शिक्षा के मंदिर में करोड़ों का हिसाब या भ्रष्टाचार का खुला दरबार ?
149 करोड़ के मेंटेनेंस बजट से 350 करोड़ के यूनिफॉर्म टेंडर तक उठे सवाल, अब EOW के दरवाजे पर दस्तक!
नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग पर लगे कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप महज हिसाब-किताब का मामला नहीं, बल्कि सरकारी खजाने की अमानत और जवाबदेही का गंभीर सवाल हैं। पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास की शिकायत ने विभागीय गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
149 करोड़ का मेंटेनेंस बजट, 350 करोड़ के यूनिफॉर्म टेंडर और 116 चपाती मशीनों की करीब 8.98 करोड़ रुपये की खरीदी—आखिर इन आंकड़ों के पीछे कौन-सा माजरा है ?
सांदीपनि स्कूलों से लेकर पाठ्य पुस्तक निगम की कागज खरीदी तक सवालों की फेहरिस्त लंबी है।
अब सवाल यह है कि जिनके हाथों में बच्चों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है, क्या उन्हीं के विभाग में सरकारी खजाने की बंदरबांट के आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल होगी ?