🚨अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, रोजगार सेल बनाने वाला देश का पहला राज्य

देहरादून। सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के कल्याण के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सैनिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जिनमें अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल का गठन भी शामिल है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने सेना से चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए अलग रोजगार सेल बनाने का निर्णय लिया है।

हाल ही में धामी कैबिनेट ने अग्निवीर रोजगार सेल को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार से जोड़ने में सहायता करना है। राज्य सरकार पहले ही अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है।

शहीदों के सम्मान में अहम फैसले

राज्य सरकार ने बलिदानी सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी, ताकि उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके।

परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं अन्य बलिदानियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। विभिन्न वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम

देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसके लोकार्पण की तैयारियां की जा रही हैं। सैन्य धाम में राज्य के शहीद सैनिकों के घर-आंगन की मिट्टी को सम्मानपूर्वक लाया गया है। यहां बलिदानियों की शौर्य गाथाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। सैन्य धाम को प्रदेश की सैन्य विरासत और शहीदों के सम्मान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

28 आश्रितों को सरकारी नौकरी

धामी सरकार की नीति के तहत प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 28 पात्र आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है। इसके अलावा आवेदन की समय सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है।

संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में राहत

सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह सुविधा सैनिक परिवारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भूमि धोखाधड़ी मामलों में सहायता

सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों से जुड़े भूमि धोखाधड़ी के मामलों के निस्तारण के लिए भी सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है। जिला अदालतों में लंबित मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संबंधित स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों के आश्रितों और परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि में वृद्धि सहित सैनिक कल्याण के लिए लिए गए फैसले महत्वपूर्ण हैं। सैन्य धाम उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य विरासत और शहीदों के सम्मान का प्रतीक बनेगा।

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🚨अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, रोजगार सेल बनाने वाला देश का पहला राज्य देहरादून। सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के कल्याण के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सैनिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जिनमें अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल का गठन भी शामिल है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने सेना से चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए अलग रोजगार सेल बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में धामी कैबिनेट ने अग्निवीर रोजगार सेल को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार से जोड़ने में सहायता करना है। राज्य सरकार पहले ही अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। शहीदों के सम्मान में अहम फैसले राज्य सरकार ने बलिदानी सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी, ताकि उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं अन्य बलिदानियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। विभिन्न वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसके लोकार्पण की तैयारियां की जा रही हैं। सैन्य धाम में राज्य के शहीद सैनिकों के घर-आंगन की मिट्टी को सम्मानपूर्वक लाया गया है। यहां बलिदानियों की शौर्य गाथाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। सैन्य धाम को प्रदेश की सैन्य विरासत और शहीदों के सम्मान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। 28 आश्रितों को सरकारी नौकरी धामी सरकार की नीति के तहत प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 28 पात्र आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है। इसके अलावा आवेदन की समय सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है। संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में राहत सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह सुविधा सैनिक परिवारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भूमि धोखाधड़ी मामलों में सहायता सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों से जुड़े भूमि धोखाधड़ी के मामलों के निस्तारण के लिए भी सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है। जिला अदालतों में लंबित मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संबंधित स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों के आश्रितों और परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि में वृद्धि सहित सैनिक कल्याण के लिए लिए गए फैसले महत्वपूर्ण हैं। सैन्य धाम उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य विरासत और शहीदों के सम्मान का प्रतीक बनेगा। #Uttarakhand #Agniveer #AgniveerRecruitment #SainikKalyan #PushkarSinghDhami #UttarakhandGovernment #Employment #Defence #IndianArmy #NewsMafiya

Dehradun, Dehradun | Aug 27, 2026

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