ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਸਿਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਅ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 527/2026 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
