मंत्रिपरिषद की मंजूरी से शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
डिजिटल प्रक्रिया से चिकित्सा व्यय प्रक्रिया होगी आसान और मिलेगी बड़ी राहत।
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