करीब 60 वर्षों से लंबित बहुचर्चित किशाऊ डैम परियोजना को लेकर आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर तय होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे। हिमाचल सरकार के लिए यह बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि केंद्र ने राज्य की मांग स्वीकारते हुए परियोजना के जल घटक का 90% खर्च खुद वहन करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं इस अहम बैठक में भाग ले रहे हैं।
टौंस नदी पर बनने वाली इस लगभग ₹15,000 करोड़ की परियोजना से 660 मेगावाट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और यूपी को भरपूर सिंचाई व पेयजल आपूर्ति मिलेगी। पानी और बिजली के संतुलित अंतरराज्यीय बंटवारे का यह मॉडल उत्तर भारत के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा और लाखों किसानों की समृद्धि में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
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