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कानपुर देहात में दिव्यांगजनों की 52 शिकायतें दर्ज, कई का मौके पर निस्तारण
राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में माती विकास भवन में लगा मोबाइल कोर्ट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र 30 दिन में जारी करने के निर्देश
कानपुर देहात, 21 अक्टूबर। जनपद के माती स्थित विकास भवन सभागार में बुधवार को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें आवास, शौचालय, राशन कार्ड और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने से संबंधित मामले प्रमुख रहे। राज्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मोबाइल कोर्ट के दौरान राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सप्ताह में तीन दिन दिव्यांग बोर्ड का आयोजन किया जाए। साथ ही विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर जारी करने और पहले से लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर लंबित प्रकरणों को समाप्त करने पर जोर दिया।
मौके पर जारी हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग बोर्ड के माध्यम से विनय और रामविलास को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं, जिला पूर्ति विभाग ने रामजी और मान सिंह के राशन कार्ड में यूनिट से संबंधित समस्या का मौके पर निस्तारण किया। इससे संबंधित लाभार्थियों को तत्काल राहत मिली।
लापरवाही पर सख्त निर्देश
राज्य आयुक्त ने जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका प्रभावी और समयबद्ध समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अधिकारियों को दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जयगोविन्द, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कानपुर देहात में दिव्यांगजनों की 52 शिकायतें दर्ज, कई का मौके पर निस्तारण राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में माती विकास भवन में लगा मोबाइल कोर्ट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र 30 दिन में जारी करने के निर्देश कानपुर देहात, 21 अक्टूबर। जनपद के माती स्थित विकास भवन सभागार में बुधवार को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें आवास, शौचालय, राशन कार्ड और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने से संबंधित मामले प्रमुख रहे। राज्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मोबाइल कोर्ट के दौरान राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सप्ताह में तीन दिन दिव्यांग बोर्ड का आयोजन किया जाए। साथ ही विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर जारी करने और पहले से लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर लंबित प्रकरणों को समाप्त करने पर जोर दिया। मौके पर जारी हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग बोर्ड के माध्यम से विनय और रामविलास को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं, जिला पूर्ति विभाग ने रामजी और मान सिंह के राशन कार्ड में यूनिट से संबंधित समस्या का मौके पर निस्तारण किया। इससे संबंधित लाभार्थियों को तत्काल राहत मिली। लापरवाही पर सख्त निर्देश राज्य आयुक्त ने जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका प्रभावी और समयबद्ध समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अधिकारियों को दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जयगोविन्द, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Sikandra, Kanpur Dehat | Oct 21, 2026

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