राजस्व अदालतों की न्यायिक शक्तियां सिविल न्यायालयों को सौंपी जाएं
---------------
लॉयर्स यूनियन ने मांगा सिविल अदालत में अपील का अधिकार, नरवाना में राज्यस्तरीय सम्मेलन का प्रस्ताव
डॉ. राजेश वधवा/कुरुक्षेत्र खबरनामा
कुरुक्षेत्र, 14 नवंबर। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) की हरियाणा इकाई ने कानून में संशोधन कर राजस्व अदालतों की न्यायिक शक्तियां नियमित सिविल न्यायालयों को सौंपने की मांग की है। यूनियन ने कहा कि जब तक मौजूदा व्यवस्था लागू है, तब तक राजस्व अदालतों के न्यायिक फैसलों के खिलाफ सिविल न्यायालय में अपील का अधिकार दिया जाए। शनिवार को कुरुक्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रणधीर सिंह साथी की अध्यक्षता में हुई राज्य सचिवमंडल की बैठक में न्यायिक सुधारों, अधिवक्ताओं की समस्याओं और संगठन विस्तार समेत 12 विषयों पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद प्रदेश महासचिव एडवोकेट राजविंदर सिंह चंदी ने कहा कि राजस्व अधिकारियों पर प्रशासनिक काम का पहले से ही भारी बोझ है। उनके मुताबिक, एक ही अधिकारी के पास प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां होना निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। उन्होंने राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए विशेष सिविल अदालतें स्थापित करने की मांग भी की, ताकि किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को कम खर्च में समय पर न्याय मिल सके। इस मुद्दे पर नरवाना में राज्यस्तरीय सम्मेलन और व्यापक जनअभियान चलाने का प्रस्ताव रखा गया।
बॉक्स
संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जनजागरण का प्रस्ताव
चंदी ने संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सामने बढ़ती चुनौतियों पर चिंता जताई। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हर पात्र मतदाता का नाम सूची में बनाए रखने की मांग की। बैठक में ‘संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, न्याय व्यवस्था बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेशभर में सभाएं, सेमिनार और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया।
बॉक्स
राजस्व अदालतों की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए समिति का प्रस्ताव
राजस्व अदालतों की कार्यप्रणाली और मौजूदा कानून की खामियों का अध्ययन करने के लिए एडवोकेट जसपाल सिंह उदासी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति में एडवोकेट रणधीर सिंह साथी, एडवोकेट राजविंदर सिंह चंदी और एडवोकेट मधुबाला को शामिल करने का प्रस्ताव है। अधिवक्ताओं की समस्याओं और न्यायिक सुधारों से जुड़े मांगपत्र की 5,000 प्रतियां वितरित करने और राज्य व जिला स्तर पर सोशल मीडिया टीमें बनाने पर भी चर्चा हुई।
यूनियन ने प्रदेश में 2,000 सदस्य जोड़ने और दो लाख रुपये चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है। संगठन विस्तार के लिए फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकूला और करनाल को प्राथमिकता दी जाएगी। दिसंबर में कुरुक्षेत्र में राज्य कार्यकारिणी की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
बैठक में संरक्षक जीवानन्द कौशिक, कार्यकारी अध्यक्ष कुलदीप राणा, उपाध्यक्ष कमलेश विशिष्ट, रामचंद्र सिवाच और चंद्रभान ढाका तथा सहसचिव हिमांशु राज और शाहनवाज मौजूद रहे।
