
विकास परियोजनाओं में अब तारीख नहीं, परिणाम की होगी समीक्षा: डीएम समीर
90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्य 15 अक्टूबर तक पूरे करने के निर्देश, देरी पर तय होगी जवाबदेही
उरई (जालौन)। जिलाधिकारी समीर ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली महत्वपूर्ण एवं निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब परियोजनाओं की समीक्षा केवल कागजी प्रगति के आधार पर नहीं, बल्कि धरातल पर कार्य की वास्तविक स्थिति, गुणवत्ता और उससे आमजन को मिल रहे लाभ के आधार पर की जाएगी।
जिलाधिकारी ने 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में 15 अक्टूबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की आवश्यक औपचारिकताएं तत्काल पूरी कर उन्हें संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए। वहीं कम प्रगति वाली परियोजनाओं के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
समीक्षा के दौरान डायट जालौन की 14 प्रतिशत, राजकीय हाईस्कूल खारका के उच्चीकरण की शून्य तथा मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय की 5.5 प्रतिशत प्रगति सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि, बजट, तकनीकी स्वीकृति अथवा विभागीय समन्वय से संबंधित कोई समस्या है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाए।
गोपालपुर, बंधा स्थित गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण में अनावश्यक देरी पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। वहीं आवास विकास कार्यदायी संस्था को मिनी स्टेडियम का निर्माण 10 अक्टूबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जल निगम अर्बन के अधिशासी अभियंता हिमांशु नेगी तथा सिडको के अधिशासी अभियंता जे.बी. सिंह की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर निर्माण कार्यों का सत्यापन करने तथा फोटो सहित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी धनराशि का प्रभावी उपयोग करते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना और उसका लाभ आमजन तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परियोजनाओं में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी।
District Magistrate/District Election Officer, Jalaun
Orai, Jalaun | Sep 19, 2026