पानी का पानी जांच करने के लिए 4-सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। 📜 क्या है 112 नाली ज़मीन की खरीद का पूरा मामला? 🏢 किसने खरीदी ज़मीन? राजस्व विभाग के अनुसार देहरादून स्थित 'दून हैचरीज लिमिटेड' (वर्ष 1997 से पंजीकृत कंपनी) द्वारा यह जमीन खरीदी गई है, जो यमकेश्वर के कोठार निवासी नरेंद्र सिंह के नाम दर्ज है। 📑 रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज: जमीन की खरीद प्रक्रिया 2025 में शुरू हुई थी, जिसकी रजिस्ट्री फरवरी में और दाखिल-खारिज जुलाई में संपन्न हुआ। यह ज़मीन एक ही खानदान के 12 परिवारों से ली गई है। ⚖️ पटवारी/राजस्व विभाग का तर्क: राजस्व उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नियमों के तहत कोई भी स्थानीय व्यक्ति या संस्था कृषि परियोजना के लिए अधिकतम 12.5 एकड़ (252.12 नाली) तक जमीन खरीद सकती है, इसलिए प्रथम दृष्टया खरीद कानून के दायरे में दिखती है। हालांकि, अंतिम सच जांच के बाद सामने आएगा। 💥 ग्रामीणों का भारी आक्रोश: उठे 3 बड़े और कड़े सवाल! 🏘️ रिसॉर्ट और हाउसिंग सोसाइटी का विज्ञापन: ग्रामीणों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर 144 नाली भूमि पर हाउसिंग सोसाइटी, रिसॉर्ट और स्विमिंग पूल बनाने के बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं। जब कृषि के नाम पर जमीन ली गई, तो कमर्शियल विज्ञापनों का खेल क्यों? 👥 ग्राम सभा को अंधेरे में क्यों रखा? ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना से पहले ग्राम पंचायत या स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया और न ही कोई सार्वजनिक बैठक बुलाई गई। 💧 पर्यावरण और जलस्रोतों पर खतरा: स्थानीय निवासियों को आशंका है कि बड़े पैमाने पर निर्माण होने से क्षेत्र के प्राकृतिक जलस्रोत सूख जाएंगे और पहाड़ियों के पर्यावरण पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। 🕵️‍♂️ DM द्वारा गठित 4-सदस्यीय जांच समिति करेगी पड़ताल: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश पर गठित जांच टीम की कमान अपर जिलाधिकारी (ADM) एफ.आर. चौहान को सौंपी गई है। समिति में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी, सब-रजिस्ट्रार पौड़ी और जिला विकास प्राधिकरण (DDA) के प्रभारी अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर अभिलेखों को कब्जे में ले लिया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड के पहाड़ों में बाहरी कंपनियों और बड़ी संस्थाओं द्वारा कृषि के नाम पर सैकड़ों नाली ज़मीन खरीदे जाने और 'भू-कानून' के तहत हो रहे ऐसे सौदों पर आपकी क्या राय है? देवभूमि के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा तथा स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 1️⃣ क्या आपको लगता है कि पहाड़ों में बाहरी/प्राइवेट कंपनियों द्वारा एकमुश्त इतनी जमीन खरीदने पर पूर्ण रूप से सख्त पाबंदी होनी चाहिए? 2️⃣ भू-कानून और पहाड़ों के पर्यावरण की रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में 'कड़ा भू-कानून लागू करो' लिखकर अपनी आवाज़ जरूर उठाएं! 👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड की जमीन से जुड़ी इस 'बड़ी खबर' को पूरे प्रदेश में जमकर SHARE करें! #UttarakhandBhooKanoon #PauriGarhwalNews #SwatiSBhadauriaDm #AiradiLandIssue #DoohHatcheriesLandScam #UttarakhandPoliceAction #AapkiMedia #DehradunDiaries #PushkarSinghDhami #BreakingNewsUttarakhand