लगता है हमारे हुक्मरानों ने अब न्याय की परिभाषा ही बदल दी है— "भूखे पेट से फाइल नहीं हिलती, इसलिए पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा!"
अरे भाई, जनता को विकास चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए और समय पर न्याय चाहिए... लेकिन हमारे राजनेता सोचते हैं कि थोड़ी सी दया दिखाकर और कैमरे के सामने खाना खिलाकर लोकतंत्र का पेट भर दिया जाए। समस्या का समाधान करना शायद आउटडेटेड हो गया है, अब तो बस 'ड्रामा और नौटंकी' का नया दौर है।
काश, फाइलों का निपटारा भी इसी स्पीड से होता, जितनी स्पीड से कैमरे के सामने तख्तियां और थालियां परोसी जाती हैं!
आप लोग ही बताइए, ये जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान है या सिर्फ कैमरों के लिए परोसी गई सियासी ड्रामेबाजी? 🤔👇
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