निशा भगत मामले में NCST सख्त, झारखंड के मुख्य सचिव, DGP और रांची SSP को नोटिस; 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट
रांची: आदिवासी महिला नेता निशा भगत की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। नोटिस में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया है।
सात दिनों में देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मामले से जुड़े आरोपों, उपलब्ध तथ्यों और अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। अधिकारी डाक, व्यक्तिगत उपस्थिति या अन्य संचार माध्यमों के जरिए अपना जवाब आयोग को भेज सकते हैं।
जवाब नहीं देने पर समन जारी कर सकता है आयोग
NCST ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत दी गई दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।
अब प्रशासनिक कार्रवाई पर रहेगी नजर
NCST की इस पहल के बाद निशा भगत मामले में प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर निगरानी बढ़ गई है। अब सभी की नजर संबंधित अधिकारियों की ओर से सौंपी जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट और आयोग के अगले कदम पर टिकी है।
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