
*रीवा शहर के वार्ड पांच ढेकहा बनकुइयां मोड़ में नाली निर्माण विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फरमान, तीन माह में प्रतिवेदन का निराकरण करें कलेक्टर, याचिकाकर्ता अनिल द्विवेदी की याचिका*
*हाईकोर्ट ने कलेक्टर को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर प्रतिवेदन का निराकरण करने के दिए निर्देश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर, गुणवत्ताहीन निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग*
रीवा। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित ढेकहा के बनकुइयां मोड़ में निर्माणाधीन नाली की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों को लेकर उठा विवाद अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर पहुंच गया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फरमान सुनाते हुए रीवा कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वह तीन माह के भीतर प्रतिवेदन का निराकरण करें।
*याचिकाकर्ता अनिल द्विवेदी की रिट याचिका*
याचिकाकर्ता अनिल द्विवेदी द्वारा दायर रिट याचिका डब्ल्यूपी-45521/2026 पर 20 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश वाई. कोग्जे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार पाण्डेय ने पैरवी करते हुए अदालत को अवगत कराया कि इस विषय में 21 अक्टूबर 2026 को सक्षम अधिकारियों को प्रतिवेदन सौंपा गया था।
*हाईकोर्ट ने क्या कहा?*
इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि रीवा कलेक्टर याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करें और आदेश की प्रति से यथाशीघ्र तीन माह के भीतर प्रतिवेदन पर निर्णय लें। हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
*पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर*
याचिकाकर्ता अनिल द्विवेदी ने कहा कि यह कदम किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही कायम रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उनके अनुसार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नाली के निर्माण में लापरवाही के साथ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि जिला प्रशासन तय समय-सीमा में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा और गुणवत्ता के साथ जनसुरक्षा को भी प्राथमिकता देगा।
*याचिका में रखी गई प्रमुख मांगें*
याचिका के माध्यम से नाली निर्माण की गुणवत्ता, नींव और निर्माण सामग्री की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।
*क्या होगा आगे?*
अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रीवा कलेक्टर इस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय लेते हैं। क्या तीन माह के भीतर नाली निर्माण की स्वतंत्र जांच होगी और खामियां साबित होने पर कार्रवाई होगी?
पूरे मामले पर अब सबकी नजर कलेक्टर की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
Mauganj, Rewa | Nov 22, 2026