💥 देहरादून: 7000 बीघा सरकारी जमीन की नीलामी के खिलाफ UKD का हल्लाबोल! UIIDB बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर घेराव 💥

देहरादून (15 सितंबर 2026): उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) द्वारा प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों की लगभग 7000 बीघा जमीन को अपने अधीन लेकर नीलाम करने की तैयारी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) का गुस्सा फूट पड़ा है। यूकेडी के मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने UIIDB कार्यालय का जोरदार घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग उठाई।

प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर "उत्तराखंड की जमीनों की लूटपाट एवं खरीद-फरोख्त के लिए संपर्क करें" का सांकेतिक बैनर टांगकर सरकार की नीतियों का विरोध किया।

📌 मामले के मुख्य बिंदु

7000 बीघा जमीन की सौदेबाजी का आरोप: मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया ने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों की 7000 बीघा कीमती जमीन को बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी राज्य आंदोलन की मूल अवधारणा और मूल निवासियों के अधिकारों पर सीधा हमला है।

आर-पार के आंदोलन की चेतावनी: यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि UIIDB को तत्काल प्रभाव से भंग कर 7000 बीघा जमीन की नीलामी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई, तो दल पूरे प्रदेश में उग्र जनआंदोलन खड़ा करेगा।

सरकार की कथनी और करनी में अंतर: केंद्रीय महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल और उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार मजबूत भू-कानून लाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भू-माफियाओं और पूंजीपतियों के हितों के लिए राज्य की संपत्तियों का सौदा किया जा रहा है।

'जल, जंगल, जमीन' का मुद्दा: महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष संगीता सकलानी बहुगुणा और संगठन मंत्री प्रकाश भट्ट ने कहा कि हिमालयी राज्य की जमीन केवल संपत्ति नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान है। शहीदों के बलिदान से बने इस राज्य के संसाधनों की बंदरबांट किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

👥 प्रदर्शन में शामिल प्रमुख यूकेडी नेता

प्रदर्शन के दौरान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल, संगठन मंत्री प्रकाश भट्ट, उपाध्यक्ष राकेश नेगी, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष संगीता सकलानी बहुगुणा, महामंत्री कपिल रावत, मीडिया प्रभारी दिनेश पंत, पौड़ी महामंत्री पंकज पोखरियाल, अजय सिंह, सुचेता उनियाल, आनंद कोठारी, कैप्टन धर्मेंद्र असवाल और संदीप रावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

💬 आपकी राय और विचार

सरकारी जमीनों को UIIDB के अधीन लाकर नीलामी करने और यूकेडी द्वारा उठाए गए भू-कानून व मूल निवास के मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन और जनहित से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: 7000 बीघा सरकारी जमीन की नीलामी के खिलाफ UKD का हल्लाबोल! UIIDB बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर घेराव 💥 देहरादून (15 सितंबर 2026): उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) द्वारा प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों की लगभग 7000 बीघा जमीन को अपने अधीन लेकर नीलाम करने की तैयारी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) का गुस्सा फूट पड़ा है। यूकेडी के मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने UIIDB कार्यालय का जोरदार घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर "उत्तराखंड की जमीनों की लूटपाट एवं खरीद-फरोख्त के लिए संपर्क करें" का सांकेतिक बैनर टांगकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। 📌 मामले के मुख्य बिंदु 7000 बीघा जमीन की सौदेबाजी का आरोप: मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया ने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों की 7000 बीघा कीमती जमीन को बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी राज्य आंदोलन की मूल अवधारणा और मूल निवासियों के अधिकारों पर सीधा हमला है। आर-पार के आंदोलन की चेतावनी: यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि UIIDB को तत्काल प्रभाव से भंग कर 7000 बीघा जमीन की नीलामी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई, तो दल पूरे प्रदेश में उग्र जनआंदोलन खड़ा करेगा। सरकार की कथनी और करनी में अंतर: केंद्रीय महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल और उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार मजबूत भू-कानून लाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भू-माफियाओं और पूंजीपतियों के हितों के लिए राज्य की संपत्तियों का सौदा किया जा रहा है। 'जल, जंगल, जमीन' का मुद्दा: महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष संगीता सकलानी बहुगुणा और संगठन मंत्री प्रकाश भट्ट ने कहा कि हिमालयी राज्य की जमीन केवल संपत्ति नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान है। शहीदों के बलिदान से बने इस राज्य के संसाधनों की बंदरबांट किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 👥 प्रदर्शन में शामिल प्रमुख यूकेडी नेता प्रदर्शन के दौरान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल, संगठन मंत्री प्रकाश भट्ट, उपाध्यक्ष राकेश नेगी, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष संगीता सकलानी बहुगुणा, महामंत्री कपिल रावत, मीडिया प्रभारी दिनेश पंत, पौड़ी महामंत्री पंकज पोखरियाल, अजय सिंह, सुचेता उनियाल, आनंद कोठारी, कैप्टन धर्मेंद्र असवाल और संदीप रावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 💬 आपकी राय और विचार सरकारी जमीनों को UIIDB के अधीन लाकर नीलामी करने और यूकेडी द्वारा उठाए गए भू-कानून व मूल निवास के मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें! उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन और जनहित से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍 #DehradunNews #UKDProtest #UIIDB #BhooKanoon #MoolNivas #UttarakhandPolitics #DehradunUpdates #PublicAwareness #UttarakhandNews Lusun Rajen Todariya

Uttarakhand, India | Sep 15, 2026

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