#आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त, मांगा स्पष्टीकरण #आईजीआरएस पोर्टल पर गलत आख्या अपलोड करने पर विभाग को चेतावनी #फीडबैक प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश, दो दिन में 70 फीसदी लक्ष्य #बलिया जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और फीडबैक की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शिकायतकर्ताओं से फीडबैक न लेने तथा पोर्टल पर निस्तारण आख्या सही ढंग से अपलोड न किए जाने पर उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिसमें जिला समाज कल्याण विभाग के 82, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 320, विद्युत विभाग के 102, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के 16 तथा जिला पूर्ति विभाग के 68 मामलों में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया गया। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। साथ ही बंदोबस्त अधिकारी कार्यालय के 16, लोक निर्माण विभाग के 26, जिला समाज कल्याण विभाग के 108 तथा विद्युत विभाग के 129 मामलों में शिकायतकर्ताओं ने फीडबैक के दौरान असंतोष जताया। इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग के सोहांव, पंदह और बेलहरी विकास खंडों, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के हनुमानगंज, मनियर और रेवती विकास खंडों तथा पंचायती राज विभाग के 14 विकास खंडों और बेसिक शिक्षा विभाग के छ: विकास खंडों में भी शिकायतकर्ताओं ने निस्तारण पर असंतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ताओं की असंतुष्टि को गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा में तीन, रसड़ा में एक तथा पंदह में दो मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा असंतोषजनक फीडबैक दिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी करने के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका विभाग द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर गलत निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग को चेतावनी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाए तथा उसके साथ फोटो भी खींची जाए। निस्तारण आख्या के साथ कम से कम चार फोटो पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों का फीडबैक प्रतिशत 50 से कम है, वे दो दिनों के भीतर इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत करें और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निस्तारण आख्या पर केवल सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि किसी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर कर आख्या पोर्टल पर अपलोड की गई और जांच में मामला सही पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, एडीएम अनिल कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।